शेती उत्पादक कंपनी (FARMER PRODUCER COMPANY)

शेती उत्पादक कंपनी (FARMER PRODUCER COMPANY)

सन १९५६ च्या कंपनी कायद्यात बदल करुन त्यातील कलम ९-अ मधे शेती उत्पादक कंपनी बाबतीत कायदा, नियमावली देण्यात आलेली आहे. कंपनी कायदा २०१३ मधिल सेक्शन ४६५ (१) मधे सध्या ते आपणास बघावयास मिळेल.या कंपनी मुळे शेतक-यांना काय फायदे होतील ते आपण या सदरात जाणुन घेणार आहोत. ह्या कंपनी कायद्याच्या अंतर्गत शेतकरी काय काय लाभ मिळवु शकतो ते देखिल आपण बघणार आहोत, तसेच त्यांस अनुसरुन इतर काही योजना कशा लाभकारक ठरतील ते देखिल बघणार आहोत.

शेती उत्पादक कंपनी कायद्या अंतर्गत शेतकरी काय काय करु शकतात –
उत्पादन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्युरमेंट, ग्रेडिंग, पुलिंग (एका ठिकाणी जमा करणे), हातळणी, विपणन (मार्केटिंग), विक्रि, निर्यात – कंपनी सभासद सदस्य यांचे व्दारा , वस्तु किंवा सेवा आयात करुन निर्माण झालेल्या उत्पादनाचे.

म्हणजेच कंपनी सभासद सदस्य यांनी उत्पादन केलेल्या किंवा कंपनीने त्यासाठी आयात केलेल्या अशा उत्पादनाचे उत्पादन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्युरमेंट, ग्रेडिंग, पुलिंग, हातळणी, विपणन, विक्री आणि निर्यात करु शकतात. तसेच कंपनी ह्या सर्व क्रिया स्वतः किंवा बाहेरिल एखाद्या संस्थे कडुन करुन घेवु शकतात.

याठिकाणी आपण हरभरा आणि सोयाबीन या पिकांचे उदाहरण घेणार आहोत.
उत्पादन - समजा एखाद्या कंपनीच्या १० सभासदांनी १०० एकर हरभरा आणि सोयाबीन ची लागवड केली आहे.
हार्वेस्टिंग – कंपनी स्व-खर्चाने किंवा शेतकरी स्व-खर्चाने कंपनी व्दारा दिलेल्या हार्वेस्टर ने मालाची काढणी करेल.
प्रोक्युरमेंट - कंपनी ह्या सभासदांकडुन एका ठरावीक दराने हरभरा आणि सोयाबीन खरेदी करेल
पुलिंग, ग्रेडिंग – कंपनी सर्व माल एका ठिकाणी जमा करुन त्या मालाची ग्रेडिंग करेल. तसेच कंपनी या मालावर प्रोसेसिंग देखिल करु शकेल. समजा, हरभरा पासुन ग्रेडिंग केलेला हरभरा, डाळ, आणि बेसन निर्माण केले, तर सोयाबीन पासुन ग्रेडिंग केलेला सोयाबीन, तेल तसेच इतर पदार्थ तयार करेल.
विपणन, विक्रि – कंपनी या मालाची विक्री करेल.
या विक्रीतुन येणारा नफा पुन्हा शेतकरी वाटुन घेतील.
याठिकाणी जर कंपनीचा कारभार हा दुरदृष्टी आणि सक्षम हातात असेल तर ती कंपनी परिसरातुन भरपुर प्रमाणावर खरेदी करु शकेल.
शेतक-यांचा माल हा चांगल्या दराने, दलाली, हमाली, वराई, आडत, कमिशन, ट्रान्सपोर्ट यांच्या शिवाय खरेदि केला जाईल, यात ते हवा तो दर त्यांना मिळु शकतो (अर्थात बाजारात प्रोसेंसिंग केलेल्या मालाचा दर कसा ठेवतात यावर खरेदि दर अवलंबुन असतील)
मालावर प्रक्रिया होवुन जो काही नफा राहील त्यात देखिल वाटा राहील.
जर कंपनी ला वाटते, कि, शेतक-यांना ३-४ महिने शेती वापरण्याचे भाडे म्हणुन २-३ हजार रुपये देखिल द्यायचे (अर्थात हे कंपनी व्यवस्थापन ठरवणार आहे आणि कंपनी कडे किती खेळते भांडवल राहते त्यावरुन ते ठरेल) तर कंपनी ते देवु शकते.
शेतकरी जमिनीचे भाडे (ऐच्छिक), मालाचा चांगला दर, प्रक्रिया केल्यानंतर विक्री होवुन मिळणारा नफा, प्रक्रिया केंद्रात गावातील तरुणांना रोजगार, विक्री साठी रोजगार, तसेच वाहतुकीचा रोजगार हे सर्व फायदे मिळवु शकतात.
प्रक्रिया उद्योगाची सबसिडी, बँके कडुन कर्ज तसेच इतर फायदे मिळतील. यात पिक लागवडीसाठी कर्जासाठी सहकारी क्षेत्रातुन होणारे कर्ज वाटप यातुन मिळालेले कर्ज जास्त योग्य ठरेल. केवळ कंपनी च्या प्रक्रिया आणि खेळते भांडवल यासाठी बँकांकडुन कर्ज घेणे जास्त योग्य ठरेल.

नाबार्ड शेती उत्पादनांच्या प्रक्रिया उद्योगासाठी कमी व्याज दराने (सहसा १० टक्के असतो) अर्थ सहाय्य करते.
आपल्या परिसरात जर शासनाने फुड पार्क किंवा मेगा फुड पार्क स्थापन केले असेल तर त्याठिकाणी शेती उत्पादक कंपनीची निर्माण व्यवस्था असावी लागते. हे फुड पार्क फळ प्रक्रिया मंत्रालय, केंद्र शासन. मेगा फुड पार्क, फळ प्रक्रिया मंत्रालय, केंद्र शासन. राज्या शासनाने निर्देशित केलेले फळ प्रक्रिया उद्योग पार्क, SEZs ज्यात फळ प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश आहे, आणि केंद्र शासनाव्दारा निर्देशीत इतर फुड पार्क येथे जागा असावी लागते.
या योजनेत नाबार्ड एकुण खर्चाच्या ७५ टक्के कर्ज उपलब्ध करुन देते.

