शेतीचे यांत्रिकीकरण :सद्यस्थिती व भविष्यातील दिशा

शेतीचे यांत्रिकीकरण :सद्यस्थिती व भविष्यातील दिशा

शेतीचे यांत्रिकीकरण हा विषय एका दशकापूर्वी गौण समजला जात होता : परंतु मागील काही वर्षांत मजुरांची कमतरता तिव्रतेने जाणवण्यास सुरुवात झाली व यांत्रिकीकरण हा विषय चर्चेत आला. विकसित देशांमध्ये यांत्रिकीकरण हाच शैतींचा महत्वाचा घटक आहे व त्याशिवाय तिथे शेती अशक्य आहे. हीच परिस्थिती आपल्याकडे हळूह्ळू येत आहे.
ही वस्तुस्थिती आता सर्वांच्या लक्षात आली आहे. त्यामुळेच भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कृषि यांत्रिकी उपअभियान हे राष्ट्रीय कृषि विस्तार अभियानाचा एक प्रमुख भाग म्हणून राबविण्यात येत आहे. या उपअभियानांतर्गत नवीन कृषि यंत्रे व अवजारे यांचा प्रसार व त्यासाठी भरपूर अनुदान देण्यात येत आहे. कृषि यांत्रिकीकरणामुळे मजुरांची कमतरता भरून काढली जाते.
त्याचबरोबर त्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे निर्विष्ठांचा कार्यक्षम वापर, वेळेवर शेती कामाची पूर्तता, उत्पादन खर्चात घट, शेतीतील कट कमी करणे व नैसर्गिक संसाधनाचे संवर्धन करणे हा होय.
बदलत्या हवामानानुसार जमिनीतील अोलाव्याचे संवर्धन, पावसाच्या पाण्याचे नियोजनासाठी मशागतींची पद्धत, वळेवर व योग्य मात्रेत खते-र्बियाणे पेरणी, आंतर्मशागत. फवारणी, काढणी, मळणी, प्रथामिक प्रक्रिया, साठवण, वाहतूक व विक्री इत्यादी कामे करण्यासाठी अत्याधुनिक कृषि यंत्रांची गरज आज प्रकर्षाने जाणवत आहे. सद्यःस्थितीत ही सर्व यंत्रे गरजेप्रमाणे देशात उपलब्ध आहेतच, असें नाही व जी नवसंशोधित अवजारे व यंत्रे संशोधन केंद्रात उपलब्ध आहेत.
त्यांचे व्यापारीकरणे झालेले नाही. यामुळे यंत्रांना मागणी वाढत असून पुरवठा त्यानुसार होत नाही. भारतातील मागणी लक्षात घेऊन अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी मागील काही वर्षांत त्याचे उत्पादन देशात सुरू केले आहे. तसेच, परदेशातून मोठ्या प्रमाणात आयातही होत आहे. परदेशातून आलेली यंत्रे जशीच्या तशी आपल्या देशात उपयुक्त होत नाहीत. त्यासाठी स्थानिक गरजेनुसार बदल करणे आवश्यक आहे. विशेषतः ऊस तोडणी यंत्र, भात रोवणी यंत्र, पॉवर स्प्रेयर या आयात यंत्राचा ब-यापैकी वापर होताना दिसत आहे. कापूस वेचणी यंत्राचेही प्रयोग सुरू आहेत. ही सर्व प्रक्रिया मागील काही वर्षांत वेग घेताना दिसत आहे.
यांत्रिकीकरणाची सद्यस्थिती
सध्याच्या स्थितीचा विंचार केला तर भारतात ट्रॅक्टरची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे बैलशेती आता ट्रॅक्ट्र शेतीत परिवर्तित झाली आहे. मागील चार दशकांत ट्रॅक्टरची संख्या ५.५५ लाखांहून ३० लाखांवर पोचली; पण त्याप्रमाणात अवजारांचा प्रसार म्हणावा तसा झाला नाही.
याचे कारण देशातील हवामान, पीक व भौगोलिक विविधतेनुसार आणि स्थानिक गरजेप्रमाणे अवजारांची निर्मिती झाली नाही, हे आहे. कृषि अवजारांचे संशोधनसुद्धा मागील काळात प्राथमिकतेने केले गेले नाही. म्हणूनच आज जेव्हा गरज निर्माण झाली, तेव्हा आपल्याकडे पुरेसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. जे आहेत तें संशोधन केंद्राच्या तिजोरीत बंद आहेत. कारण त्याचे व्यापारीकरण करण्यासाठी खाजगी उत्पादकांसोबत काम करण्यासाठीचे धोरण व नियम

सुट्सुटीत नाहीत. तसेच त्यासाठी संशोधकांना प्रोत्साहून मिळत नाही. जे उद्योजक कृषि यंत्रे व अवजारे क्षेत्रात काम करतात, त्यांनाही अनेक अड्थळे पार करत उद्योग करावा लागतो. त्यासाठी प्रोत्साहनाची गरज आहे. इतर देशांच्या तुलनेमध्ये यांत्रिकीकरणाच्या बाबतीत आपण बरेच मार्गे आहोत. अमेरिकेमध्ये फक्त २.४ टक्के लोक शेती करतात व १५ टक्के यांत्रिकीकरण झाले आहे.
ब्राझीलमध्ये १५ टक्के लोंक शेती करतात व ७५ टक्के यांत्रिकीकरण झाले आहे. परंतु भारतात अजूनही ५५ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत व यांत्रिकोरण फक्त ४० टक्के झाले आहे. शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या जास्त दिसत असली, तरी मगील दशकापासून शेतीत काम करणा-या मजुरांची संख्या घटली असून ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमुळे तसेच रोजगाराच्या शोधात शहरी स्थलांतरामुळे प्रत्यक्ष शेतीतकाम करण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध नाही, तसेच मजुरीचे दरही वाढल्यामुळे शेतीसाठी आता यांत्रिकीकरण हाच पर्याय आहे.
शेतीमध्ये पशू व मनुष्यशक्तींचा वापर सन १९७१-७२ मध्ये ६१ टक्के होता, तो आता १o टक्के राहिला आहे.
शेतीकामासाठी ट्रॅक्टरचा वापर वाढला असून शेतीत लागणारी प्रति हेक्टर अश्वशक्तीं सन १९७g मध्ये g.३५ किंलोवॉट होती ती आता १.८४ किंलोवॉटपर्यंत पोचली आहे. उपलब्ध प्रतेि हेक्टर अश्वशक्ती व पिंकांची उत्पादकता यांचे सकारात्मक समीकरण आहे.
पंजाब, हरियाणा, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश या राज्यांत प्रति हेक्टर अश्वशक्ती १.६ ते ३.o किंलोवॉट असून, पिकांची उत्पादकता २ ते ४ टन प्रति हेक्टर आहे. तीच महाराष्ट्रासहित इतर १७ राज्यांमध्ये प्रति हेक्टर अश्वशक्ती 0.५ ते १.५ किंलोवॉट असून उत्पादकता १.0 ते १.४ टन प्रति हेक्टर आहे. याचाच अर्थ, प्रतेि हेक्टर अश्वशक्तीं वाढविण्याची गरज आहे.
भारतीय सरासरी प्रतेि हेक्टर अश्वशक्ती सन २०२५ पर्यंत २.५ कैिलोंवॉटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. भारतात सध्या प्रति वर्षी सह्या लाख ट्रॅक्टरची निर्मिती होते व भारत जगातील सर्वांत जास्त ट्रॅक्टर निर्मिती करणारा देश झाला आहे. परंतु त्या प्रमाणात अवजारे निर्माण करण्याची गरज आहे.

ट्रॅक्टरसाठी कर्ज पुरवठा करण्यात बँका अग्रसेर आहेत; पण अवजारांची ती स्थिती नाही. मागील काळात कृषि कर्जाचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी बँकांना ट्रॅक्टर हा चांगला पर्याय मिळाला व काही भागात गरजेपेक्षा जास्त ट्रॅक्टर वाटण्यात आले. त्याचा योग्य अवजारांअभावी वाहतुकीसाठी जास्त वापर वाढला. अजूनही ट्रॅक्टरचा वापर कार्यक्षमतेने होत नाही व पूर्ण अश्वशक्तीचा वापर होत नसल्याने अर्थशास्त्र बिघडते.
वर्षभरात कमीत कमी १ooo तास ट्रॅक्टरचा वापर असला तरच अर्थशास्त्र जमते. तसेच शास्त्रीय प्रशिक्षणाअभावी ट्रॅक्टरचालक अशास्त्रीय पद्धती अवलंब करतात. त्यामुळे इंधन जास्त जळते व परिणामी ट्रॅक्टरचा देखभाल/दुरुस्तीचा खर्च वाढतो. यावर उपाय म्हणून ट्रॅक्टरचालकांचे प्रशिक्षण केंद्र उघडण्याची आवश्यकता असून, या केंद्राच्या प्रमाणापत्रधारकांनाच ट्रॅक्टर चालवण्याचा परवाना मिळणे बंधनकारक करणे भविष्यात अनिवार्य असावे, ही काळाची गरज आहे.
ट्रॅक्टरची संख्या वाढत गेली तशी बँकांनी व वितरकांनी काही ठरविक अवजारे उदा. पलटी नांगर, नऊ फणी मशागत यंत्र व ट्रेलर हे ट्रॅक्टरसोबत जोडल्यामुळे त्याचा वापर वाढला. आज नांगरणी व मशागत या कामाचे यांत्रिकोरण ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. मागील काही वर्षांत मशागतीसाठी रोटोव्हेटरचा वापरही वाढला आहे. यासाठी बाजारात पर्याय उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर फवारणी, मळणी, वाहतूक व पाणी उपशासाठी विद्युतपंपाचा वापर या कामांचेही यांत्रिकीकरण झालेले आहे.
यासाठी लागणारी अवजारे व यंत्रे बाजारात उपलब्ध आहेत. आतापर्यंत यशस्वी अवजारांमध्ये पलटी नांगर, नऊफणी मशागत यंत्र, रोटाव्हेटर, मळणी यंत्र, श्रेशर कॅम्बाईन, सूक्ष्म सिंचन संच इत्यार्दीचा समावेश आहे. या यंत्रांच्या वापरामुळे निविष्ठांची तसेच वेळ व खर्चाची २० टक्के बचत होते. याव्यतिरिक्त प्रत्येक यंत्राच्या वापरामुळे उत्तम मशागत, निविष्ठांचा काटेकोर वापर, वेळेवर काढणी-मळणीमुळे कमीत कमी नुकसान, सूक्ष्म सिंचनामुळे पाण्याची ५० टक्के बचत हे यांत्रिकीकरणामुळे झालेले काही यशस्वी बदल व फायदे आहेत. अजून फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे व त्यासाठी भगीरथ प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
खालील शेतीकामांसाठी यांत्रिकीकरण अजूनही म्हणावे तसे उपलब्ध नाही व असेल तर ते प्रचलित झालेले नाही.

