शेतीचे यांत्रिकीकरण :सद्यस्थिती व भविष्यातील दिशा
शेतीचे यांत्रिकीकरण हा विषय एका दशकापूर्वी गौण समजला जात होता : परंतु मागील काही वर्षांत मजुरांची कमतरता तिव्रतेने जाणवण्यास सुरुवात झाली व यांत्रिकीकरण हा विषय चर्चेत आला. विकसित देशांमध्ये यांत्रिकीकरण हाच शैतींचा महत्वाचा घटक आहे व त्याशिवाय तिथे शेती अशक्य आहे. हीच परिस्थिती आपल्याकडे हळूह्ळू येत आहे.ही वस्तुस्थिती आता सर्वांच्या लक्षात आली आहे. त्यामुळेच भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कृषि यांत्रिकी उपअभियान हे राष्ट्रीय कृषि विस्तार अभियानाचा एक प्रमुख भाग म्हणून राबविण्यात येत आहे. या उपअभियानांतर्गत नवीन कृषि यंत्रे व अवजारे यांचा प्रसार व त्यासाठी भरपूर अनुदान देण्यात येत आहे. कृषि यांत्रिकीकरणामुळे मजुरांची कमतरता भरून काढली जाते.
त्याचबरोबर त्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे निर्विष्ठांचा कार्यक्षम वापर, वेळेवर शेती कामाची पूर्तता, उत्पादन खर्चात घट, शेतीतील कट कमी करणे व नैसर्गिक संसाधनाचे संवर्धन करणे हा होय.
बदलत्या हवामानानुसार जमिनीतील अोलाव्याचे संवर्धन, पावसाच्या पाण्याचे नियोजनासाठी मशागतींची पद्धत, वळेवर व योग्य मात्रेत खते-र्बियाणे पेरणी, आंतर्मशागत. फवारणी, काढणी, मळणी, प्रथामिक प्रक्रिया, साठवण, वाहतूक व विक्री इत्यादी कामे करण्यासाठी अत्याधुनिक कृषि यंत्रांची गरज आज प्रकर्षाने जाणवत आहे. सद्यःस्थितीत ही सर्व यंत्रे गरजेप्रमाणे देशात उपलब्ध आहेतच, असें नाही व जी नवसंशोधित अवजारे व यंत्रे संशोधन केंद्रात उपलब्ध आहेत.
त्यांचे व्यापारीकरणे झालेले नाही. यामुळे यंत्रांना मागणी वाढत असून पुरवठा त्यानुसार होत नाही. भारतातील मागणी लक्षात घेऊन अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी मागील काही वर्षांत त्याचे उत्पादन देशात सुरू केले आहे. तसेच, परदेशातून मोठ्या प्रमाणात आयातही होत आहे. परदेशातून आलेली यंत्रे जशीच्या तशी आपल्या देशात उपयुक्त होत नाहीत. त्यासाठी स्थानिक गरजेनुसार बदल करणे आवश्यक आहे. विशेषतः ऊस तोडणी यंत्र, भात रोवणी यंत्र, पॉवर स्प्रेयर या आयात यंत्राचा ब-यापैकी वापर होताना दिसत आहे. कापूस वेचणी यंत्राचेही प्रयोग सुरू आहेत. ही सर्व प्रक्रिया मागील काही वर्षांत वेग घेताना दिसत आहे.
यांत्रिकीकरणाची सद्यस्थिती
सध्याच्या स्थितीचा विंचार केला तर भारतात ट्रॅक्टरची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे बैलशेती आता ट्रॅक्ट्र शेतीत परिवर्तित झाली आहे. मागील चार दशकांत ट्रॅक्टरची संख्या ५.५५ लाखांहून ३० लाखांवर पोचली; पण त्याप्रमाणात अवजारांचा प्रसार म्हणावा तसा झाला नाही.