या योजनेत खालिल बाबींचा समावेश होतो
फळे, भाजीपाला,मशरुम, प्लांटेशन पिके, आणि इतर फळ पिके
दुध आणि दुग्ध जन्य पदार्थ
कोंबडी आणि इतर मांस
मासे व इतर समुद्री प्राणी
कडधान्य, तृणधान्य, तेलबीया
औषधी वनस्पती, जंगलापासुन निर्मित वनौऔषधी
कंज्युमर फुड प्रोडक्ट जसे बेकरी, कफ्नेश्कनरी इ.
इतर रेडी टु ईट उत्पादने
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, नॉन अल्कोहोलिक बिव्हेरेजेस, एनर्जी ड्रिंक, पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, सॉफ्ट ड्रिंक इ.
फुट फ्लेवर्स, फुड कलर्स, मसाले, इ.
हेल्थ फुड, हेल्थ ड्रिंक्स इ.
आणि इतर सर्व प्रकल्प जे केंद्र शासन फळ प्रक्रिया म्हणुन मान्यता देते.

कंपनी कशी स्थापन कराल?
कमीत कमी १० किंवा त्यापेक्षा अधिक शेतकरी ज्यांची वास्तविक शेती आहे, किंवा २ आणि त्यापेक्षा जास्त संस्था ज्या वास्तवीक शेती उत्पादन करतात किंवा यांचा १० किंवा त्यापेक्षा जास्तीचा समुह जो या कायद्याच्या कलम ५८१ ब मधे निर्देशित केलेल्या कृतींसाठी एकत्र येवुन कंपनी कायद्या अंतर्गत शेती उत्पादक कंपनी स्थापन करु शकतो.जर कंपनी रजिस्टार यांचे कायद्याच्या पालनाबाबत समाधान झाले तर अर्ज दाखल केल्यानंतर ३० दिवसांत कंपनी स्थापन केल्याची पुर्तता झाल्याचा दाखला मिळतो, म्हणजेच कंपनी स्थापन होते.अशा कंपनीच्या सभासदांचे दायित्व (liability) हि कंपनीच्या मेमोरँडम मधे निर्देशित केल्यानुसार त्यांनी गुतवलेल्या शेअर कॅपिटल इतकी मर्यादित राहते, पेड किंवा अनपेड शेअर कॅपिटल.
अशा प्रकारे स्थापन कंपनीला प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा दर्जा प्राप्त होतो, तसेच हि कंपनी कधीच पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनु शकत नाही, किंवा त्यात रुपांतरीत होवु शकत नाही.

कंपनी कशा पध्दतीने कार्य करेल
कंपनी स्थापन करित असतांना ज्या सभासदांना घेवुन ती स्थापन झालेली आहे त्यातुन किंवा बाहेरुन कंपनी एक सी.ई.ओ. (चिफ एक्सिक्युटेव्ह ऑफिसर) ची नेमणुक करतात. कंपनीसाठी सभासदांतुन एक चेअरमन ची नेमणुक करता येते. कंपनी कशा प्रकारे कार्य करेल याची रुपरेषा हि कंपनीच्या आर्टिकल्स आणि मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशन मधे नमुद केलेले असावे. याच्या विरोधात जावुन कार्य केल्यास तसे करणा-या पदाधिका-यास किंवा सभासदास शिक्षेची तरतुद कायद्यात तर आहेच पण तशी तरतुद आर्किटक्स आणि मेमोरॅन्डम मधे देखिल करुन ठेवावी. कंपनी च्या नफ्यापैकि काही भाग का कायद्याने कंपनी प्रशासनाने रिझर्व म्हणुन काढुन ठेवणे गरजेचे आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जे काही शिल्लक राहील ते कंपनीच्या मिटिंग मधे आणि नियमावलीत नमुद केल्याप्रमाणे तसेच कंपनी कायद्याच्या आधीन राहुन सभासदात शेअर च्या किंवा डिविडंट च्या रुपात वाटता येते.
कंपनी तिच्या सभासदांना आर्थिक कर्ज देखिल देवु शकते मात्र ते केवळ ६ महिने मुदतीचे असावे लागते.
कंपनी चे अंतर्गत लेखापरिक्षण हे मान्यताप्राप्त चार्टड अकाउंटट कडुन करुन घेणे गरजेचे असते.
जे कार्य करणारे सभासद असतात त्यांना काही विशेषाधिकार देखिल कंपनी प्रशासन प्रदान करु शकते.
कंपनीचे शेअर हे ट्रान्सफरेबल नसतात, सभासदाने सभासद होतांनाच तिन महिन्याच्या आत, सभासदाच्या मृत्युनंतर कोणास त्याचे सभासदत्व ट्रान्सफर होईल हे कळवणे गरजेचे असते.
कंपनी बोर्डाने वर्षातुन एकदा जनरल मिटिंग घेणे बंधनकारक आहे, त्यामिटिंग ची वेळ ठिकण आणि इतर बाबी सभासदांना कळवणे बंधनकारक आहे. बोर्ड मिटिंग साठी कोरम हा एकुण सभासद संख्येच्या एक त्रित्युआंश जो कमीत कमी ३ असावा.
ज्या कंपनीचा सतत तिन वर्ष ५ करोड पेक्षा जास्त टर्नओव्हर होतो त्या कंपनीस पुर्णवेळ कंपनी सेक्रेटरी ठेवणे गरजेचे आहे. असा मनुष्य हा इंस्टिट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया चा सभासद असणे बंधनकारक आहे.
कंपनीत किमान ५ तर जास्तीत जास्त १५ डायरेक्टर असावेत. जे कंपनीच्या मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशन वर सही करतील ते डायरेक्टर असतात.
आपण शेती उत्पादनक कंपनी स्थापने संबंधात माहीती घेतली. हि कंपनी शेतकरी मिळुनच स्थापन करु शकतात. कंपनी स्थापने साठी सक्षम अशा चार्टड अकाउंटट कडे संपर्क साधावा.