काटेकोर पेरणी, भातरोपण, आंतरमशागत, काढणी, प्राथमिक प्रक्रिया यांसाठी पुरेसे पर्याय अजूनही उपलब्ध नाहीत. तसेच, मूलस्थानी जलसंधारण यंत्र, रुंद वरंबा-सरी पद्धत, कंटूर मशागत, भातलावणी यंत्र, भात पेरणी यंत्र, कापूस वेचणी यंत्र, सोयाबीन एकत्रित काढणी-मळणी यंत्र, ऊस लागण यंत्र, ऊस काढणी यंत्र, कांदा पेरणी यंत्र, भाजीपाला काढणी यंत्र, फळ लागवडीसाठी खडु खोदणे, फळांची काढणी, फळ व भाज्यांची प्राथमिक प्रक्रिया, पॅकेजिंग, वातानुकूलित साठवण व वाहतूक इत्यार्दीसाठी अजूनही शेतकरी उत्कृष्ट यंत्रांच्या शोधात आहेत. हवामानबदलामुळे पिकांच्या उत्पादकतेत घट झाली आहे व काही पिकांमध्ये उत्पादकता स्थिर झाली आहे.
मृदा व जल व्यवस्थापनासाठी व संवर्धनासाठी विशिष्ट प्रकारच्या यंत्राद्वारे मशागतीची गरज आहे. त्यामुळे उत्पादकतेमध्ये वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यात रुंद-वरंबा व सरी टोकन यंत्र (बीबीएफ प्लॅटर), सबसॉईलर जे २-३ फूट खोल अरुंद खाच निर्माण करते व पावसाचे पाणी धरून ठेवते. तसेच खोल मशागतीसाठी पॉवर हेरो, तव्याचा नांगर व कुळव, टोकन यंत्रसाठी डिस्क फरो ओपनर, कमी मशागतीत चालणारे टोकन यंत्र, शेतीतील काडीकचरा तुकडे करून शेतीत गाडण्यासाठीचे यंत्र इत्यादींचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त भारतात २0 टक्के शेती डोंगरभागात आहे. त्यासाठी वेगळी यंत्रे लागतात.
भारतात १५ प्रमुख कृषि हवामान विभाग असून प्रत्येक विभागात जमिनीची प्रत पाहून पिकांची लागवड केली जाते. देशात ६० टक्के तर महाराष्ट्रात ८२ टक्के आहे. त्यासाठी विशिष्ट यंत्रांची गरज आहे. लहान व अल्पभूधारक शेतीसाठी व महिला कमी कष्टात चालवू शकतील, अशा लहान अवजारांची गरज आहे. बागायती पिकांच्या गरजाही पिकानुसार विविध व अमर्याद आहेत. याची येत्या काळात पूर्तता व स्थानिक पातळीवर उपब्धता करण्यासाठी भरीव उपाययोजना करण्याची व पूरक शासकीय धोरणाची आवश्यकता आहे.
अवजारांची मागणी व पुरवठा यंत्र-अवजारांची गरजेनुसार उपलब्धता तसेच मागणी व पुरवठा यांमध्ये तारतम्य राखण्यासाठी भविष्यात कृषि यांत्रिकीकरण हा विषय मुख्य प्रवाहात व उच्चतम प्राथमिकता या सदरात आणावा लागेल. भविष्यात भेडसावणारे अत्रसुरक्षेचे संकट, पूरक धोरणाअभावी शेती क्षेत्राची होत असलेली दुर्दशा व त्याचे सामाजिक परिणाम, शेतीचे घटते क्षेत्र, ८0 टक्क्यांपेक्षा जास्त लहान शेतकरी, महाराष्ट्रातील ८२ टक्के असंचित शेती, हवामानबदलाचे अनिष्ट परिणाम, शेतीतून बिघडत्या अर्थशास्त्रामुळे त्रस्त झालेला शेतकरी, शेतीत कष्टाचे काम करण्यासाठी मनुष्यबळाची अनुपलब्धता इत्यादी सर्व विषय राष्ट्रीय व महत्वाचे असून त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. कृषि हे देशाचे सामाजिक व आर्थिक दृष्टीने प्राथमिक क्षेत्र आहे व ते राहील. शेतीक्षेत्राच्या स्थेर्यासाठी प्राथमिकता ठरविणे व त्यासाठी सकारात्मक पावले उचलणे, ही काळाची गरज आहे. भविष्यकाळात शेती जिवंत ठेवण्यासाठी यांत्रिकीकरण हाच पर्याय आहे व त्यासाठी प्राथमिकतेने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
यांत्रिकीकरणाची भविष्यातील दिशा कृषि यांत्रिकीकरणाची भविष्यातील दिशा निश्चित करण्यासाठी खालील उपाययोजनांचा प्राथमिकतेने विचार करण्याची गरज आहे.
उपाययोजना
कृषि यांत्रिकीकरण संशोधनाचे देशभरात जाळे पसरविणे.
कृषि यंत्रे व अवजारे संशोधनात उद्योजकांना भागीदार बनवणे व संशोधनासाठी प्रवर्तित करणे.
कृषि यंत्रे व अवजारे चाचणीसाठी देशभर परिपूर्ण शासकीय-खाजगी भागीदारीत केंद्र उभारणे.
कृषि यंत्रे व अवजारांची गुणवत्ता निश्चित करणे व गुणवत्ता नियंत्रणासाठी वेगळी यंत्रणा निर्माण करणे.
कृषि यंत्रे व अवजारे उत्पादनासाठी पूरक धोरण तयार करून गुणवत्ता हा अतिमहत्वाचा घटक असावा. गुणवत्ता राखण्यात अपयशी फसवणूक केल्याबद्दल जबर शिक्षेची तरतूद असावी.
कृषि यंत्रे व अवजारांवर कमीतकमी दहा वर्षांसाठी कुठलाही कर आकारण्यात येऊ नये.
कृषि अवजारे पुरवठा उद्योगांना पाच वर्षांची वॉरंटी व दहा वर्षे विक्रीनंतरची सेवा बंधनकारक असावी.
परदेशी यंत्रे व अवजारे यांची संपूर्ण चाचणी करून स्थानिक वापरासाठी उपयुक्त असल्याबाबत कमीतकमी दहा शेतक-यांच्या प्रमाणपत्राशिवाय त्याचा अनुदान योजनेत समावेश करू नये.
महागडी कृषि यंत्रे व अवजारांसाठी उपयुक्त अनुदान असावे. त्यासाठी गरजेनुसार यंत्रे व अवजारे निवड करण्याची मुभा शेतक-यांना असावी. अनुदान योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी संगणकीकरण करून अनुदान निश्चित कालावधीत बँक खात्यावर जमा करावे.
यंत्रे व अवजारे भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देण्यासाठी मंडळ पातळीवर यंत्रे व अवजारे यांची बॅक स्थापन करावी व स्थानिक युवकांना प्रशिक्षित करून त्यांना कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापन करण्यासाठी शेतक-यांप्रमाणेच अनुदान योजनेचा लाभ द्यावा.

भाडेतत्व केंद्रातील यंत्रे व अवजारांचे दर नियंत्रित असावेत व लहान शेतक-यांना उपयुक्त दरात कार्यक्षम यंत्रे व अवजारे उपलब्ध करावीत.
महागडे कृषि यंत्र व अवजार खरेदीसाठी माफक दरात व निश्चित कालावधीत कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठीची प्रक्रिया सरळ व सोपी करणे.
सन २00१ ते २०१० या दशकात कृषि यांत्रिकीकरणात फक्त २ टक्के वाढ झाली. भविष्यातील शेतीची आव्हाने लक्षात घेऊन सन २०२५ पर्यंत सध्याच्या ४o टक्क्यांवरुन ६० टक्के यांत्रिकीकरण वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरवावे, तरच विविध पिकांची उत्पादकता वाढवून शेतीला स्थेर्य आणणे शक्य होईल.
लहान शेतक-यांची संख्या ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने यांत्रिकीकरण सुलभ करण्यासाठी गटशेती/समूहुशेती करणा-या गटांसाठी विशेष सवलतीची योजना राबवावी.
कृषि यांत्रिकीकरण यशस्वी करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची निकडीची गरज आहे. प्रत्येक यंत्र व अवजाराची रचना, कार्यपद्धत, देखभाल व दुरुस्ती यासाठी विशिष्ट कौशल्याची गरज असते. सध्या अशा प्रकारची प्रशिक्षण संस्था अस्तित्वात नाही. राज्याच्या आठही कृषि विभागांत कृषि यंत्र व अवजारे कोशल्य निर्माण केंद्र स्थापन करावे.
कृषि यांत्रिकीकरणाच्या प्रसारासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कृषि यांत्रिकीकरण विस्तार केंद्र स्थापन करावे. हे केंद्र स्थानिक गरजेनुसार यंत्रे व अवजारे उपलब्ध करून त्याचा प्रसार करण्याचे काम करील.
राज्यामध्ये स्वतंत्र कृषि यांत्रिकीकरण विभाग स्थापन करून तज्ज्ञ कृषि अभियंत्यांची नियुक्ती करावी व या विभागाअंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण अभियान चालवून त्याअंतर्गतच वरील सर्व यंत्रणेचे संनियंत्रण करावे. वरील दिशादर्शक सूचना टप्प्याटप्प्याने का होईना अमलात आणल्यास शेतीच्या यांत्रिकीकरणातून शेतीला जीवदान व स्थैर्य देण्यास उपयोगी ठरतील.

INDRAPRASTH AGRO TECH 

राज्यातील पहिली महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी ;- जीवनसंगिनी कृषी विकास महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी

राज्यातील पहिली महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी

शेतमाल विकणे आता शेतक-यांसाठी सुखकर झाले जीवनसंगिनी कृषी विकास महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी,तळणी,जिल्हा- बुलढाणा

पार्श्वभूमी:
शेती क्षेत्रापुढे अनेक आव्हाने आहेत यातील सर्वात महत्वाचे म्हणजे भांडवलाची उपलब्धता, कृषि तंत्रज्ञान, निविष्ठा आणि उत्पादित कृषी मालाची विक्री होय. 12 व्या पंचवार्षिक योजने अंतर्गत कृषि क्षेत्राच्या सर्वांगिण विकास साधण्यासाठी शेतक-यांच्या उत्पादक कंपन्यांना उत्तेजन देऊन त्यांचे बळकटीकरण करणे हे एक महत्वाचे धोरण केंद्र शासनाने ठरविलेले आहे. शेतक-यांना त्यांचे सामुहिक उत्पादन आणि विक्रीसाठी संघटित करण्याचा सर्वात योग्य मार्ग म्हणजे त्यांची कंपनी कायदा 1956 च्या विशेष तरतुदी अंतर्गत नोंदणीकृत उत्पादक संस्था स्थापन करणे होय. शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी शेतकरी सदस्यांच्या उत्पादक संस्थांना सहाय्य करणे व अशा उत्पादक संस्थांच्या सामूहिक कृतीतून शासनाच्या सहकार्याने साधनसामुग्रीच्या शाश्वत उपयोगातून उत्पादकता वाढ व उत्पादन खर्च कमी करुन उत्पादित मालास अधिक भाव मिळवून देणे या बाबींचा धोरणामध्ये समावेश आहे. शेतकर उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून शेतक-यांची व्यवहारशक्ती वाढविणे, जेणेकरुन त्यांना निविष्ठा व तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, बाजारभाव निश्चित करणे, खाजगी कंपनी बरोबर करार करणे, मुल्यवर्धीत बाजारात सहभागी होणे यासारखे इतर अनेक फायदे करुन घेता येतात, की जे एका वैयक्तिक शेतक-यास सहज उपलब्ध होणे कठीण आहे. तसेच या माध्यमातून विभिागलेल्या व अत्यंत कमी जमीन धारण क्षेत्र असलेल्या शेतक-यांना गटाचे फायदे व मालकी व्यक्तीगत होवून एकत्रित नियोजन, निविष्ठा खरेदी व पणन इत्यादीचे फायदे घेता येतात. राज्यातील अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या यशस्वीपणे वाटचाल करीत शेतक-यांना प्रगतीकडे नेत आहेत. कृषी विकास व ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था, तळणी, ता.मोताळा,जि.बुलढाणा या संस्थेच्या प्रेरणेतून आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुलढाणा जिल्हयातील मोताळा तालुक्यामधील फक्त महिला शेतकरी सभासदांची "जीवनसंगिणी कृषी विकास महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी” तळणी स्थापन केली आहे.महिला शेतक-यांची राज्यातील या पहिल्या महिला शेतकरी उत्पादक कंपनीची वाटचाल अतिशय प्रेरणा देणारी असून त्यांच्या कामगिरीचा आलेख येथे थोडक्यात देण्यात येत आहे.