याचे कारण देशातील हवामान, पीक व भौगोलिक विविधतेनुसार आणि स्थानिक गरजेप्रमाणे अवजारांची निर्मिती झाली नाही, हे आहे. कृषि अवजारांचे संशोधनसुद्धा मागील काळात प्राथमिकतेने केले गेले नाही. म्हणूनच आज जेव्हा गरज निर्माण झाली, तेव्हा आपल्याकडे पुरेसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. जे आहेत तें संशोधन केंद्राच्या तिजोरीत बंद आहेत. कारण त्याचे व्यापारीकरण करण्यासाठी खाजगी उत्पादकांसोबत काम करण्यासाठीचे धोरण व नियम
सुट्सुटीत नाहीत. तसेच त्यासाठी संशोधकांना प्रोत्साहून मिळत नाही. जे उद्योजक कृषि यंत्रे व अवजारे क्षेत्रात काम करतात, त्यांनाही अनेक अड्थळे पार करत उद्योग करावा लागतो. त्यासाठी प्रोत्साहनाची गरज आहे. इतर देशांच्या तुलनेमध्ये यांत्रिकीकरणाच्या बाबतीत आपण बरेच मार्गे आहोत. अमेरिकेमध्ये फक्त २.४ टक्के लोक शेती करतात व १५ टक्के यांत्रिकीकरण झाले आहे.
ब्राझीलमध्ये १५ टक्के लोंक शेती करतात व ७५ टक्के यांत्रिकीकरण झाले आहे. परंतु भारतात अजूनही ५५ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत व यांत्रिकोरण फक्त ४० टक्के झाले आहे. शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या जास्त दिसत असली, तरी मगील दशकापासून शेतीत काम करणा-या मजुरांची संख्या घटली असून ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमुळे तसेच रोजगाराच्या शोधात शहरी स्थलांतरामुळे प्रत्यक्ष शेतीतकाम करण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध नाही, तसेच मजुरीचे दरही वाढल्यामुळे शेतीसाठी आता यांत्रिकीकरण हाच पर्याय आहे.
शेतीमध्ये पशू व मनुष्यशक्तींचा वापर सन १९७१-७२ मध्ये ६१ टक्के होता, तो आता १o टक्के राहिला आहे.
शेतीकामासाठी ट्रॅक्टरचा वापर वाढला असून शेतीत लागणारी प्रति हेक्टर अश्वशक्तीं सन १९७g मध्ये g.३५ किंलोवॉट होती ती आता १.८४ किंलोवॉटपर्यंत पोचली आहे. उपलब्ध प्रतेि हेक्टर अश्वशक्ती व पिंकांची उत्पादकता यांचे सकारात्मक समीकरण आहे.
पंजाब, हरियाणा, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश या राज्यांत प्रति हेक्टर अश्वशक्ती १.६ ते ३.o किंलोवॉट असून, पिकांची उत्पादकता २ ते ४ टन प्रति हेक्टर आहे. तीच महाराष्ट्रासहित इतर १७ राज्यांमध्ये प्रति हेक्टर अश्वशक्ती 0.५ ते १.५ किंलोवॉट असून उत्पादकता १.0 ते १.४ टन प्रति हेक्टर आहे. याचाच अर्थ, प्रतेि हेक्टर अश्वशक्तीं वाढविण्याची गरज आहे.
भारतीय सरासरी प्रतेि हेक्टर अश्वशक्ती सन २०२५ पर्यंत २.५ कैिलोंवॉटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. भारतात सध्या प्रति वर्षी सह्या लाख ट्रॅक्टरची निर्मिती होते व भारत जगातील सर्वांत जास्त ट्रॅक्टर निर्मिती करणारा देश झाला आहे. परंतु त्या प्रमाणात अवजारे निर्माण करण्याची गरज आहे.
ट्रॅक्टरसाठी कर्ज पुरवठा करण्यात बँका अग्रसेर आहेत; पण अवजारांची ती स्थिती नाही. मागील काळात कृषि कर्जाचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी बँकांना ट्रॅक्टर हा चांगला पर्याय मिळाला व काही भागात गरजेपेक्षा जास्त ट्रॅक्टर वाटण्यात आले. त्याचा योग्य अवजारांअभावी वाहतुकीसाठी जास्त वापर वाढला. अजूनही ट्रॅक्टरचा वापर कार्यक्षमतेने होत नाही व पूर्ण अश्वशक्तीचा वापर होत नसल्याने अर्थशास्त्र बिघडते.