हि कंपनी स्थापन केल्यानंतर प्रामुख्याने खालिल फायदे मिळतील.
तृणधान्ये, कडधान्ये व इतर शेती उत्पादने (गहु, ज्वारी, बाजरी, डाळी,शेंगदाणे वै.) शेतकरी ग्रेडिंग करुन पॅकिंग करुन सरळ मार्केट मधे विकु शकतील.
शेतकरी स्वतःच उत्पादनावर प्रक्रिया करु शकतील.
नाबार्ड च्या विशेष योजनेच्या व्यतिरिक्त देखिल अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाच्या ज्या योजना आहेत त्यांचा लाभ मिळु शकतो.
शहरातील आपलेच भाउबंध यांना सरळ शेतक-यांकडुन माल मिळेल. आज मोठ्या मोठ्या कंपन्या टि व्ही वरिल जाहीरातीत देखिल हाच दावा करतात कि, आमचे उत्पादन आम्ही सरळ शेतकरी कडुन घेतो.
यात प्रस्थापित व्यापारी स्पर्धा करु शकतात, पण एक शेतकरी उत्पादक कंपनी म्हणुन या कंपनीस सहानुभुती आणि दर्जाची खात्री असल्याचा नैसर्गिक फायदा मिळेल.
कंपनी स्वतः देखिल माल सरळ गिर्हाईकांस विकु शकते.
आपण जी तक्रार कायम करत आलेलो आहोत कि शेतकरी त्यांच्या मालाचा भाव स्वतः ठरवु शकत नाहीत, ती तक्रार कायम स्वरुपी बंद होईल.
गावातच रोजगार निर्माण होईल. नैसर्गिक आपत्तीपासुन येणारे संकट कमी होईल, कारण जरी सभासद सदस्यांकडे काही पिकले नाही तरी बाहेरुन आणुन त्यावर प्रक्रिया करुन उद्योग आणि रोजगार सुरु राहील.
शेतीतील अनिश्चितता बर-याच अंशी कमी होण्यात मदत होईल.
शेतीला उद्यागाच दर्जा या व्दारे मिळालेलाच आहे, गरज आहे ती केवळ त्याचा फायदा करुन घेण्याची.
सर्वात आधी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे कि, शेतकरी जे पिकवतो ते खाल्या शिवाय जग जगु शकत नाही. त्यामुळे जगाची चावी आपल्या हातात आहे हि जाण असणे गरजेचे आहे, सरळ उत्पादक आता गिर्हाईकाशी बोलणार असल्याने त्यावेळेस हे असे सत्य मनात ठेवुन सर्व मार्केटिंग, जाहीराती वै डिझाईन करता येतिल.
=======================================================

IMP Links for Farmer Producer Company

Policy & Process Guidelines for Farmer Producer Organisations - English Version

http://nhm.nic.in/Archive/FPO-Policy&Process-GuidelinesDAC2013.pdf

Policy & Process Guidelines for Farmer Producer Organisations - Hindi Version

http://sfacindia.com/PDFs/Policy-and-Process-Guidelines-Hindi.pdf

Farmer Producer Organisations Act

http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Producer_Company.pdf

IMP Links for Farmer Producer Company

Policy & Process Guidelines for Farmer Producer Organisations - English Version

http://nhm.nic.in/Archive/FPO-Policy&Process-GuidelinesDAC2013.pdf

Policy & Process Guidelines for Farmer Producer Organisations - Hindi Version

http://sfacindia.com/PDFs/Policy-and-Process-Guidelines-Hindi.pdf

Farmer Producer Organisations Act

http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Producer_Company.pdf

====================================================================

शेतकऱ्यांसाठी प्रोड्यूसर्स कंपनी

सहकाराच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संस्था सुरू झाल्या होत्या, त्यांचे संपूर्ण हित साधण्यात कमी पडल्या. शेतकऱ्यांनी या संस्थांमध्ये भरभरून सहभाग घेतला आणि सहकार तत्त्व अंगीकारले. परंतु, ज्या लोकांच्या हातात या संस्थांचे नेतृत्व आले, त्यांनी मूळ उद्देश विसरून कामकाज केल्यामुळे आज सहकार मोडकळीस आलेले आपल्याला दिसते. अशा परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी प्रा. वाय. के. अलघ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीने भारतीय कंपनी स्थापना कायद्यामध्ये सुधारणा करून प्रोड्यूसर्स कंपनी स्थापना कायदा २००२ निर्माण केला. प्रोड्यूसर्स कंपनी ही सहकार आणि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा संकर आहे. त्यामध्ये सहकार आणि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे चांगले चांगले गुण एकत्र करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून प्रोड्यूसर्स कंपनीचा कायदा बनवण्यात आला आहे. 

शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे प्राथमिक उत्पादन करणारे म्हणजे शेतकरी, दूध उत्पादक, चर्मकार, सुतार आणि इतर दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती, कोणत्याही दोन प्राथमिक उत्पादक कंपन्या किंवा उत्पादक संस्था किंवा दहा किंवा दहापेक्षा जास्त व्यक्ती आणि प्रोड्यूसर्स कंपनी एकत्र येऊन स्वत:ची प्रोड्यूसर्स कंपनी स्थापन करू शकतात. 

प्रोड्यूसर्स कंपनीचा महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे लहान शेतकरी आणि उत्पादकांना एकत्र करून त्यांना उत्पादनपूर्व काळात शेतीसाठी आवश्यक बी-बियाणे, खते औषधे, आर्थिक सहाय्य, पीक व शेतकरी विमा आणि उत्पादन काढणी पश्चात एकत्रित विक्री व्यवस्था, प्रक्रिया आणि बाजाराच्या मागणीनुसार शेतमाल उत्पादन इ. निर्माण करणे हा आहे. या मागील सर्वात महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे मध्यस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची किंवा उत्पादकांची होणारी लूटमार थांबवून उत्पादनासाठी आवश्यक असलेले साहित्य थेट उपलब्ध करणे व उत्पादित मालाच्या विक्रीसाठी उत्पादक ते ग्राहक विक्री साखळ्या उभ्या करणे हा आहे. कंपनीमध्ये सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या उत्पादकांचा एकत्र येण्यामागील हेतू, उत्पादन आणि भौगोलिक परिस्थिती, एकत्र येण्याची गरज, बाजारात येणाऱ्या अडचणींसारख्या असाव्यात. प्रोड्यूसर्स कंपनीच्या स्थापनेसाठी उत्पादकांना पाठिंबा देण्यासाठी व मार्गदर्शन करण्यासाठी पुढाकार घेणारी संस्था असावी. या संस्थेला प्रोड्यूसर्स कंपनी स्थापनेचे उद्दिष्ट, रचना आणि संकल्पनेबाबत स्पष्टता असावी. प्राथमिक उत्पादकांबरोबर गटाबरोबर काम करणारी आणि प्राथमिक उत्पादकांच्या उत्पन्न वाढीसाठी/आर्थिक स्थैर्यासाठी प्रोड्यूसर्स कंपनीची संकल्पना स्पष्ट करण्याची क्षमता असणारी सामाजिक संस्था कुणीही व्यक्ती, व्यक्तींचा गट, प्राथमिक उत्पादक असेलच असे नाही पण, सामाजिक कार्याने प्रेरित असलेल्या आणि प्रोड्यूसर्स कंपनीमध्ये कुठलाही स्वार्थ नसणारा गट प्रोड्यूसर्स कंपनीच्या स्थापनेसाठी कार्य करू शकतो. मुळातच सक्षम असणारे बचत गट, त्यांचे फेडरेशन, सहकारी सोसायट्या स्वत:ला प्रोड्यूसर्स कंपनीमध्ये बदलण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. कुठलीही शासकीय संस्था किंवा विभाग प्रोड्यूसर्स कंपनी उभारण्यास पुढाकार घेऊ शकतो. या कामासाठी शासन सामाजिक संस्थां, स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत किंवा कुठलेही राज्य शासनाचे खाते) किंवा हा उद्देश साध्य करण्यासाठी एकत्र आलेली कुठलीही स्थानिक लोकसंस्था यांची मदत घेऊ शकते.