गटांची स्थापना:
कृषी विकास व ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था, तळणी, ता.मोताळा,जि.बुलढाणा या संस्थेने निवडलेले 12 गावे ही 12 ते 15 किलोमीटरच्या अंतरावर असणारी खेडी आहे. त्यामुळे येथील भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीमध्ये साधर्म्य आहे. तसेच इथल्या पीकनिहाय पध्दती, उपलब्ध बाजारपेठ, बाजारभाव, पाण्याची उपलब्धता, पाण्याचे स्त्रोत, (पर्याय व्यवस्था) शेतीविषय गरजा ज्यामध्ये निविष्ठा, अवजारे, यंत्रे या सर्व गरजा मोठया प्रमाणात सारख्याच स्वरुपाच्या आहेत. या गावातील महिला शेतक-यांचे प्रत्येकी15 ते 20 महिला सभासद असणारे गट स्थापन करुन संस्थेने एका गावामध्ये 3 ते 4 असे एकूण 59 शेतकरी गट स्थापन केले आहेत. यामध्ये एकूण 1113 महिला सभासद आहेत. प्रत्येक गटामध्ये एक समन्वयक व एक कंपनी प्रतिनिधी निवडण्यात आला. या गटांच्या महिन्याला नियमित बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये शेतीविषयक चर्चा करण्यात येते. या चर्चा मधूनच शेतीसंबंधी अडचणी,गरजा लक्षात येवू लागल्या. त्याचबरोबर त्यावर उपाय शोधण्यात आले.

भागभांडवल उभारणी :
कंपनी स्थापन केल्यानंतर पुढे कंपनी चालविण्यासाठी भांडवलाची गरज असते.भांडवल उभारणीसाठी भागभांडवल (शेअर्स) उभारण्यात आले. एका शेअर्सची किंमत रु.10 ठेवण्यात आली.यामधून रुपये 310150/- भांडवल जमा करण्यात आले. कंपनी चालविण्यासाठी संचालक मंडळाची क्षमताबांधणी करणे फारच गरजेचे होते त्यासाठी कंपनीचे प्रशासकीय व आर्थिक व्यवस्थापन,व्यवसाय आराखडा तयार करणे,तसेच कंपनीच्या उत्पन्न वाढीसाठी नवनवीन व्यवसाय निवडणे याचे मार्गदर्शन करणे आवश्यक असल्याने विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली. कंपनीच्या व्यवस्थापनासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज भासू लागली.त्यासाठी काही कंत्राटदारी कर्मचा-यांची नियुक्ती करण्यात आली. या कर्मचा-यांच्या माध्यमातून संचालक मंडळ कंपनीचा कारभार पाहू लागले. कंपनी चालविण्यासाठी लागणारे आवश्यक परवाने मिळविण्यात आले.कंपनीच्या महिला सभासद यांनी जीवनावश्यक वस्तु पुरवठा साठीच्या अन्न व औषध विभागाकडून परवाना काढला आहे. शेतमालाची खरेदी/विक्री साठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती परवाना, व खते औषधी बियाणे विक्री परवाना प्राप्त करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

क्षमता बांधणी: :
पिक प्रात्यक्षिके आणि शेतकरी प्रशिक्षण :
यामध्ये क,षी विज्ञान केंद्र जळगाव जामोद यांचे तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली उडीद,मुग,तुर,या पिकांचे एकूण 57 पीक प्रात्यक्षिके आयोजित करण्यात आली आहेत. याकृषी विज्ञान केद्राच्या मार्गदर्शनाखाली आणि शेतक-यांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.यामध्ये गांडुळ खत,कंम्पोस्ट खत,मातीपरिक्षण,एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन,एकात्मिक कीड नियंत्रण या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून उत्पादन खर्चामध्ये बचत करणे यावर मार्गदर्शन करण्यात आले.अशा प्रकारे वेळोवेळी तज्ञ प्रशिक्षकांच्या सहकार्याने विविध प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून क्षमता बांधणी करण्यात आली.

शेतकरी अभ्यास दौरे:
शेतकरी महिला गटांच्या समन्वयकांना विविध शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास दौरे आयोजित करण्यात आले. राज्यात व राज्याबाहेर विविध शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना भेटी देण्यात आल्या.जीवनसंगिनी कंपनीच्या संचालकांनी या कंपन्यांच्या संचालक मंडळासमोरील व कर्मचा-यांसोबत चर्चा केली आणि कामकाजाची पध्दत समजून घेतली.

बांधावर खत योजनेतील सहभाग:
कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या "बांधावर खत योजना" या उपक्रमातून पेरणीच्या वेळी काही शेतकरी गटांना शेताच्या बांधावर खत उपलब्ध करुन देण्यात आली.त्यामुळे वाहतुकीच्या खर्चामध्ये बचत झाली तसेच पेरणीसाठी वेळेवर खते उपलब्ध झाल्यामुळे शेतक-यांचे कष्ट वाचले. याशिवाय एकत्रित बियाणे खरेदीच्या माध्यमातून शेतक-यांना एकत्रित खरेदीचा फायदा लक्षात आणून देण्यात आला आहे.प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च कमी करुन शेती हा व्यवसाय अधिक फायदेशीर होईल या दृष्टीने कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येत आहे.
सेवा व सुविधा :

महिला शेतकरी उत्पादक सभासदांना कंपनीने उपलब्ध करुन दिलेल्या सेवा व सुविधा पुढीलप्रमाणे आहेत. एकत्रित बियाणे खरेदी कंपनीच्या स्थापनेनंतर गहू व हरभरा बियाणे एकत्रितरित्या खरेदी करुन बाजारभावापेक्षा रु.50 ते 60 इतक्या कमी दरात घरपोच उपलब्ध करुन देण्यात आले.यामध्ये त्यांचा वाहतुकीच्या खर्चामध्ये बचत झाली व वेळही वाचला.कंपनीने एकत्रितरित्या बियाण्याची खरेदी केली आहे व हे बियाणे सभासदांना बाजार भावापेक्षा कमी दराने उपलब्ध करुन दिले आहे.यामध्ये कपाशी,तून,सोयाबीन,ज्वारी,मका,या पिकांचा समावेश आहे. कृषी विभागाच्या सार्वजनिक व खाजगी भागीदारी तत्वावरील (PPP) प्रकल्पामध्ये नुजुविडू बियाणे कंपनी सोबज शेतक-यांना कपाशी बियाणे एका कीटच्या स्वरुपात उपलब्ध करुन दिले आहे.यामुळे महिला शेतक-यांच्या खर्चात सुमारे 50 बचत केली.

बाजारभाव कृषि हवामान माहिती सेवा :
रुटर मार्केट लाइट (RML) या कंपनीच्या माध्यमातून प्रत्येक गटातील 6 सभासदांना बाजारभाव व कृषि हवामान माहितीची सेवा मोफत उपलब्ध करुन देण्यात आल्या.यामुळे पिकाविषयी व बाजारभावाविषयी माहिती सहज उपलब्ध झाली.यासोबतच पिकासंबंधी काही अडचणी असल्यास सफोनद्वारे तज्ञ मंडळीसोबज चर्चा करुन त्याचे निरसन करता येवू लागले.

कापूस खरेदी सुरुवात:
शेतक-यांच्या कापूस विक्री साठी एका जीनिंग युनिट सोबत समन्वय घडवून आणला व बाजारभावापेक्षा रु. 50 प्रती क्विंटल जास्त भाव मिळवून देण्यात आला.

हरभरा खरेदीस सुरुवात :
कृषि मालाचा बाजारभाव हा अस्थिर स्वरुपाचा असतो.त्यावर कायम तेजी मंदीचे सावट असते.हा सर्व बाजार व्यापारी नियंत्रित करतात.त्यामुळे शेतकरी हा हमखास भरडला जातो.ब-याचवेळा शेतकरी जेंव्हा आपला शेतमाल विक्रीसाठी बाजार नेतो,त्याचवेळी बाजारभाव कमी झालेला असतो.त्यामुळे त्याला मिळेल त्या भावावर समाधान मानावे लागते,कारण तो शेतमाल न विकताच घरी परत नेला तर त्यासाठी होणारा वाहतुकीचा खर्च त्याला परवडण्यासारखा नसतो.याबाबींचे गांभीर्य लक्षात घेता कंपनीने फे ब्रुवारी, 2014 मध्ये एनसीडीएक्स (National Commodity & Derivative Exchange) च्या माध्यमातून हरभरा खरेदी केला.कंपनीने रु.3100/- प्रती क्विंटल या हमी भावाने सुमारे कंपनीच्या 292 सभासदांचा एकूण 7345 क्विंटल हरभरा खरेदी केला आहे.बाजारभावापेक्षा सरासरी रु.600/- प्रती क्विंटल इतका शेतक-यांचा फायदा झाला. यामुळे एकूण रु.50 लाख फायदा झाला. या व्यतिरिक्त आडत, तोलाई, हमाली या सर्व खर्चामध्ये बचत झाली.इल्ेक्ट्रॉनिक काटयामुळे योग्य वजन मिळाले. यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता येऊन विश्वासार्हता निर्माण झाली.

ऑनलाईन बॅाक सुविधा:
ऑन लाईन बँक सुविधेमुळे शेतक-यांच्या बँक खात्यामध्ये वेळेत रक्कम जमा करण्यात येते.विशेष म्हणजे 7 ते 15 दिवसांत रक्कम जमा होते. यामुळे शेतमाल विकणे आता शेतक-यांसाठी सुखकर झाले आहे. कृषी माल विक्रीसाठी काढणी पश्चात तंत्रज्ञानाचा अवलंब: शेतमालाला योग्य भाव मिळणेसाठी शेतक-यांनी कोणती दक्षता घ्यायला पाहिजे याबाबत त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण झाली आहे.शेतमालाची प्रतवारी करणे,यंत्राद्वारे साफसफाई करणे,ओलाव्याचे योग्य प्रमाण ठेवणे,योग्य साठवणुक करणे याबाबत त्यांच्या ज्ञानामध्ये भर पडली आहे. या उपक्रमामधून कंपनीचा उददेश साकार होताना दिसू लागले. त्यामुळे महिला शेतक-यांमध्ये उत्साह संचारला.त्यांनी इतर महिलांना कंपनीमध्ये सभासद होण्यासाठी प्रवृत्त केले. प्रोत्साहित होवून काही महिलांनी अतिरिक्त शेअर्स खरेदी सुध्दा केली.