वर्षभरात कमीत कमी १ooo तास ट्रॅक्टरचा वापर असला तरच अर्थशास्त्र जमते. तसेच शास्त्रीय प्रशिक्षणाअभावी ट्रॅक्टरचालक अशास्त्रीय पद्धती अवलंब करतात. त्यामुळे इंधन जास्त जळते व परिणामी ट्रॅक्टरचा देखभाल/दुरुस्तीचा खर्च वाढतो. यावर उपाय म्हणून ट्रॅक्टरचालकांचे प्रशिक्षण केंद्र उघडण्याची आवश्यकता असून, या केंद्राच्या प्रमाणापत्रधारकांनाच ट्रॅक्टर चालवण्याचा परवाना मिळणे बंधनकारक करणे भविष्यात अनिवार्य असावे, ही काळाची गरज आहे.
ट्रॅक्टरची संख्या वाढत गेली तशी बँकांनी व वितरकांनी काही ठरविक अवजारे उदा. पलटी नांगर, नऊ फणी मशागत यंत्र व ट्रेलर हे ट्रॅक्टरसोबत जोडल्यामुळे त्याचा वापर वाढला. आज नांगरणी व मशागत या कामाचे यांत्रिकोरण ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. मागील काही वर्षांत मशागतीसाठी रोटोव्हेटरचा वापरही वाढला आहे. यासाठी बाजारात पर्याय उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर फवारणी, मळणी, वाहतूक व पाणी उपशासाठी विद्युतपंपाचा वापर या कामांचेही यांत्रिकीकरण झालेले आहे.
यासाठी लागणारी अवजारे व यंत्रे बाजारात उपलब्ध आहेत. आतापर्यंत यशस्वी अवजारांमध्ये पलटी नांगर, नऊफणी मशागत यंत्र, रोटाव्हेटर, मळणी यंत्र, श्रेशर कॅम्बाईन, सूक्ष्म सिंचन संच इत्यार्दीचा समावेश आहे. या यंत्रांच्या वापरामुळे निविष्ठांची तसेच वेळ व खर्चाची २० टक्के बचत होते. याव्यतिरिक्त प्रत्येक यंत्राच्या वापरामुळे उत्तम मशागत, निविष्ठांचा काटेकोर वापर, वेळेवर काढणी-मळणीमुळे कमीत कमी नुकसान, सूक्ष्म सिंचनामुळे पाण्याची ५० टक्के बचत हे यांत्रिकीकरणामुळे झालेले काही यशस्वी बदल व फायदे आहेत. अजून फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे व त्यासाठी भगीरथ प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
खालील शेतीकामांसाठी यांत्रिकीकरण अजूनही म्हणावे तसे उपलब्ध नाही व असेल तर ते प्रचलित झालेले नाही.
काटेकोर पेरणी, भातरोपण, आंतरमशागत, काढणी, प्राथमिक प्रक्रिया यांसाठी पुरेसे पर्याय अजूनही उपलब्ध नाहीत. तसेच, मूलस्थानी जलसंधारण यंत्र, रुंद वरंबा-सरी पद्धत, कंटूर मशागत, भातलावणी यंत्र, भात पेरणी यंत्र, कापूस वेचणी यंत्र, सोयाबीन एकत्रित काढणी-मळणी यंत्र, ऊस लागण यंत्र, ऊस काढणी यंत्र, कांदा पेरणी यंत्र, भाजीपाला काढणी यंत्र, फळ लागवडीसाठी खडु खोदणे, फळांची काढणी, फळ व भाज्यांची प्राथमिक प्रक्रिया, पॅकेजिंग, वातानुकूलित साठवण व वाहतूक इत्यार्दीसाठी अजूनही शेतकरी उत्कृष्ट यंत्रांच्या शोधात आहेत. हवामानबदलामुळे पिकांच्या उत्पादकतेत घट झाली आहे व काही पिकांमध्ये उत्पादकता स्थिर झाली आहे.