===============================================================

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची कृषी विस्तार व विकासातील व्यवहार्यता

कृषि क्षेत्रापुढील सध्या सर्वात महत्वाचे आव्हान हे शेतक-यांना संघटित करण्याचे आहे. विंशेषकरून छोट्या शेतक-यांना एकत्रित करून मूल्यंशूखलेशी जोडणे अत्यंत गरजेचे असून त्यामुळे त्यांना मिळणारा मोबदला हा पुरेसा राहील. त्याबरोबरच शेतकरी शेती व्यवसायात टिकून व अबाधित राहील. छोट्या शेतक-यांची शेती खरोखरच उत्पादनक्षम राहून लाखो लोकांना जगण्यासाठी अवलंबून असलेला तो एक प्रमुख स्रोत असल्याची खात्री असल्याने त्यापुढील आव्हाने ही प्रचंड मोठी आहेत. छोट्या शेतक-यांना आता संघटित करणे आवश्यक बाब असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

शेतक-यांना त्यांचे सामूहिक उत्पादन आणि विपणन यामधून फायदा करण्याकरिता सर्वात योग्य मार्ग म्हणजे कंपनी कायद्याच्या (१९५६) विशेष तरतूदी अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन करणे की, ज्यामुळे शेतक-यांना संघटित करून त्यांचा सामुहिक शक्तींचा उपयोग होण्यासाठी त्यांचा क्षमताविकास करणे शक्य झाले आहे. कंपनी कायदा १९५६ मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रयोजनार्थ सन 2002 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या वाय. के. अलघ सर्मितीच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र शासनाने उत्पादक कंपनी कायद्यामध्ये (IXA) या नवीन भागाचा समावेश करून सुधारणा केली आहे. (IReference Section 465 (1) of the Companies Act 2013) उत्पादक कंपनीचा मूळ हेतू हा छोट्या शेतकर्यांना शेतीच्या निविष्ठा  जसे र्बियाणे, खते, भांडवल, वेिमा माहिती व विस्तार सेवांसाठी एकत्रित करणे (Backward Linkes) आणि सामूहिक विपणन प्रक्रिया आणि बाजाराभिमुख कृषि उत्पादनासाठी पुढील बाजार घटकांशी जोडणे (FurwardLinkes). असा आहे. राज्यात आज अखेर सुमारे ६१९ पेक्षा अधिक शेतकरी उत्पादक झालेले संघट्न हे अनेक फायद्यामुळे आता शेतकरी उत्पादक कंपन्या प्रेरणास्थान होऊ लागल्या आहेत.

गावपातळीवरील या नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या सामूहिक कृतींतून शेतक-यांना सक्षम करण्याबरोबरच पीक तंत्रज्ञान विस्तार करणे, नेिविष्ठा पुरवठा व भांडवल उपलब्धता यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था या प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास येत असून उत्पादित मालाला चांगले दर मिळविण्यासाठी बाजारात एकत्रित विक्री करीत आहेत.

उत्पादक कंपनीचे उत्तरदायिंत्व हे त्यांनी विंतरित केलेल्या भागभांडवल किंमतींच्या मर्यादेत तसेच कंपनी सदस्यांचे उत्तरदायित्व हे त्यांनी धारण केलेल्या भागभांडवल किंमतींच्या मर्यादित असते आणि म्हणूनच उत्पादक कंपनीस कृषि व्यवसाय आराखडा करण्याची कल्पना करणे शक्य होते. उत्पादक कंपनींचा व्यवसाय हा छोटा आहे आणि मग त्याचा व्यवसाय विकास आराखडा करणे गरजेचे आहे का? असे प्रश्न विंचारले जातात. याचे उत्तर होय असे आहे. कारण त्यासाठीच शेतकरी सदस्य प्रथमच एकत्र येऊन व्यावसायिकाप्रमाणेच कृती करतील असे अपेक्षित आहे.

उत्पादक कंपनीची व्यवसाय नियोजन प्रक्रिया

व्यवसायाची नियोजन प्रक्रिया ही व्यवसाय कल्पनेतून साकारली जाते यांच्या विश्लेषणातून व्यवसायातील संधी हेरल्या जातात. असे केल्यानंतर पणन संदर्भातील नियोजन करण्यात येते आणि या प्रक्रियेतील अंतिम टप्पा ह्या वित्तीय नियोजनाचा असतों.

● व्यवसाय कल्पनांची निर्मिती

व्यवसाय नियोजनातील पहिली पायरी म्हणजे व्यवसायातील संधी ओळखणे हे होय. शेतकरी उत्पादक कंपनींच्या बाबतीत व्यवसायाचे क्षेत्र हे अगोदरच स्पष्ट झालेले असते. म्हणजेच छोट्या शेतक-यांसाठीचा कृषेि व्यवसाय करणे हे होय. परंतु या कृषि व्यवसायातील विशेष करून कोणत्या संधीशी संबंधित व्यवसाय करावा, ही बाब ओळखणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

● उत्पादन व सेवांचा विकास

प्रथम शेतक-यांच्या अनुभवावर त्यांना भेडसावणाच्या समस्यांना समाधानकारक उपाय ठरू शकेल अशा संकल्पनांचा उपयोग करणे. श्रॉडक्यात, एकत्रित खरेदी करणे आणि त्यांची शेतकरी सदस्यांना विक्री करणे, ही एक कृतिशील व्यवसाय संकल्पना असून ज्यामध्ये कृषेि नेिविष्ठा मध्यस्थांची साखळी कमी होण्याबरोबरच शेतक-यांना दर्जेदार नेिविष्ठा आणि सेंवा मोठ्या प्रमाणावर मिळण्याची खात्री असते. तसेच शेतक-यांना अत्यावश्यक गरजा भागविण्यासाठी असणारे नवीन तंत्रज्ञान किंवा नेिविंठा यांचा व्यवसाय करणे आवश्यक असतें.