पशुखाद्य व पुरक आहार व्यवसाय:
बुलढाणा जिल्हयामध्ये मोताळा तालुक्यामध्ये सर्वात जास्त दुध उत्पादन होते.कंपनीच्या कार्यक्षेत्रातील गावामध्ये दुग्धव्यवसाय फार मोठया प्रमाणावर करण्यात येतो.शेतक-यांची गरज लक्षात घेऊन कंपनीने पशु खाद्य,कॅल्शिअम व मिनरल पावडर विक्री सुरु केल आहे. बाजार भावापेक्षा कंपनीला 20 टक्क्े सूट मिळते.त्यामध्ये कंपनी आपल्या सभासदांना सूट देत आहे.

महिला शेतकरी उत्पादक कंपनीचा राष्ट्रीय स्तरावर सहभाग :
पार्लमेंट कमिटी ऑन वुमेन एमपावरमेंट :
दिनांक 14 नोव्हेंबर,2014 रोजी मुबई येथे नाबार्डद्वारा जीवनसंगिनी शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या सदस्यांना पार्लमेंट कमिटी ऑन वुमेन एमपावरमेंट समोर आपल्या कामाचे सादरीकरण करण्याची संधी देण्यात आली.समितीने कंपनीचे कामकाज जाणून घेतले व महिला सक्षमीकरणामध्ये उत्पादक कंपन्या कशी भूमिका बजावू शकते याबाबत कंपनीच्या सदस्यांकडून मत जाणून घेतली.

कृषी वसंत प्रदर्शन, नागपूर येथील सहभाग:
उत्पादक कंपनीच्या कामाची शेतक-यांना माहिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी कृषी वसंत नागपूर या प्रदर्शनामध्ये सहभाग.

नॅशनल मायक्रो फायनान्स कॉन्क्लेव,2014 सहभाग:
दिनांक 13 नोव्हेंबर,2014 रोजी मुंबई येथे नाबार्ड द्वारा जीवनसंगिनी शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या सदस्यांना "नॅशनल मायक्रो फायनान्स कॉन्क्लेव २०१४" मध्ये आपल्या कामाचे सादरीकरण करण्याची संधी देण्यात आली.देशभरातील महत्वाच्या सक्षम वित्त पुरवठा संस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवोन्नती अभियानचे देशातील वेगवेगळया राज्यांचे प्रमुख, भारतीय रिजर्व बँकेचे गवर्नर श्री.रघुराम राजन व नाबार्ड बँकेचे अध्यक्ष डॉ. बानवाला यांनी कंपनीचे कामकाज समजून घेतले व ग्रामीण विकासामध्ये उत्पादक कंपन्यांची भूमिका व त्याचा शेतक-यांना होणारा फायदा यावर विचार मंथन करण्यात आले

भविष्यातील वाटचाल:
कंपनीचे स्वत:चे "मार्केटिक आऊटलेट" सुरु करण्याचा मानस आहे. एकाच छताखाली शेतक-याला शेतीसाठी लागणा-या सेवा/वस्तू योग्य दरामध्ये उपलब्ध देणे या हेतूने याची स्थापना करण्यात येत आहे. कृषी विभागाच्याविविध योजनाचा शेतकरी सदस्यांना लाभ देणे समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्पामध्ये कंपनीचा समावेश व्हावा म्हणून कंपनीचा प्रयत्न सुरु आहे. के्ेद्रीय छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघाच्या उत्पादक कंपनीसाठीच्या विविध योजनामधून समभाग निधी व सपत हमी निधी या योजना मधून लाभ घेणे त्याच बरोबर नाबार्ड यांचे सहकार्याने मायक्रो स्पिन यूनिट उभारण्याचा या महिला शेतकरी उत्पादक कंपनीचा प्रयत्न सुरु आहे.

सारांश :

अल्प व अत्यल्प शेतक-यांना त्यांच्या छोटया शेतीच्या आकारावर व त्यातील उत्पादनाच्या विक्रीवर असलेली बंधने दूर करुन,त्यांच्या सामुहिक प्रयत्नाच्या जोरावर निविष्ठा,साधन,कृषि तंत्रज्ञानाचा वापर व उत्पादित मालाची एकत्रित विक्री संदर्भातील अडचणीवरील सप्रभावी उपाय म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या बलस्थानाचा उपयोग होऊ लागला आहे. ग्राहक हे बाजारात शेती मालास जास्त किंमत मोजत असले तरी शेतक-यांना मात्र अत्यंत कमी मोबदला मिळत आहे,याचे महत्वाचे कारण म्हणजे शेतीमाल विक्रीतील मध्यस्थांची असणारी लांबच लांब साखळी त्याचप्रमाणे शेतकरी असंघटि असणे हे ही अत्यंत महत्वाचे कारण आहे. या करीता शेतक-यांनी प्रामुख्याने छोटया उत्पादक शेतक-यांनी,शेतकरी उत्पादक कंपनीचा सदस्य होणे आवश्यक असून त्यामुळे सध्याच्या शेती व विपणन व्यवस्थेमधील अडचणी व आव्हांनाना समोरे जाण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये निर्माण होईल. शेतकरी उत्पादक कंपनी त्यांच्या सदस्यांना आवश्यक निविष्ठा व सुविधांचा पुरवठा करुन आर्थिक स्थैर्य देण्यास आणि उत्पादन व विपणन यांचा समन्वय साधण्यात महत्वाची भूमिका बजावू शकते. शेतकरी स्वयंसहाय्यता गटांना सुधारीत उत्पान तंत्रज्ञान काढणी पश्चात तंत्रज्ञान,साठवणुक,वाहतूक,बाजार व्यवस्थापनेतील बारकावे यांची माहिती उत्पादक कंपनीच्या निर्मितीतून होऊ लागली आहे.