मृदा व जल व्यवस्थापनासाठी व संवर्धनासाठी विशिष्ट प्रकारच्या यंत्राद्वारे मशागतीची गरज आहे. त्यामुळे उत्पादकतेमध्ये वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यात रुंद-वरंबा व सरी टोकन यंत्र (बीबीएफ प्लॅटर), सबसॉईलर जे २-३ फूट खोल अरुंद खाच निर्माण करते व पावसाचे पाणी धरून ठेवते. तसेच खोल मशागतीसाठी पॉवर हेरो, तव्याचा नांगर व कुळव, टोकन यंत्रसाठी डिस्क फरो ओपनर, कमी मशागतीत चालणारे टोकन यंत्र, शेतीतील काडीकचरा तुकडे करून शेतीत गाडण्यासाठीचे यंत्र इत्यादींचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त भारतात २0 टक्के शेती डोंगरभागात आहे. त्यासाठी वेगळी यंत्रे लागतात.
भारतात १५ प्रमुख कृषि हवामान विभाग असून प्रत्येक विभागात जमिनीची प्रत पाहून पिकांची लागवड केली जाते. देशात ६० टक्के तर महाराष्ट्रात ८२ टक्के आहे. त्यासाठी विशिष्ट यंत्रांची गरज आहे. लहान व अल्पभूधारक शेतीसाठी व महिला कमी कष्टात चालवू शकतील, अशा लहान अवजारांची गरज आहे. बागायती पिकांच्या गरजाही पिकानुसार विविध व अमर्याद आहेत. याची येत्या काळात पूर्तता व स्थानिक पातळीवर उपब्धता करण्यासाठी भरीव उपाययोजना करण्याची व पूरक शासकीय धोरणाची आवश्यकता आहे.
अवजारांची मागणी व पुरवठा यंत्र-अवजारांची गरजेनुसार उपलब्धता तसेच मागणी व पुरवठा यांमध्ये तारतम्य राखण्यासाठी भविष्यात कृषि यांत्रिकीकरण हा विषय मुख्य प्रवाहात व उच्चतम प्राथमिकता या सदरात आणावा लागेल. भविष्यात भेडसावणारे अत्रसुरक्षेचे संकट, पूरक धोरणाअभावी शेती क्षेत्राची होत असलेली दुर्दशा व त्याचे सामाजिक परिणाम, शेतीचे घटते क्षेत्र, ८0 टक्क्यांपेक्षा जास्त लहान शेतकरी, महाराष्ट्रातील ८२ टक्के असंचित शेती, हवामानबदलाचे अनिष्ट परिणाम, शेतीतून बिघडत्या अर्थशास्त्रामुळे त्रस्त झालेला शेतकरी, शेतीत कष्टाचे काम करण्यासाठी मनुष्यबळाची अनुपलब्धता इत्यादी सर्व विषय राष्ट्रीय व महत्वाचे असून त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. कृषि हे देशाचे सामाजिक व आर्थिक दृष्टीने प्राथमिक क्षेत्र आहे व ते राहील. शेतीक्षेत्राच्या स्थेर्यासाठी प्राथमिकता ठरविणे व त्यासाठी सकारात्मक पावले उचलणे, ही काळाची गरज आहे. भविष्यकाळात शेती जिवंत ठेवण्यासाठी यांत्रिकीकरण हाच पर्याय आहे व त्यासाठी प्राथमिकतेने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
यांत्रिकीकरणाची भविष्यातील दिशा कृषि यांत्रिकीकरणाची भविष्यातील दिशा निश्चित करण्यासाठी खालील उपाययोजनांचा प्राथमिकतेने विचार करण्याची गरज आहे.
उपाययोजना
कृषि यांत्रिकीकरण संशोधनाचे देशभरात जाळे पसरविणे.
कृषि यंत्रे व अवजारे संशोधनात उद्योजकांना भागीदार बनवणे व संशोधनासाठी प्रवर्तित करणे.
कृषि यंत्रे व अवजारे चाचणीसाठी देशभर परिपूर्ण शासकीय-खाजगी भागीदारीत केंद्र उभारणे.
कृषि यंत्रे व अवजारांची गुणवत्ता निश्चित करणे व गुणवत्ता नियंत्रणासाठी वेगळी यंत्रणा निर्माण करणे.