अनेक शेतकरी अजूनही स्थानेिकरित्या हाताने चालविणारे किंवा बैलाच्या सहाय्याने वापरण्यात येणा-या अवजारांचा उपयोग करतात आणि प्रत्येक शेतक-याकडे ही अवजारे व महत्वाची ट्रॅक्टरचलित अवजारे आणि यंत्रे भाडेतत्वावर शेतक-यांना उपलब्ध करून देणे, हा सुध्दा एक पर्याय असून त्यामुळे शेती ही कमी खर्चात. हगामातील विशिष्ट कालावधीत परिणामकारकरीत्या करणे शक्य होते.

कृषि विस्तार सेवा 

राज्याच्या कृषि विस्तार सेवेशिवाय शेतकरी उत्पादक कंपन्या कृषेि चिकित्सालयाची सुरुवात करून त्यांच्या माध्यमातून व्यावसायेिक तंत्रज्ञान सेवा शेतक-यांना किफायतशीर दराने पुरवू शकतात. त्याचप्रमाणे पीक विमा सारख्या सेवांचा शेतक-यांना मोठ्या प्रमाणावर लाभ उपलब्ध करून देऊ शकतात.

नवीन व्यवसाय विकास संकल्पना

नवीन व्यवसायाच्या संकल्पना विंकसित करण्यासाठी गट चर्चा हे सर्वसामान्यपणे वापरण्यात येणारे तंत्र आहे. ही प्रक्रिया दोन टप्प्यात पूर्ण करण्यात येते. पहिल्या टप्प्यात अनेक व्यवसाय संकल्पना शोधण्यावर भर देण्यात येतो, ज्यामध्ये व्यवसाय संकल्पनेच्या गुणवत्तेवर अधिक चर्चा करण्यात येत नाही. या ठिकाणी व्यवसाय संकल्पनेचे मूल्यमापन न करता

व्यवसाय संधी ओळखणे

एकदा व्यवसाय संकल्पनांची यादी केल्यानंतर प्रत्यक्ष व्यवसायासाठी अनुकूल परिस्थितीत उपलब्ध संधी व धोके ओळखणे याचा समावेश होतो. यानंतर व्यवसाय संकल्पनेचे मूल्यमापन करून पुढे व्यवसाय निर्मितीची उपयोगिता तपासली जाते. यासाठी निवडलेल्या सर्व व्यवसाय संकल्पनेशी संबंधित व्यवसायातील संधी व धोके यांचे मूल्यमापन करण्यात येते.

जोखीमीची ओळख आणि व्यवस्थापन

व्यवसायातील संधी व धोके यांचे विश्लेषण करण्याबरोबरच धोके कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे हे सुध्दा महत्वाचे आहे. धोक्याचे पूर्णपणे निराकरण करणे हे उद्दिष्ट नसून संभाव्य धोके ओळखणे आणि त्यांचे विश्लेषण करून कार्यात्मक पद्धतीने त्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व्यवस्थापन करणे महत्वाचे आहे.

जे धोके किंवा व्यवसायातील जोखमीचे व्यवस्थापन करणे अवघड असते असा व्यवसाय सुरू न करणे सर्वात जास्त हिताचे असते. एकदा व्यवसाय सुरू केल्यानंतर व्यवसायात जोखीम ही सुरू होतेच. यासाठी व्यवसायातील धोके/जोखीम कमी करण्यासाठी कार्यपद्धती व धोरणे तयार ठेवून ते कमी करणे आवश्यक असते. यासाठी पुढील महत्वाच्या बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे.

उत्पन्न मिळवून देणा-या घटकांचा प्राधान्यक्रम (Prioritize Earning Drivers)

सुरवातीस कंपनीच्या उत्पन्न वाढीतील घटक ओळखून त्याची माहिती ठेवणे महत्वाचे असते, कारण यामुळे कंपनीच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

महत्वाच्या पायाभूत सुविधा ओळखणे

यामध्ये आवश्यक असणा-या पायाभूत सुविधा ज्यामध्ये मनुष्यबळ, यंत्रे व सामुग्री इ. चा समावेश असून ज्यामुळे उत्पादक कंपनीस आपल्या व्यवसायात वाढ़ करता येते.

व्यवसायातील संभाव्य धोके ओळखणे

यामध्ये पुढील टप्प्यात व्यवसायातील संभाव्य धोके ओळखणे याचा समावेश होतो. व्यवसायातील कचे दुवे ओळखणे, ज्यावर व्यवसाय अवलंबून कंपनीचे कर्मचारी जसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्यांच्यावर उत्पादक

विकास आराखडा तयार करणे

आपले धोरणात्मक धेय्य आणि उत्पादनातील बाबींशी संबंधित धोक्यांची माहिती होते. असे केल्यानंतर प्रत्येक जोखीम कमी करण्यासाठी उपलब्ध संधी ओळखता येतात.

जोखमीच्या परिस्थितीचे संनियंत्रण

प्रत्येक जोखीम कमी करण्यासाठी योग्य पर्याय उपलब्ध असू शकतात. मूल्यमापनातील सर्वात महत्वाच्या प्रतिसादावर विचार करण्यासाठी बाहेरच्या परिस्थितीचा अभ्यास करणे आवश्यक असते. काही जोखीम या बदलत्या राजकीय व धोरणात्मक बदलामुळे उत्पादक कंपनीच्या नियंत्रणाबाहेर असू शकतात. परंतु इतर ब-याच जोखीमांचे व्यवस्थापन करता येऊ शकते. विविध जोखीम असलेल्या बाबींचा अंदाज घेऊन उत्पादक कंपनीने प्रत्येक जोखीम कमी करण्यासाठी किती आर्थिक गुंतवणूक करावी , याचे मूल्यमापन करावे.

उत्पादक कंपनीच्या जोखीमांची परिस्थिती सारखी बदलत असते. जशी शासकीय नियंत्रण त्याचबरोबर उत्पादने आणि प्रक्रिया पद्धतीतील बदल इ. संभाव्य धोक्याच्या परिस्थितीची जाणीव झाल्याबरोबर उत्पादन कंपनीने जोखीम आराखडा राबविणे आवश्यक असते. उत्पादक कंपनीचा सविस्तर जोखीम आराखड़ा विकसित करणे ही एक दिर्घप्रक्रिया असते. तथापि, साध्या स्वयंमूल्यमापनातून नियोजनातील मोठी तफावत दूर करण्यास मदत होऊ शकते.