INDRAPRASTH AGRO TECH

शेतकरी आठवडे बाजार संकल्पना / माहिती

शेतकरी आठवडे बाजार संकल्पना/माहिती

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल थेट ग्राहकांना विक्री करता यावा याकरिता पुणे शहरामध्ये शेतकरी आठवडे बाजाराची संकल्पना सुरु केली असुन याअंतर्गत पुणे व पिंपरी शहरांमध्ये एकुण 10 ते 12 शेतकरी आठवडे बाजार व राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये 40 शेतकरी आठवडे बाजार पहिल्या टप्प्यामध्ये सुरु करण्याचे नियोजन केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सन 2006 मध्ये सुधारणा करुन त्यामध्ये खाजगी बाजार, थेट पणन, शेतकरी ग्राहक बाजार व कंत्राटी शेती, इ. पर्याय उपलब्ध करुन शेतकऱ्याला आपला कृषि माल विकण्यासाठीचे विविध पर्याय उपलब्ध करुन दिलेले आहेत. याअंतर्गत राज्यामध्ये खाजगी बाजार व थेट पणन यांचे मोठया प्रमाणात परवाने देण्यात आले आहेत.तथापि, शेतकरी ग्राहक बाजार या कायद्यातील तरतुदीअंतर्गत अद्याप राज्यामध्ये एकही शेतकरी ग्राहक बाजार सुरु करण्यात आलेला नाही.महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 5 (ड) मध्ये थेट पणन, खाजगी बाजार व शेतकरी ग्राहक बाजार यांची स्थापना करण्याची तरतुद आहे. शेतकरी ग्राहक बाजाराच्या परवान्यासाठी राज्याचे पणन संचालक यांच्याकडी विहित नमुन्यात अर्ज करुन परवानगी घेऊन सदरचे बाजार सुरु करण्याची अधिनियमामध्ये तरतुद आहे. तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम 1967 मधील नियम 4 (ड) मध्ये शेतकरी ग्राहक बाजाराची स्थापना करण्यासाठी परवाना घेण्याकरिता काही अटी व शर्ती निश्चित केल्या असुन यामध्ये….
मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्राच्या आत शेतकरी ग्राहक बाजार स्थापन करता न येणे
शेतकरी ग्राहक बाजार पूर्ण मालकी हक्क असलेल्या किंवा कमीत कमी 30 वर्षांच्या कालावधीकरिता निर्विवाद ताबा धारण करण्यासाठी भाडेपट्टा कराराअन्वये भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या किमान एक एकर एवढया जमिनीवर स्थापन करता येईल.
अर्जदाराची जमीन किंवा शहरी एकुण गुंतवणुक 10/- लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल इतकी गुंतवणुक करुन लिलावगृह, निवारा, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, प्रसाधनगृह, अंतर्गत रस्ते, इ. पायाभूत सुविधा निर्माण करता येतील. 4. शेतकरी ग्राहक बाजाराची स्थापना करण्यासाठी परवाना फी रु.10,000/- एवढी असेल.
शेतकरी ग्राहक बाजार स्थापन करण्याच्या परवान्यासाठी अर्ज करताना रु.1/- लाख एवढया किंमतीची बँक हमी मा.संचालक, पणन यांच्याकडे जमा करणे.
शेतकरी ग्राहक बाजारात शेतकऱ्यास एका ग्राहकाला 10 किलोग्रॅमपेक्षा अधिक फळे किंवा भाजीपाला किंवा अन्य नाशवंत कृषि उत्पन्न आणि 50 किलोग्रॅमपेक्षा अधिक अन्नधान्ये किंवा अनाशिवंत कृषि उत्पन्न विकण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही.
शेतकरी ग्राहक बाजारातील खरेदीवर नियम 4 (ह) नुसार बाजार फी आकारण्याची तरतुद आहे. तसेच नियम 4 (आय) नुसार सदर बाजार मालकाने शासनाकडे देखरेख शुल्क भरण्याची तरतुद आहे.
शेतकरी ग्राह्क बाजारात परवानाधारक लिलावगृह, छपऱ्या, गोदाम, शीतगृह, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह, इ. साठी मुलभूत पायाभूत सोयीसुविधांची उभारणी करता येईल, इ. तरतुदी या कायद्यामध्ये व नियमांमध्ये आहेत.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मालाला अधिकाधिक दर मिळवुन देण्यासाठी प्रयत्नशील असुन शेतकऱ्यांमध्ये व्यावसायिकता आणण्यासाठी शेतकरी गट, शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी शासन विशेष प्रयत्न करित आहे. या अंतर्गत राज्यात आतापर्यंत सुमारे 550 शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झालेल्या असुन शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात गट कार्यरत आहेत.सदर गट/ कंपन्या शेतकऱ्यांना उत्पादनाबाबत मार्गदर्शन, आवश्यक निविष्ठांचा पुरवठा आणि उत्पादित कृषि मालाचे विक्री व्यवस्थापन याबाबत कार्यरत आहेत. या गट/कंपन्यांना थेट ग्राहकांना कृषि मालाच्या विक्रीच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्यास मध्यस्थांना मिळणारी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळेल, शेतमाल विक्री खर्च कमी होईल तसेच शेतमालाची हाताळणी कमी होऊन कृषि मालाचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी होईल. तसेच वाहतुक खर्चात मोठया प्रमाणात बचत होईल.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत शहरी भागासीठी भाजीपाला पुरवठा योजना राज्यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या 4 शहरांमध्ये राबविण्यात येत आहे.यापैकी मुंबई, पुणे व नागपूर या तीन शहरांसाठी सदर योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम हे महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाकडे असुन औरंगाबाद साठीचे कामकाज हे कृषि विभागाकडे आहे. शहरी भागासाठी भाजीपाला पुरवठा योजनेअंतर्गत संकलन व प्रतवारी केंद्रांची उभारणी करणे, मोटराईज्ड वेंडींग कार्ट, वातावरण नियंत्रीत विक्री केंद्र, स्थायी/फिरते विक्री केंद्र या चार घटकाअंतर्गत अनुदान देण्याची तरतुद आहे. या योजनेअंतर्गत स्थायी/फिरते विक्री केंद्र व वातावरण नियंत्रीत विक्री केंद्र या घटकाअंतर्गत मर्यादित स्वरुपातील प्रतिसाद या योजनेस मिळालेला आहे. मोटराईज्ड वेंडींग कार्ट या घटकासाठी पुणे शहरामध्ये मोठया प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला व या वाहनांद्वारे सहकारी गृहरचना संस्था तसेच हौसिंग कॉंम्प्लेक्स या ठिकाणी भाजीपाल्याची विक्री थेट ग्राहकांना करण्यात येत आहे. तथापि, या ठिकाणी मिळणारा प्रतिसाद तसेच भाजीपाला शिल्लक राहण्याबाबत शेतकऱ्यांकडुन अडचणी विषद करण्यात येत आहेत. कृषि पणन मंडळाने सदर योजनेची अंमलबजावणी सुरु केल्यानंतर शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांना भाजीपाला विक्री करता यावा, याकरिता पुणे शहरामध्ये दि.29 जुन 2014 रोजी गांधी भवन, कोथरुड या ठिकाणी पहिला शेतकरी आठवडे बाजार सुरु केला. शेतकरी आठवडे बाजाराचे स्वरुप हे आठवडयातुन एकाच वारी व साधारणपणे 3 ते 4 तासांकरिता शेतकऱ्यांनी आपला माल आणुन थेट ग्राहकांना विक्री करावा, अशा प्रकारची अत्यंत मर्यादित सुविधा उपलब्ध करुन देणे, अशा स्वरुपाची असुन जागेचे भाडे, टेबल, खुर्च्या, साफसफाई, बाजार व्यवस्थापन, इ. साठी शेतकऱ्यांकडुन नाममात्र शुल्क घेऊन शेतकऱ्यांना या शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये थेट विक्री सुविधा दिली जाते. सदर उपक्रमास पुणे शहरामध्ये अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळत असुन आतापर्यंत सात शेतकरी आठवडे बाजार वेगवेगळया वारी, वेगवेगळया ठिकाणी नियमीतपणे सुरु आहेत. तसेच या शेतकरी आठवडे बाजाराच्या आयोजनासाठी स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडुन जागा मिळवुन पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये एकुण 10 ते 12 शेतकरी आठवडे बाजार सुरु करण्याचे तसेच राज्यामध्ये एकुण 50 शेतकरी आठवडे बाजार सुरु करण्याचा कृषि पणन मंडळाचा मानस आहे. तथापि, कायद्याच्या दृष्टीकोनातुन विचार करता अशा प्रकारचे बाजार हे फक्त कृषि पणन मंडळामार्फत आयोजीत होवू शकतात.
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची स्थापना ही महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 39 (अ) नुसार झालेली असुन कलम 39 (जे) अंतर्गत कृषि पणन मंडळाची कर्तव्ये व अधिकार आहेत, त्यामध्ये
1) कृषि विषयक खरेदी विक्रीसंबंधात सर्वसाधारण हिताच्या असतील अशा गोष्टी करणे.
2) कृषि उत्पन्नाच्या खरेदी विक्रीच्या विकासाच्या बाबतीत कार्यसत्रे, चर्चासत्रे, प्रदर्शने यांचे आयोजन करणे किंवा त्याची व्यवस्था ठेवणे.
या बाबींची तरतुद आहे.त्यानुसार कृषि पणन मंडळ शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि उत्पादकांच्या सहकारी संस्था यांच्या मदतीने शेतकरी आठवडे बाजार आयोजीत करित आहे.तसेच या बाबतची सर्वसाधारण नियमावली कृषि पणन मंडळाने तयार केली आहे.
कृषि पणन मंडळातर्फे आयोजीत करण्यात येत असलेल्या शेतकरी आठवडे बाजारांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे तसेच त्यांचे कायदेशीररित्या आयोजन करणे, त्याचबरोबर आयोजकांना अशा बाजाराच्या आयोजनासाठी कायदेशीर संरक्षण आणि अधिकार/परवानगी असणे, या बाबी आवश्यक आहेत. शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल थेट ग्राहकांना विना मध्यस्थ विकता येतो.तसेच यामध्ये शेतकऱ्यांना येणारा शेतमाल विक्री खर्च अत्यंत माफक स्वरुपाचा आहे.शेतकरीआठवडे बाजार हे शेतकऱ्यांकरिता अत्यंत फायदेशीर ठरत आहेत. तसेच ग्राहकांनाही इलेक्ट्रॉनिक वजन काटयांवर मोजमाप केले जाऊन उच्च दर्जाचा माल हा माफक दरामध्ये उपलब्ध होत असल्याकारणाने ग्राहकांचाही या बाजारांना खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या मालाला जास्तीत जास्त बाजारभाव मिळवुन देण्यासाठी सदर शेतकरी आठवडे बाजार हे यशस्वी होत आहेत.सदर संकल्पना राज्यामध्ये विविध शहरांमध्ये राबविणे हे शेतकऱ्यांच्या व ग्राहकांच्या फायद्याच्या दृष्टीकोनातुन अत्यंत महत्वाचे आहे.सदर बाबींचा विचार करुन शेतकरी आठवडे बाजारांना आवश्यक कायदेशीर संरक्षण देणे गरजेचे वाटते. कृषि पणन मंडळाने सद्यस्थितीत शेतकरी आठवडे बाजारांकरिता तयार केलेली शेतकरी आठवडे बाजाराची संकल्पना, शेतकरी आठवडे बाजाराचे शेतकरी आणि ग्राहकांना फायदे, शेतकरी आठवडे बाजारासाठी कृषि पणन मंडळातर्फे सुरु करण्यात येत असलेले उपक्रम, शेतकरी आठवडे बाजारासाठी नियमावली यामध्ये आयोजकांसाठी नियम/शर्ती/अटी आणि शेतकरी/शेतकरी गट/ शेतकरी उत्पादक कंपनी/उत्पादक सहकारी संस्था यांचेसाठी नियमावली (जबाबदारी) याबाबतचा तपशील खालील प्रमाणे.
शेतकरी आठवडे बाजार संकल्पना
शेतकरी तसेच ग्रामिण महिला बचत गट यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला थेट बाजार पेठ उपलब्ध करून देणे
सर्व प्रकारचा भाजीपाला एकाच ठिकाणी ग्राहकांना उपलब्ध करून देणे
शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि उत्पादक सहकारी संस्था यांचा शेतमाल त्यांनी पुरस्कृत केलेल्या गटांमार्फत/ प्रतिनिधींमार्फत विक्री
मध्यस्थ नसल्यामुळे ग्राहक अदा करीत असलेली रक्कम थेट शेतकऱ्यांस उपलब्ध
मालाची हाताळणी कमी होत असल्याकारणाने सुगीपश्चात नुकसान कमी तसेच मालाचा दर्जा उत्तम राहतो
शेतकरी आठवडे बाजाराची वेळ व ठिकाण निश्चित असल्याकारणाने शेतमाल काढणीचे आणि विक्रीचे नियोजन करणे शेतकऱ्यांना शक्य
इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्यामार्फत शेतमालाचे वजन. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये वजनाबाबत विश्वास निर्माण करणे
बाजार पेठेचा अंदाज येत असल्याने बाजारात आणावयाच्या मालाबाबत नियोजन करणे शक्य
शंभर टक्के रोखीने व्यवहार कोणत्याही प्रकारच्या परवान्यांची आवश्यकता नाही
ग्रामिण भागातील युवकांना चांगल्या अर्थार्जनाचा रोजगार उपलब्ध
वाजवी भावामध्ये ग्राहकांना भाजीपाला उपलब्ध
शेतकरी आठवडे बाजाराचे फायदे –
शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि उत्पादक सहकारी संस्था यांचेमार्फत थेट ग्राहकांना शेतमाल विक्रीची संधी
कृषि माल शेतातून थेट बाजारात येत असल्याकारणाने काढणी नंतरच्या होणाऱ्या नुकसानीत मोठी घट
रोख स्वरूपात 100 टक्के मालाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या हातात
आपल्या मालाचा बाजार भाव ठरविण्याचा शेतकऱ्याला अधिकार
अत्यंत कमी शेतमाल विक्री खर्च
ग्राहक आणि शेतकरी यांच्यामध्ये सामंजस्य निर्माण होते
ग्राहकांच्या मागणीनुसार मालाचा पुरवठा
थेट विक्रीमुळे मध्यस्थांना मिळणारी रक्कम थेट शेतकऱ्याला प्राप्त
बाजारात विक्री होणाऱ्या मालाचा अंदाज आल्याने भाजीपाला शिल्लक रहात नाही.
ग्राहक -
ताजा स्वच्छ शेतमाल थेट शेतकऱ्यांकडून उपलब्ध
शेतकरी विक्री करीत असल्याकारणाने मालाच्या प्रती बाबत खात्र
थेट शेतकऱ्यांशी संवाद होत असल्याकारणाने ग्राहक आपली गरज शेतकऱ्याला सांगू शकतात.
थेट शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदीचे ग्राहकांना समाधान
घराजवळ भाजीपाला बाजार पेठ उपलब्ध
भाजीपाला खरेदीचे आठवड्याचे नियोजन करता येते
एकाच छताखाली भाजीपाला, फळे, धान्य, कडधान्य, दुध, डाळी, प्रक्रिया उत्पादने, ग्रामिण उत्पादने ग्राहकांना उपलब्ध शेतमालाचे वजन इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्यामार्फत होत असल्याने ग्राहकांना वजनाबाबत विश्वास
शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये सहभागी शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांची यादी त्यांच्या शेतमालाच्या विक्रीसह तसेच अंदाजित किंमतींसह कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात येईल. सदर माहिती कृषि पणन मंडळास ईमेलद्वारे पुरविणे आयोजकांवर बंधनकारक असेल.
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, प्रकल्प संचालक (आत्मा), जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जिल्हा कृषि पणन अधिकारी आणि कृषि पणन तज्ञ यांच्या मदतीने विविध शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांचा शेतमाल विक्रीतील सहभाग वाढविणेची जबाबदारी तसेच जास्तित जास्त शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था थेट शेतमाल विक्रीत सहभागी करण्याची जबाबदारी आयोजकांची राहील.
पुणे शहरामध्ये सुमारे 10 शेतकरी आठवडे बाजार सुरू करण्याचा कृषि पणन मंडळाचा मानस असून शेतकऱ्यांना प्रत्येक वारी वेगवेगळ्या ठिकाणी भाजीपाला विक्रीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आठवड्याच्या प्रत्येक वारी पुणे शहरातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये शेतकरी आठवडे बाजाराचे आयोजन करण्यात येणार आहे.तसेच राज्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी किमान एक शेतकरी आठवडे बाजार सुरू करण्याचा प्रयत्न कृषि पणन मंडळ करणार आहे.अशा प्रकारे राज्यात पहिल्या टप्यात सुमारे 50 शेतकरी आठवडे बाजार उभे राहतील अशी अपेक्षा आहे.