कृषि यंत्रे व अवजारे उत्पादनासाठी पूरक धोरण तयार करून गुणवत्ता हा अतिमहत्वाचा घटक असावा. गुणवत्ता राखण्यात अपयशी फसवणूक केल्याबद्दल जबर शिक्षेची तरतूद असावी.
कृषि यंत्रे व अवजारांवर कमीतकमी दहा वर्षांसाठी कुठलाही कर आकारण्यात येऊ नये.
कृषि अवजारे पुरवठा उद्योगांना पाच वर्षांची वॉरंटी व दहा वर्षे विक्रीनंतरची सेवा बंधनकारक असावी.
परदेशी यंत्रे व अवजारे यांची संपूर्ण चाचणी करून स्थानिक वापरासाठी उपयुक्त असल्याबाबत कमीतकमी दहा शेतक-यांच्या प्रमाणपत्राशिवाय त्याचा अनुदान योजनेत समावेश करू नये.
महागडी कृषि यंत्रे व अवजारांसाठी उपयुक्त अनुदान असावे. त्यासाठी गरजेनुसार यंत्रे व अवजारे निवड करण्याची मुभा शेतक-यांना असावी. अनुदान योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी संगणकीकरण करून अनुदान निश्चित कालावधीत बँक खात्यावर जमा करावे.
यंत्रे व अवजारे भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देण्यासाठी मंडळ पातळीवर यंत्रे व अवजारे यांची बॅक स्थापन करावी व स्थानिक युवकांना प्रशिक्षित करून त्यांना कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापन करण्यासाठी शेतक-यांप्रमाणेच अनुदान योजनेचा लाभ द्यावा.
भाडेतत्व केंद्रातील यंत्रे व अवजारांचे दर नियंत्रित असावेत व लहान शेतक-यांना उपयुक्त दरात कार्यक्षम यंत्रे व अवजारे उपलब्ध करावीत.
महागडे कृषि यंत्र व अवजार खरेदीसाठी माफक दरात व निश्चित कालावधीत कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठीची प्रक्रिया सरळ व सोपी करणे.
सन २00१ ते २०१० या दशकात कृषि यांत्रिकीकरणात फक्त २ टक्के वाढ झाली. भविष्यातील शेतीची आव्हाने लक्षात घेऊन सन २०२५ पर्यंत सध्याच्या ४o टक्क्यांवरुन ६० टक्के यांत्रिकीकरण वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरवावे, तरच विविध पिकांची उत्पादकता वाढवून शेतीला स्थेर्य आणणे शक्य होईल.
लहान शेतक-यांची संख्या ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने यांत्रिकीकरण सुलभ करण्यासाठी गटशेती/समूहुशेती करणा-या गटांसाठी विशेष सवलतीची योजना राबवावी.
कृषि यांत्रिकीकरण यशस्वी करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची निकडीची गरज आहे. प्रत्येक यंत्र व अवजाराची रचना, कार्यपद्धत, देखभाल व दुरुस्ती यासाठी विशिष्ट कौशल्याची गरज असते. सध्या अशा प्रकारची प्रशिक्षण संस्था अस्तित्वात नाही. राज्याच्या आठही कृषि विभागांत कृषि यंत्र व अवजारे कोशल्य निर्माण केंद्र स्थापन करावे.
कृषि यांत्रिकीकरणाच्या प्रसारासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कृषि यांत्रिकीकरण विस्तार केंद्र स्थापन करावे. हे केंद्र स्थानिक गरजेनुसार यंत्रे व अवजारे उपलब्ध करून त्याचा प्रसार करण्याचे काम करील.
राज्यामध्ये स्वतंत्र कृषि यांत्रिकीकरण विभाग स्थापन करून तज्ज्ञ कृषि अभियंत्यांची नियुक्ती करावी व या विभागाअंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण अभियान चालवून त्याअंतर्गतच वरील सर्व यंत्रणेचे संनियंत्रण करावे. वरील दिशादर्शक सूचना टप्प्याटप्प्याने का होईना अमलात आणल्यास शेतीच्या यांत्रिकीकरणातून शेतीला जीवदान व स्थैर्य देण्यास उपयोगी ठरतील.
No comments:
Post a Comment