पणन नियोजन

एकदा व्यवसायातील संधी शोधल्यानंतर त्यांचे विपणन विश्लेषण करावेच लागते. याच्या विश्लेषणासाठी आवश्यक असणारी माहिती ही दुय्यम स्रोताकडून जसे कृषि उत्पन्न बाजार समितीने खरेदी केलेल्या कृषिमालाची माहिती, मार्गदर्शक सूचना, संस्थेंनी केलेला विशेष अभ्यास इत्यादिंचा समावेश घेणे आवश्यक असते. बाजारव्यवस्थेतील संधी, बलस्थाने आणि जोखीम इ. माहितीच्या आधारे विक्रीचे धोरण सुनिश्चित करणे आवश्यक असते.

निवडलेला पर्याय अनेक विक्रीची उद्धिटे ज्यामुळे बाजारपेठेत किती लवकर प्रवेश करावयाचा याचा समावेश होतो. यामध्ये एकापेक्षा अधिक धोरणांचा समावेश होऊ शकतो. परंतु आवश्यक धोरणे एकत्रितरीत्या राबवून योग्य विक्रीचे धोरण विकसित करणे आवश्यक असते. शेती ही आपली जीवनपद्धती आहे. शतकानुशतके या शेतीने आपले सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक जीवनमान घडविण्यासाठी हातभार लावला आहे.

आजही राज्याच्या ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने रोजगार निर्मितीचा प्रमुख स्रोत हा शेती व्यवसायच आहे. यामध्ये महत्वाची भूमिका आहे ती कष्टकरी शेतक-याची परंतु हवामानातील बदल, अवेळी मिळणारा कमी मोबदला या दृष्टचक्रात अडकलेल्या शेतक-यांचे शेतीमधील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कृषि संशोधन व विस्ताराच्या संरचनेत प्राधान्य देणे आवश्यक राहील.

==============================================================

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी समभाग निधी योजना 

(Equity Grant Scheme)

केंद्रीय कृषि विभागाने जानेवारी, 2014 पासून छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघामार्फत शेतकरी उत्पादक संस्थांना सहाय्य करण्यासाठी दोन योजना कार्यान्वित केलेल्या आहेत. यामध्ये समभाग निधी योजना (Equity Grant Scheme) आणि पत हमी निधी (Credit Guarantee Fund Scheme) या योजनांचा समावेश आहे.
समभाग निधी योजना:योजनाची वैशिष्टये:शेतकरी उत्पादक कंपनीची व्यवहार्यता वाढवून ती टिकवून ठेवण्याबरोबरच उत्पादक कंपनीची पत योग्यता वाढविणे आणि सभासदांच्या समभाग(शेअर्स) रकमेत वाढ करुन त्यांची कंपनीतील सहभागातून मालकी वाढविणे या प्राथमिक उद्दिष्ट पूर्तीसाठी ही योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.पात्रतेचे निकष:समभाग निधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी ही नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून शेतकरी भागधारकांची संख्या 50 पेक्षा कमी नसावी. सर्व सभासदांकडून भाग भांडवल गोळा केलेले असावे. उत्पादक कंपनीच्या उपविधी (Bylaws) अन्वये या कंपनीमधील वैयक्तिक भरणा केलेले समभाग रु.30 लाखापेक्षा जास्त नसावा. तसेच उत्पादक कंपनीमधील एकू ण समभागाच्या किमान 33 टक्के  समभाग धारक हे अल्प,अत्यल्प व भूमीहीन खंडकरी शेतकरी असावेत. उत्पादक कंपनीच्या संचालक मंडळा व्यतिरिक्त (संस्था सभासदाशिवाय) इतर कोणत्याही वैयक्तिक सभासदाचे समभाग हे उत्पादक कंपनीच्या एकूण समभागाच्या 5 टक्क्यापेक्षा जास्त नसावेत त्याचप्रमाणे उत्पादक कंपनीमधील संस्था सभासदाचे समभाग हे कंपनीच्या एकूण समभागाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे.शेतकरी उत्पादक कंपनीचे निवडून आलेले व्यवस्थापकीय संचालक मंडळ असणे अनिवार्य असून सदर संचालक मंडळावर सर्व शेतक-यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे किमान 5 सदस्य व त्यामध्ये किमान एक महिला प्रतिनिधी असणे आवश्यक असेल.शेतकरी उत्पादक कंपनीने पुढील 18 महिन्याचे शाश्वत महसूलावर आधारीत व्यवसाय आराखडा निश्चित केलेला असावा. उत्पादक कंपनीचे बँकेत खाते  असणे आवश्यक असून उत्पादक कंपनीचे किमान एक वर्षाच्या खर्चाचे लेखापरीक्षण हे सनदी लेखपालाकडून केलेले असावे. शेतकरी उत्पादक कंपनीने या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
योजनेचे फायदे:पात्रताधारक शेतकरी उत्पादक कंपनीस त्यांच्या  एकूण समभागा एवढा निधी या योजनेअंतर्गत मिळण्यास मदत होते. तसेच नोंदणीकृत झालेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या ज्यांचे भागभांडवल अर्ज केलेल्या तारखेस जास्त नाही अशा कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात येते त्यामुळे अशा कंपन्यांची भांडवली पत विस्तारण्यास मदत होते. समभाग निधी हा शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या सभासदाने धारण केलेल्या समभागाइतकाच असतो व त्याची कमाल रक्कम रु.10.00 लाख प्रति शेतकरी उत्पादक कंपनी इतकी असते.
समभाग निधी रोखीने जमा करण्यात येतो. मंजूर केलेल्या समभाग निधीची रक्कम ही थेट शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येते. समभाग निधीची रक्कम प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसाच्या आत शेतकरी उत्पादक कंपनीने त्या रकमेचे अतिरिक्त समभाग हे भारधारकांना वर्ग करणे अनिवार्य असते.
निधी मंजूरी व वितरण :भागधारकांच्या वर्गवारीनुसार प्रत्येकास प्राप्त होणारी समभाग निधीची अधिकतम रक्कम ही वैयक्तिक भाग धारकास रु.1000/- आणि वैयक्तिक भाग धारकाचा गट/समुह(उदा.स्वंयसहाय्यता गट/शेतकरी गट) यांनाएकूण सभासद संख्याप्रमाणे प्रती समभाग(शेअर) रु.1000/- आणि जास्तीत-जास्त रक्कम रु.20,000/- पर्यंत असेल.संस्थात्मक भागधारक (उदा.शेतकरी उत्पादक कंपनी) त्यांचेसाठी रु.1.00 लाख एवढे असेल.
शेतकरी उत्पादक कंपनीस समभाग भांडवलाची रक्कम ही कमाल दोन हप्त्यात काढता येते. पहिला हप्ता अर्ज केल्यापासून 2 वर्षाच्या आत आणि कमाल मर्यादा रु.10.00 लाख प्रती शेतकरी उत्पादक कंपनी आहे. जर शेतकरी उत्पादक कंपनीने पहिल्या हप्त्यात रु.10.00 लाखापेक्षा कमी भाग भांडवल घेतले असेल, पण उत्पादक कंपनीने आपली सभासदांची संख्या वाढवून भांडवल कमाल मर्यादा रु.10 लाख इतके उभे केल्यास दुस-या हप्त्यासाठी केलेला अर्ज हा नवीन अर्जाप्रमाणे गृहित धरला जातो व त्याप्रमाणे सर्व प्रक्रिया पुन्हा करावी लागते.
मंजूरीच्या अटी स्विकारल्यानंतर शेतकरी उत्पादक कंपनी छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघांशी करारबध्द होईल.
मंजूर निधीची रक्कम शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येते.