शेतकरी आठवडे बाजार सुरू करतांना प्रथमत: त्या भागाची पाहणी करण्यात येते. त्या भागामध्ये सद्यस्थितीत असलेला भाजीपाल्याचा व्यवसाय कशा पद्धतीने चालतो, परिसरात राहणाऱ्या लोकांना कोणत्या वारी आणि कोणत्या वेळी बाजार सोईचा ठरू शकतो इ. बाबी विचारात घेवून योग्य जागेची निवड करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जागा निवडीनंतर त्यासाठीच्या आवश्यक परवानग्या तसेच बाजाराचा वार आणि वेळ निश्चित झाल्यानंतर त्या परिसरातील लोकांशी वॉट्सॲप, एसएमएस मार्फत तसेच परिसरामध्ये फ्लेक्स लावून आणि वृत्तपत्रांमध्ये माहिती पत्रके टाकून लोकांपर्यंत शेतकरी बाजाराबाबतची माहिती पोहोचविण्यात येते. तसेच बाजाराच्या उद्घाटनाच्या दिवशी विविध वृत्तपत्रांमध्ये बाजाराबाबतच्या बातम्या छापून येतील यासाठी आवश्यक कार्यवाही कृषि पणन मंडळातर्फे करण्यात येते.
शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये बाजार भावांबाबत कोणतेही नियंत्रण कृषि पणन मंडळातर्फे ठेवण्यात येत नाही. तथापि, बाजारामध्ये चांगल्या दर्जाचा भाजीपाला आणि फळे ग्राहकांना उपलब्ध असावीत, इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्याचा वापर व्हावा, स्वच्छता पाळण्यात यावी, शेतकरी बाजारामध्ये कचरा होवू नये, शेतकरी बाजारामुळे ट्रॅफिक जाम होवू नये, पार्किंग निट व्हावे इ. बाबत शेतकऱ्यांशी वेळोवेळी बैठका घेवून मार्गदर्शन करण्यात येते. प्रामुख्याने शेतकरी बाजारामध्ये येणारा कृषि माल उच्च दर्जाचा असावा, जास्त पक्व झालेला, किडका, सडलेला, रोगट, फुटलेला म्हणजेच जो माल ग्राहक खरेदी करणार नाही किंवा जो माल ग्राहकांसाठी खाण्यायोग्य नाही अशा प्रकारच्या मालाची शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये आवक होवू नये यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सुचना शेतकऱ्यांना वेळोवेळी देण्यात येतात.
शेतकरी आठवडे बाजारासाठी कृषि पणन मंडळातर्फे सुरू करण्यात येत असलेले उपक्रम
शेतकरी आठवडे बाजारात सहभागी होत असलेले शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि उत्पादक सहकारी संस्था यांची तपशीलासह यादी कृषि पणन मंडळाच्या www.msamb.com या वेब साईटवर टाकणे.
शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये विक्री होणाऱ्या शेतमालाचे अंदाजे बाजार भाव हे www.msamb.com या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे.
शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये येणाऱ्या ग्राहकांना आपण विकत घेत असलेला भाजीपाला कोठून येत आहे याबाबतची माहिती मिळण्यासाठी ग्राहकांच्या सहली शेतकऱ्यांच्या शेतावर आयोजित करणे.
शेतकरी आठवडे बाजारांचे आयोजन हे शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या अथवा उत्पादक सहकारी संस्था यांचेमार्फत करण्यात येत आहे. राज्यामध्ये जिल्ह्यांच्या ठिकाणी जे शेतकरी गट शेतकरी आठवडे बाजार सुरू करण्यासाठी पुढे येतील त्यांच्या पुण्यातील शेतकरी आठवडे बाजारांना भेटी आयोजित करणे, त्यांना शेतकरी आठवडे बाजार आयोजनासंदर्भात करावयाची पूर्व तयारी तसेच आयोजन याबाबत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येईल.
शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये शेतमाल विक्रीसाठी येणारे शेतकरी/शेतकरी गट/शेतकरी उत्पादक कंपन्या/उत्पादक सहकारी संस्था यांची नोंदणी कृषि पणन मंडळामध्ये करण्यात येवून त्यांना शेतकरी आठवडे बाजारात शेतमाल विक्रीसाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया निश्चित करणे.
शेतकरी आठवडे बाजारांमध्ये व्यापाऱ्यांचा शिरकाव होणार नाही याबाबत खबरदारी घेणे.
शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये शेतमाल विक्रीसाठी येणारे शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि उत्पादक सहकारी संस्था यांच्यामार्फत शेतमाल विक्रीसाठी येणाऱ्या प्रतिनिधींना ओळखपत्र देणे. यामुळे शेतकरी आठवडे बाजारावर नियंत्रण ठेवणे सोईचे असेल.
शेतकरी आणि ग्राहक यांचेशी सतत संपर्क ठेवून शेतकरी आठवडे बाजार अधिकाधिक ग्राहक आणि शेतकरीभिमूख होतील यासाठी तसेच शेतकरी आठवडे बाजारातील व्यवहार अधिक पारदर्शक करणेसाठी पणन मंडळ प्रयत्नशिल आहे.
शेतकरी आठवडे बाजार नियमावली - आयोजकांसाठी नियम / अटी / शर्ती
शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांनी कोणाचा माल किती कालावधीसाठी विक्री करणार याबाबतचा तपशील शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या /सभासदांच्या सद्याच्या 7/12 च्या उताऱ्यासह पणन मंडळास तसेच शेतकरी आठवडे बाजार आयोजकास शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये विक्रीसाठी परवानगी मिळण्यासाठीच्या अर्जासोबत दाखल करावा. तसेच शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करावे.
फक्त शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या सभासदांचाच माल थेट ग्राहकांना वाजवी दरात विक्री करण्यात येईल असे हमीपत्र अर्जासोबत देणे आवश्यक राहील. विक्रेत्यावर उत्कृष्ठ प्रकारचा माल विक्रीचे बंधन असेल. याबाबतचा उल्लेख हमीपत्रात करावा लागेल.
शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था हे आपला / सभासदांचा उत्पादित माल शेतकरी आठवडे बाजारात विक्री करतील. येथील विक्री थेट ग्राहकांनाच असेल. शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था शेतमालाची खरेदी विक्री आपआपसात शेतकरी आठवडे बाजारात करणार नाहीत.
शेतकरी आठवडे बाजारात विक्रीसाठी पणन मंडळाची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहील. आयोजकांना परवानगी नसलेल्या शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांना परस्पर विक्रीसाठी परवानगी देता येणार नाही. काही अपरिहार्य परिस्थितीत आयोजकांना विक्रीसाठी परवानगी द्यावी लागल्यास याबाबतची माहिती पणन मंडळास देवून पुढील वेळी परवानगीशिवाय संबंधितांना विक्रीसाठी परवानगी देवू नये.
प्रत्येक शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांना सर्वांना समान तत्वावर जागा वाटप करण्याची जबाबदारी आयोजकांची राहील. एका शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांना विक्रीसाठी एकच गाळा / जागा देण्यात येईल.
शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या जागा बदलविण्याचे अधिकार आयोजकास असतील. तथापि, सर्व शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था या सर्वांसाठी जागा बदलविण्याचे नियम व अटी या सारख्याच असतील. प्रथम येणाऱ्यास (शेतमालासह) प्रथम प्राधान्य अथवा चिठ्ठी पद्धतीने अथवा रोटेशन पद्धतीने स्टॉल / जागेचे वाटप करणे आयोजकांवर बंधनकारक राहील. जागेचे न्याय्य वाटप करण्याची जबाबदारी आयोजकांवर राहील.
शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांनी आठवड्यातील किती शेतकरी बाजारात शेतमालाची विक्री करावी याबाबत (शेतकरी बाजार संख्या/स्थळ) पणन मंडळ शहरांनुसार बाजारांची संख्या निश्चित करून देईल. जास्तित जास्त शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांना शेतकरी आठवडे बाजारात माल विक्रीची संधी देण्याचे धोरण राबविण्यात येईल.
आयोजकांनी जागेचे भाडे, टेबल, खुर्च्या, पिण्याचे पाणी, लाईट व्यवस्था, कचरा निर्मूलन, जागेची साफसफाई, अभ्यांगत, पार्किंग नियोजन, सुरक्षा, प्रचार, प्रसिद्धी इ. च्या खर्चासाठी शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था तसेच इतर विक्रेते यांचेकडून वाजवी रक्कम आकारावी. प्रत्येक आठवड्यात आयोजित शेतकरी आठवडे बाजाराचा जमा आणि खर्चांच्या रक्कमांचा हिशेब आयोजकांनी ठेवणे बंधनकारक राहील. कृषि पणन मंडळास सदर हिशेब आठ दिवसांच्या आत सादर करण्याची जबाबदारी आयोजकांवर राहील. तसेच सहभागी विक्रेत्यांनी मागणी केल्यास सदर हिशेब संबंधितांना देणे बंधनकारक असेल. आयोजक प्राप्त रक्कमेमधून सेवाशुल्क म्हणून एकूण प्राप्त रक्कमेपैकी 20 टक्के रक्कम ठेवू शकतील
कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी व्यापारी / किरकोळ विक्रेते शेतकरी बाजारात विक्रीसाठी येणार नाहीत याची जबाबदारी आयोजकांची राहील.
शेतकरी आठवडे बाजारात जास्तित जास्त 50 स्टॉल्स असावेत. त्यापैकी सुमारे 40 स्टॉल्स (80 टक्के) हे शेतमालाच्या (भाजीपाला/फळे/डाळी/कडधान्य/दुध) विक्रीसाठी असणे आवश्यक राहील. सुमारे 10 स्टॉल्स (एकूण स्टॉलच्या संख्येच्या 20 टक्के) खाद्यपदार्थ/पापड/ लोणचे/मसाले/दुग्धजन्य पदार्थ/प्रक्रियायुक्त पदार्थ इ. मालाच्या विक्रीसाठी देता येतील. तथापि, सदस स्टॉल्सची संख्या एकूण स्टॉल्सच्या संख्येच्या 20 टक्के पेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही.
शेतकरी आठवडे बाजार आयोजक म्हणून शेतकरी गट / उत्पादक कंपन्या / उत्पादक सहकारी संस्था कामकाज करू शकतील. खाजगी व्यक्ती / बचत गट / एन.जी.ओ. तसेच इतर संस्थांना अथवा वैयक्तिकरित्या शेतकरी आठवडे बाजार सुरू करण्यास पणन मंडळातर्फे मान्यता देण्यात येणार नाही.
“शेतकरी आठवडे बाजार” सुरू करण्यासाठी शेतकरी गट / उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांनी शेतकरी आठवडे बाजार सुरू करण्याची परवानगी मागतांना शेतकरी आठवडे बाजारात विक्रीसाठी येणारे शेतकरी / शेतकरी गट / कंपन्या यांची संमती पत्र नोंदणीच्या प्रमाणपत्रासह तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रांसह कृषि पणन मंडळास सादर करणे बंधनकारक राहील.
शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांनी ग्राहकांशी सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित करावेत. ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही / ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही याची जबाबदारी विक्रेत्यांची राहील. शेतकरी आठवडे बाजार परिसरात धूम्रपान / मद्यपान करू नये तसेच ग्राहकांशी कोणत्याही प्रकारे गैरवर्तन करू नये. याबाबत तक्रारी आल्यास त्यावर प्राधान्याने आयोजकांनी कार्यवाही करावी. केलेल्या कार्यवाहीबाबत पणन मंडळास कळवावे.
प्रत्येक शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांनी स्टॉलवर आपला/संस्थेचा फलक / फ्लेक्स लावणे बंधनकारक राहील. फलकावर शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या प्रमुखाचे नाव आणि मोबाईल नंबर टाकावा. तसेच शेतमालाच्या बाजार भावाचा फलक स्टॉलमध्ये दर्शनिय ठिकाणी लावणे बंधनकारक राहील.
आयोजक शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांचेकडून शेतकरी आठवडे बाजाराच्या मुळ संकल्पनेस बाधा पोहोचत असल्याचे लक्षात आल्यास संबंधित आयोजकांकडून शेतकरी आठवडे बाजाराचे कामकाज काढून घेण्याचा अधिकार कृषि पणन मंडळास राहील.
काही मुलभूत शेतमालाच्या किंमती शेतकरी आठवडे बाजारातील सहभागी शेतकऱ्यांच्या सहमतीने निश्चित करण्याचा अधिकार आयोजकास राहील.
आयोजकांनी शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचा फ्लेक्स लावणे बंधनकारक राहील. फ्लेक्सवर कृषि पणन मंडळाचा पत्ता,फोन नं., इ- मेल,संपर्क अधिका-याचे, मोबाईल नं., इ मेल इ. चा तपशिल द्यावा. शेतकरी आठवडे बाजाराच्या संदर्भातील सूचना, तक्रारी, तसेच ग्राहकांचे म्हणणे यांची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी आयोजकांची राहील.
ग्राहक/शेतकरी/ शेतकरी गट/शेतकरी उत्पादक कंपन्या/ उत्पादकांच्या सहकारी संस्था तसेच इतर शेतकरी आठवडे बाजाराशी संबंधित घटक यांनी त्यांच्या शेतकरी आठवडे बाजारा संदर्भातील सूचना /तक्रारी आयोजकांकडे द्याव्यात. तसेच याबाबत कृषि पणन मंडळाकडेही संपर्क साधावा.
ब) शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांचेसाठी नियमावली (जबाबदारी)
शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांनी आपला/आपल्या सभासदांचाच शेतमाल शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये विक्रीसाठी आणणे बंधनकारक राहील.
कृषि उत्पन्न बाजार समिती अथवा इतर ठिकाणांहून खरेदी केलेला शेतमाल शेतकरी आठवडे बाजारात विक्री करता येणार नाही. तसे आढळून आल्यास संबंधिताची परवानगी रद्द करण्यात येईल.
शेतकरी आठवडे बाजारात फक्त ग्राहकांनाच मालाची विक्री करणे शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांना बंधनकारक राहील. शेतकरी आठवडे बाजारात शेतमालाची घाऊक विक्री करता येणार नाही.
शेतमालासोबत येणारा काडी/कचरा/घाण/शिल्लक माल शेतकरी बाजारातून परत नेण्याची जबाबदारी शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांची राहील. शेतमाल विक्रीनंतर कचरा शेतकरी बाजारात टाकून गेल्याचे आढळल्यास दंड आकारण्याचे अथवा शेतमाल विक्रीसाठी देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्याचे अधिकार आयोजकास राहतील.
शेतकरी आठवडे बाजारात शेतमालाचे वजन करणेसाठी इलेक्टॉनिक वजन काट्याचा वापर करणे विक्रेत्यांवर बंधनकारक राहील.
शेतकरी आठवडे बाजारात किरकोळ विक्रेत्यांपेक्षा कमी दराने शेतमालाची विक्री होणे आवश्यक आहे. शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था वाजवी दराने शेतमालाची विक्री करीत नसल्याचे आढळून आल्यास त्यांची विक्रीसाठीची परवानगी रद्द करण्यात येईल.
शेतकरी आठवडे बाजारात उत्कृष्ठ दर्जाचा माल विक्री होणे आवश्यक आहे. कच्चा, अती पक्व, किडलेला, रोगग्रस्त, फुटलेला (ग्राहक खरेदी करू शकणार नाही असा माल) असा शेतीमाल विक्रेत्यांनी विक्रीसाठी आणू नये. असा शेतमाल विक्रीसाठी आणलेला आढळल्यास सदर मालाची विक्री थांबविण्यात येईल. तसेच संबंधित विक्रेत्याची शेतकरी आठवडे बाजाराची परवानगी रद्द करण्यात येईल.
शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांनी शेतमाल विक्रीचे व्यवहार रोखीने करणे बंधनकारक राहील. उधारीने व्यवहार केल्यास आणि नंतर रक्कमेची वसूली न झाल्यास त्यास आयोजक अथवा कृषि पणन मंडळ जबाबदार राहणार नाही.
विक्री अभावी शिल्लक राहिलेल्या शेतमालाची जबाबदारी ही संबंधित शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांची राहील. आयोजक अथवा कृषि पणन मंडळ शिल्लक मालास जबाबदार नसतील.
परदेशातून आयात केलेल्या शेतमालाच्या विक्रीसाठी (फळे/भाजीपाला) स्वतंत्र परवानगी घेणे शेतकरी आठवडी बाजारातील विक्रेत्यांवर बंधनकारक राहील.
शेतकरी आठवडे बाजारासंदर्भात काही अडचणी/सूचना/तक्रारी असल्यास त्याबाबतचा महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचा निर्णय अंतिम राहील.

INDRAPRASTH AGRO TECH

शेती उत्पादक कंपनी (FARMER PRODUCER COMPANY)

शेती उत्पादक कंपनी (FARMER PRODUCER COMPANY)

सन १९५६ च्या कंपनी कायद्यात बदल करुन त्यातील कलम ९-अ मधे शेती उत्पादक कंपनी बाबतीत कायदा, नियमावली देण्यात आलेली आहे. कंपनी कायदा २०१३ मधिल सेक्शन ४६५ (१) मधे सध्या ते आपणास बघावयास मिळेल.या कंपनी मुळे शेतक-यांना काय फायदे होतील ते आपण या सदरात जाणुन घेणार आहोत. ह्या कंपनी कायद्याच्या अंतर्गत शेतकरी काय काय लाभ मिळवु शकतो ते देखिल आपण बघणार आहोत, तसेच त्यांस अनुसरुन इतर काही योजना कशा लाभकारक ठरतील ते देखिल बघणार आहोत.

शेती उत्पादक कंपनी कायद्या अंतर्गत शेतकरी काय काय करु शकतात –
उत्पादन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्युरमेंट, ग्रेडिंग, पुलिंग (एका ठिकाणी जमा करणे), हातळणी, विपणन (मार्केटिंग), विक्रि, निर्यात – कंपनी सभासद सदस्य यांचे व्दारा , वस्तु किंवा सेवा आयात करुन निर्माण झालेल्या उत्पादनाचे.

म्हणजेच कंपनी सभासद सदस्य यांनी उत्पादन केलेल्या किंवा कंपनीने त्यासाठी आयात केलेल्या अशा उत्पादनाचे उत्पादन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्युरमेंट, ग्रेडिंग, पुलिंग, हातळणी, विपणन, विक्री आणि निर्यात करु शकतात. तसेच कंपनी ह्या सर्व क्रिया स्वतः किंवा बाहेरिल एखाद्या संस्थे कडुन करुन घेवु शकतात.

याठिकाणी आपण हरभरा आणि सोयाबीन या पिकांचे उदाहरण घेणार आहोत.
उत्पादन - समजा एखाद्या कंपनीच्या १० सभासदांनी १०० एकर हरभरा आणि सोयाबीन ची लागवड केली आहे.
हार्वेस्टिंग – कंपनी स्व-खर्चाने किंवा शेतकरी स्व-खर्चाने कंपनी व्दारा दिलेल्या हार्वेस्टर ने मालाची काढणी करेल.
प्रोक्युरमेंट - कंपनी ह्या सभासदांकडुन एका ठरावीक दराने हरभरा आणि सोयाबीन खरेदी करेल
पुलिंग, ग्रेडिंग – कंपनी सर्व माल एका ठिकाणी जमा करुन त्या मालाची ग्रेडिंग करेल. तसेच कंपनी या मालावर प्रोसेसिंग देखिल करु शकेल. समजा, हरभरा पासुन ग्रेडिंग केलेला हरभरा, डाळ, आणि बेसन निर्माण केले, तर सोयाबीन पासुन ग्रेडिंग केलेला सोयाबीन, तेल तसेच इतर पदार्थ तयार करेल.
विपणन, विक्रि – कंपनी या मालाची विक्री करेल.
या विक्रीतुन येणारा नफा पुन्हा शेतकरी वाटुन घेतील.
याठिकाणी जर कंपनीचा कारभार हा दुरदृष्टी आणि सक्षम हातात असेल तर ती कंपनी परिसरातुन भरपुर प्रमाणावर खरेदी करु शकेल.
शेतक-यांचा माल हा चांगल्या दराने, दलाली, हमाली, वराई, आडत, कमिशन, ट्रान्सपोर्ट यांच्या शिवाय खरेदि केला जाईल, यात ते हवा तो दर त्यांना मिळु शकतो (अर्थात बाजारात प्रोसेंसिंग केलेल्या मालाचा दर कसा ठेवतात यावर खरेदि दर अवलंबुन असतील)
मालावर प्रक्रिया होवुन जो काही नफा राहील त्यात देखिल वाटा राहील.
जर कंपनी ला वाटते, कि, शेतक-यांना ३-४ महिने शेती वापरण्याचे भाडे म्हणुन २-३ हजार रुपये देखिल द्यायचे (अर्थात हे कंपनी व्यवस्थापन ठरवणार आहे आणि कंपनी कडे किती खेळते भांडवल राहते त्यावरुन ते ठरेल) तर कंपनी ते देवु शकते.
शेतकरी जमिनीचे भाडे (ऐच्छिक), मालाचा चांगला दर, प्रक्रिया केल्यानंतर विक्री होवुन मिळणारा नफा, प्रक्रिया केंद्रात गावातील तरुणांना रोजगार, विक्री साठी रोजगार, तसेच वाहतुकीचा रोजगार हे सर्व फायदे मिळवु शकतात.
प्रक्रिया उद्योगाची सबसिडी, बँके कडुन कर्ज तसेच इतर फायदे मिळतील. यात पिक लागवडीसाठी कर्जासाठी सहकारी क्षेत्रातुन होणारे कर्ज वाटप यातुन मिळालेले कर्ज जास्त योग्य ठरेल. केवळ कंपनी च्या प्रक्रिया आणि खेळते भांडवल यासाठी बँकांकडुन कर्ज घेणे जास्त योग्य ठरेल.