• मंजूर झालेल्या समभाग निधीची रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर शेतकरी उत्पादक कंपनीने समभाग निधीच्या प्रमाणात प्राप्त झालेले अधिकचे समभाग हे 45 दिवसांतपर्यंत समभागधारकांच्या नावावर जमा करणे आवश्यक असते.

• शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी समभाग निधी अंतर्गत प्राप्त झालेली रक्कम ही भागधारकाच्या नावे जमा केल्याचे प्रमाणपत्र छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघाला कळविणे आवश्यक आहे.

• शेतकरी उत्पादक कंपनीशी झालेल्या कराराअन्वये छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघ,नवी दिल्ली हे भागधारकांच्या खात्यावरील समभाग निधीची माहिती तपासू शकते.

• शेतकरी उत्पादक कंपनीने छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघाबरोबर लेखी करार केल्यानंतरच समभाग निधी योजनेच्या अंतर्गत अर्थसहाय्य वितरण करण्यात येते.

• याबाबत कोणत्याही मर्यादेचे उल्लंघन किंवा करारनाम्यातील अटी व शर्तींचे अनुपालन  न केल्यास छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघ हे  समभाग निधी योजनेची रक्कम परत मागावू शकते व ते कंपनीवर बंधनकारक असते. छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघ (योजनेच्या मर्यादेत) कायदेशीर कारवाई करु शक.ते.

कार्यपध्दती :प्रत्येक भागधारकास एक समभाग प्राप्त व्हावा यासाठी भाग धारकांच्या चालू भाग भांडवलाच्या प्रमाणात समभाग वाटप करण्यात येते.परंतु मंजूर समभाग निधीची रक्कम ही जर सर्व भागधारकास  किमान एक समभाग मिळण्या इतकी अपुरी असल्यास समभाग निधीचे वाटप हे समभाग धारकाच्या चालू जमीन धारणे एवढे करावे लागते. परंतु त्यासाठी कमीतकमी जमीन धारकाच्या वाटपापासून सुरुवात करण्यात यावी. यासाठी पारदर्शक पध्दतीचा अवलंब करावा की ज्यामुळे भाग धारकाची ओळख अगोदर कळणार नाही.
अर्ज प्रक्रिया :पात्रता धारक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांंनी समभाग निधीच्या सहाय्यासाठी विहित नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. आवश्यक कागदपत्रांची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

• सनदी लेखापाल यांनी तपासून प्रमाणित केलेली समभाग धारक व त्यांचे भागभांडवलासह यादी.

• शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या संचालक मंडळाचा समभाग निधी योजनेत सहभाग नोंदविण्या बाबतचा मंजूर ठराव.

• भागधारकांची संमती, यामध्ये भागधारकाचे नांव, लिंग, त्यांचे एकूण भागभांडवलाचे दर्शनी मूल्य,जमीन- धारणा या माहितीसह छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघास देण्यात आलेली संमती,त्यामध्ये कंपनीमध्ये भाग धारकांच्या भाग भांडवला इतक्या रकमेचे अतिरिक्त समभाग निधी हे कंपनीच्या खात्यावर जमा करुन वैयक्तिक भागधारकास मिळणेबाबत माहितीचा समावेश असेल.त्याचप्रमाणे नियमाप्रमाणे कंपनीतून बाहेर पडणे किंवा समभाग हस्तांतरीत करणेबाबतच्या प्रक्रियेची माहिती असावी.

• सनदी लेखापाल यांचेकडून तपासून प्रमाणित केलेले कंपनीच्या नोंदणी झालेल्या वर्षापासून सर्व वर्षाचे खर्चाचे लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक.

• ज्या बँकेच्या शाखेत शेतकरी उत्पादक कंपनीचे बँक खाते उघडण्यात आलेले आहे अशा बँकेच्या व्यवस्थापकाकडून प्रमाणित करण्यात आलेले बँकेच्या खाते पुस्तकातील एकूण मागील महिन्यांच्या नोंदीची छायांकित प्रत सादर करणे आवश्यक असेल.

•  नोंदणीकृत कंपनीचा व्यवसाय आराखडा व पुढील 18 महिन्यांच्या अंदाजपत्रकाची माहिती सादर करणे आवश्यक असेल.

• समभाग निधी योजनेअंतर्गत संचालक मंडळाने स्वाक्षरी व अंमलबजावणीसाठी शेतकरी उत्पादक कंपनीने प्राधिकृत केलेले संचालक यांची सविस्तर माहिती ज्यामध्ये त्यांचे नांव,छायाचित्र,ओळखीचा पुरावा (यासाठी शिधापत्रिका,आधार कार्ड,निवडणूकपत्र,पारपत्र याचा समावेश आहे) सादर करणे आवश्यक राहील.

• अर्जासोबत सादर करण्यात आलेल्या सर्व दस्तऐवजांच्या सर्व पृष्ठांवर किंमान दोन संचालक मंडळाचे सदस्य किंवा कंपनीचे प्रतिनिधी यांनी स्वाक्षरी करणे आवश्यक राहील.

• शेतकरी उत्पादक कंपनीने त्यांची पत विश्वाससार्हता शाश्वतता व उत्पादकता निर्धारीत करण्यासाठी त्यांचे प्रशासकीय बाबी, व्यवसाय आराखडयाची उत्पादन क्षमता,व्यवस्थापकीय क्षमता व वित्तीय शिस्त याचा विचार करुन समभाग निधी योजनेअंतर्गत अर्ज सादर करावा.

• वरील बाबींची सत्यता व विश्वाससार्हता ही योजनेअंतर्गत समभाग निधी अर्थ सहाय्य मिळविण्यासाठी  सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्राच्या आधारे,प्रत्यक्ष भेटीतून व पुरस्कर्त्या संस्थेच्या माध्यमातून पडताळून पाहण्यात येईल.

लवाद :छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघ यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचना व त्या अंतर्गत अटी व शर्ती यांचे उल्लंघन केल्यास तसेच समभाग निधी योजने अंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या रकमेचा गैरवापर झाल्यास किंवा अफरातफर केल्यास छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघ तो सर्वच्या सर्व निधी परत घेण्यास व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यास सक्षम आहे.
छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघ व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचेतील करार हा प्रचलित कायदयानुसार करण्यात येईल. या कराराबाबत काही विवाद किंवा दावे निर्माण झाल्यास किंवा कराराचा भंग झाल्यास किंवा मोडल्यास, कायदेशीर पध्दतीने व दिल्लीस्थित लवादाच्या निर्णयाच्या निकालानुसार सोडविण्यात येईल.तथापि,कोणतीही कायदेशीर कृती करण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांनी सर्वातपरी प्रयत्न व चर्चेतून सर्व समावेशक समझोता शोधणे आवश्यक राहील.

http://www.krishi.maharashtra.gov.in/1152/Sambhag-nidhi

===============================================================

व्हेंचर कॅपिटल सहाय्य योजना

महाराष्ट्र राज्य छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघामार्फत व्हेंचर कॅपिटल सहाय्य योजना राबविण्यात येते.या योजनेअंतर्गत उद्यान विकास,पुष्प विकास,औषधी वनस्पती,सुगंधी द्रव्य उत्पादन,रेशीम उत्पादन,सेंद्रीय शेती,गांडुळ खत,मधुमक्षीका पालन व मत्स पालन या संदर्भातील प्रक्रिया उद्योग/प्रकल्पास सहाय्य केले जाते.व्हेंचर कॅपिटल योजनेअंतर्गत खालीलप्रमाणे अर्थसहाय्य केले जाते. 

अर्थसहाय्य -

कृषि उद्योग प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या १० टक्के. 

अथवा 

प्रकल्पातील उद्योजकाच्या भाग भांडवलाच्या २६ टक्के. 

वरील दोन्हीपैकी जी रक्कम कमी असेल तेव्हढे भागभांडवल मंजुर केले जाईल. 

कमाल मर्यादा रु.७५ लाख. 

प्रकल्प खर्च मर्यादा -

या योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्यासाठी प्रकल्पांची खर्च मर्यादा किमान रु.५० लाख निर्धारीत करण्यात आलेली आहे.उपरोक्त प्रकल्पास राष्ट्रीयकृत बँकेने कर्जमंजुरी दिलेली असावी.

http://mahaagri.gov.in/SFACNew/Schemes.html

==============================================================

छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघाची उदिदष्टये खालीलप्रमाणे आहेत.

छोटया शेतक-यांची (अल्प व अत्यल्प भूधारक) शेती व्यापारक्षम करण्यासाठी सर्व बाबींचा विचार करुन शासनास योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घोण्यासाठी शिफारस करणे.तसेच शासनाचे इतर विभाग व संस्था इ.मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा आढावा घेऊन त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणेबाबत शिफारस करणे.केंद्र व राज्य शासनाने व्यापारक्षम शेतीशी निगडित सोपविलेल्या कोणत्याहि योजना राज्य शासनाच्या यंत्रणेमार्फत राबविणे.

छोटया शेतक-यांच्या शेतीचा व्यापारक्षम दृष्टीने विकास करण्यासाठी आवश्यक असलेली इतर कोणतीही योजना राबविणे उदा. व्हेंचर कॅपिटल ची स्थापना करणे,नवीन तंत्रज्ञान (उदा.कोरडवाहुशेती,कृषि प्रक्रिया,पणन व प्रमाणिकरण)विकसित करणे इ.

बँकेच्या सहकार्याने कृषि उद्योग स्थापन करण्यास मदत करणे.

कृषि उद्योग प्रकल्पांमध्ये खाजगी गुंतवणुक करण्यास प्रोत्साहन देऊन उत्पादकास उत्पादन विक्रीची हमी देणे,त्याद्वारे ग्रामीण उत्पन्न व रोजगार वाढविणे.

कृषि उद्योग प्रकल्पाद्वारे कच्च्या मालाची उत्पादन व त्यावरील प्रक्रिया ही साखळी मजबुत करणे.

शेतकरी,उत्पादनगट,कृषि पदवीधर यांचा या योजनेत सहभाग वाढविण्यसाठी मदत करणे.

प्रकल्प स्थापन करण्याच्या हेतुने कृषि उद्योजकांसाठी प्रशिक्षण व भेटी आयोजित करणे.

==============================================================

शेतकऱ्यांनो फायद्याच्या शेतीसाठी हे करा... 

• मार्केटचा अभ्यास केल्याशिवाय लागवड नको.
• कर्ज घेण्याआधी खर्चाचे आणि नफ्याचे गणित आखा.
• रोज काय खर्च केला हे लिहून ठेवा. (उत्पादन खर्च काढण्यासाठी)
• जमिनीला नाही तर मुळालाच पाणी द्या.
फायदेशीर शेतीच्या यशाचे सूत्र
१) वीज - पाण्याचे नियोजन
• रोपाच्या मुळालाच पाणी द्या; जमिनीला नाही.
• त्यासाठी ठिबक सिंचनासारख्या पद्धतीचा वापर करा.
• सिंचनाच्या सोयीमुळे पाण्यात व वीजेतही बचत होते.
• मजुरीवरच्या खर्चात बचत होते.
२) समूह पद्धतीच्या शेतीचा आग्रह
• शेतीसाठी लागणारी सामग्री एकत्रित खरेदी केल्याने खर्चात बचत.
• मालाची ने-आण करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चातही बचत.
• "मागणी तसा पुरवठा' हे सूत्र काटेकोरपणे सांभाळता येते.
• मार्केट टाय-अप करताना माल पुरवठ्याची हमी देता येते.
३) आधुनिक पद्धतीनेच शेती
• निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतीचे नुकसान नाही.
• उत्पादन किती होणार याबाबतची अनिश्चिातता नाही.
• लागवडीपासून काढणीपर्यंतचे नियंत्रण शेतकऱ्याकडेच.
• निश्चिपत उत्पन्न मिळण्यासाठी एकरामधील किमान 10 गुंठे तरी शेती •
• आधुनिक पद्धतीने करावी.

========================================================================

INDRAPRASTH AGRO TECH