नाबार्ड शेती उत्पादनांच्या प्रक्रिया उद्योगासाठी कमी व्याज दराने (सहसा १० टक्के असतो) अर्थ सहाय्य करते.
आपल्या परिसरात जर शासनाने फुड पार्क किंवा मेगा फुड पार्क स्थापन केले असेल तर त्याठिकाणी शेती उत्पादक कंपनीची निर्माण व्यवस्था असावी लागते. हे फुड पार्क फळ प्रक्रिया मंत्रालय, केंद्र शासन. मेगा फुड पार्क, फळ प्रक्रिया मंत्रालय, केंद्र शासन. राज्या शासनाने निर्देशित केलेले फळ प्रक्रिया उद्योग पार्क, SEZs ज्यात फळ प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश आहे, आणि केंद्र शासनाव्दारा निर्देशीत इतर फुड पार्क येथे जागा असावी लागते.
या योजनेत नाबार्ड एकुण खर्चाच्या ७५ टक्के कर्ज उपलब्ध करुन देते.

या योजनेत खालिल बाबींचा समावेश होतो
फळे, भाजीपाला,मशरुम, प्लांटेशन पिके, आणि इतर फळ पिके
दुध आणि दुग्ध जन्य पदार्थ
कोंबडी आणि इतर मांस
मासे व इतर समुद्री प्राणी
कडधान्य, तृणधान्य, तेलबीया
औषधी वनस्पती, जंगलापासुन निर्मित वनौऔषधी
कंज्युमर फुड प्रोडक्ट जसे बेकरी, कफ्नेश्कनरी इ.
इतर रेडी टु ईट उत्पादने
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, नॉन अल्कोहोलिक बिव्हेरेजेस, एनर्जी ड्रिंक, पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, सॉफ्ट ड्रिंक इ.
फुट फ्लेवर्स, फुड कलर्स, मसाले, इ.
हेल्थ फुड, हेल्थ ड्रिंक्स इ.
आणि इतर सर्व प्रकल्प जे केंद्र शासन फळ प्रक्रिया म्हणुन मान्यता देते.

कंपनी कशी स्थापन कराल?
कमीत कमी १० किंवा त्यापेक्षा अधिक शेतकरी ज्यांची वास्तविक शेती आहे, किंवा २ आणि त्यापेक्षा जास्त संस्था ज्या वास्तवीक शेती उत्पादन करतात किंवा यांचा १० किंवा त्यापेक्षा जास्तीचा समुह जो या कायद्याच्या कलम ५८१ ब मधे निर्देशित केलेल्या कृतींसाठी एकत्र येवुन कंपनी कायद्या अंतर्गत शेती उत्पादक कंपनी स्थापन करु शकतो.जर कंपनी रजिस्टार यांचे कायद्याच्या पालनाबाबत समाधान झाले तर अर्ज दाखल केल्यानंतर ३० दिवसांत कंपनी स्थापन केल्याची पुर्तता झाल्याचा दाखला मिळतो, म्हणजेच कंपनी स्थापन होते.अशा कंपनीच्या सभासदांचे दायित्व (liability) हि कंपनीच्या मेमोरँडम मधे निर्देशित केल्यानुसार त्यांनी गुतवलेल्या शेअर कॅपिटल इतकी मर्यादित राहते, पेड किंवा अनपेड शेअर कॅपिटल.
अशा प्रकारे स्थापन कंपनीला प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा दर्जा प्राप्त होतो, तसेच हि कंपनी कधीच पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनु शकत नाही, किंवा त्यात रुपांतरीत होवु शकत नाही.

कंपनी कशा पध्दतीने कार्य करेल
कंपनी स्थापन करित असतांना ज्या सभासदांना घेवुन ती स्थापन झालेली आहे त्यातुन किंवा बाहेरुन कंपनी एक सी.ई.ओ. (चिफ एक्सिक्युटेव्ह ऑफिसर) ची नेमणुक करतात. कंपनीसाठी सभासदांतुन एक चेअरमन ची नेमणुक करता येते. कंपनी कशा प्रकारे कार्य करेल याची रुपरेषा हि कंपनीच्या आर्टिकल्स आणि मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशन मधे नमुद केलेले असावे. याच्या विरोधात जावुन कार्य केल्यास तसे करणा-या पदाधिका-यास किंवा सभासदास शिक्षेची तरतुद कायद्यात तर आहेच पण तशी तरतुद आर्किटक्स आणि मेमोरॅन्डम मधे देखिल करुन ठेवावी. कंपनी च्या नफ्यापैकि काही भाग का कायद्याने कंपनी प्रशासनाने रिझर्व म्हणुन काढुन ठेवणे गरजेचे आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जे काही शिल्लक राहील ते कंपनीच्या मिटिंग मधे आणि नियमावलीत नमुद केल्याप्रमाणे तसेच कंपनी कायद्याच्या आधीन राहुन सभासदात शेअर च्या किंवा डिविडंट च्या रुपात वाटता येते.
कंपनी तिच्या सभासदांना आर्थिक कर्ज देखिल देवु शकते मात्र ते केवळ ६ महिने मुदतीचे असावे लागते.
कंपनी चे अंतर्गत लेखापरिक्षण हे मान्यताप्राप्त चार्टड अकाउंटट कडुन करुन घेणे गरजेचे असते.
जे कार्य करणारे सभासद असतात त्यांना काही विशेषाधिकार देखिल कंपनी प्रशासन प्रदान करु शकते.
कंपनीचे शेअर हे ट्रान्सफरेबल नसतात, सभासदाने सभासद होतांनाच तिन महिन्याच्या आत, सभासदाच्या मृत्युनंतर कोणास त्याचे सभासदत्व ट्रान्सफर होईल हे कळवणे गरजेचे असते.
कंपनी बोर्डाने वर्षातुन एकदा जनरल मिटिंग घेणे बंधनकारक आहे, त्यामिटिंग ची वेळ ठिकण आणि इतर बाबी सभासदांना कळवणे बंधनकारक आहे. बोर्ड मिटिंग साठी कोरम हा एकुण सभासद संख्येच्या एक त्रित्युआंश जो कमीत कमी ३ असावा.
ज्या कंपनीचा सतत तिन वर्ष ५ करोड पेक्षा जास्त टर्नओव्हर होतो त्या कंपनीस पुर्णवेळ कंपनी सेक्रेटरी ठेवणे गरजेचे आहे. असा मनुष्य हा इंस्टिट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया चा सभासद असणे बंधनकारक आहे.
कंपनीत किमान ५ तर जास्तीत जास्त १५ डायरेक्टर असावेत. जे कंपनीच्या मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशन वर सही करतील ते डायरेक्टर असतात.
आपण शेती उत्पादनक कंपनी स्थापने संबंधात माहीती घेतली. हि कंपनी शेतकरी मिळुनच स्थापन करु शकतात. कंपनी स्थापने साठी सक्षम अशा चार्टड अकाउंटट कडे संपर्क साधावा.

हि कंपनी स्थापन केल्यानंतर प्रामुख्याने खालिल फायदे मिळतील.
तृणधान्ये, कडधान्ये व इतर शेती उत्पादने (गहु, ज्वारी, बाजरी, डाळी,शेंगदाणे वै.) शेतकरी ग्रेडिंग करुन पॅकिंग करुन सरळ मार्केट मधे विकु शकतील.
शेतकरी स्वतःच उत्पादनावर प्रक्रिया करु शकतील.
नाबार्ड च्या विशेष योजनेच्या व्यतिरिक्त देखिल अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाच्या ज्या योजना आहेत त्यांचा लाभ मिळु शकतो.
शहरातील आपलेच भाउबंध यांना सरळ शेतक-यांकडुन माल मिळेल. आज मोठ्या मोठ्या कंपन्या टि व्ही वरिल जाहीरातीत देखिल हाच दावा करतात कि, आमचे उत्पादन आम्ही सरळ शेतकरी कडुन घेतो.
यात प्रस्थापित व्यापारी स्पर्धा करु शकतात, पण एक शेतकरी उत्पादक कंपनी म्हणुन या कंपनीस सहानुभुती आणि दर्जाची खात्री असल्याचा नैसर्गिक फायदा मिळेल.
कंपनी स्वतः देखिल माल सरळ गिर्हाईकांस विकु शकते.
आपण जी तक्रार कायम करत आलेलो आहोत कि शेतकरी त्यांच्या मालाचा भाव स्वतः ठरवु शकत नाहीत, ती तक्रार कायम स्वरुपी बंद होईल.
गावातच रोजगार निर्माण होईल. नैसर्गिक आपत्तीपासुन येणारे संकट कमी होईल, कारण जरी सभासद सदस्यांकडे काही पिकले नाही तरी बाहेरुन आणुन त्यावर प्रक्रिया करुन उद्योग आणि रोजगार सुरु राहील.
शेतीतील अनिश्चितता बर-याच अंशी कमी होण्यात मदत होईल.
शेतीला उद्यागाच दर्जा या व्दारे मिळालेलाच आहे, गरज आहे ती केवळ त्याचा फायदा करुन घेण्याची.
सर्वात आधी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे कि, शेतकरी जे पिकवतो ते खाल्या शिवाय जग जगु शकत नाही. त्यामुळे जगाची चावी आपल्या हातात आहे हि जाण असणे गरजेचे आहे, सरळ उत्पादक आता गिर्हाईकाशी बोलणार असल्याने त्यावेळेस हे असे सत्य मनात ठेवुन सर्व मार्केटिंग, जाहीराती वै डिझाईन करता येतिल.
=======================================================

IMP Links for Farmer Producer Company

Policy & Process Guidelines for Farmer Producer Organisations - English Version

http://nhm.nic.in/Archive/FPO-Policy&Process-GuidelinesDAC2013.pdf

Policy & Process Guidelines for Farmer Producer Organisations - Hindi Version

http://sfacindia.com/PDFs/Policy-and-Process-Guidelines-Hindi.pdf

Farmer Producer Organisations Act

http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Producer_Company.pdf

IMP Links for Farmer Producer Company

Policy & Process Guidelines for Farmer Producer Organisations - English Version

http://nhm.nic.in/Archive/FPO-Policy&Process-GuidelinesDAC2013.pdf

Policy & Process Guidelines for Farmer Producer Organisations - Hindi Version

http://sfacindia.com/PDFs/Policy-and-Process-Guidelines-Hindi.pdf

Farmer Producer Organisations Act

http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Producer_Company.pdf

====================================================================

शेतकऱ्यांसाठी प्रोड्यूसर्स कंपनी

सहकाराच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संस्था सुरू झाल्या होत्या, त्यांचे संपूर्ण हित साधण्यात कमी पडल्या. शेतकऱ्यांनी या संस्थांमध्ये भरभरून सहभाग घेतला आणि सहकार तत्त्व अंगीकारले. परंतु, ज्या लोकांच्या हातात या संस्थांचे नेतृत्व आले, त्यांनी मूळ उद्देश विसरून कामकाज केल्यामुळे आज सहकार मोडकळीस आलेले आपल्याला दिसते. अशा परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी प्रा. वाय. के. अलघ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीने भारतीय कंपनी स्थापना कायद्यामध्ये सुधारणा करून प्रोड्यूसर्स कंपनी स्थापना कायदा २००२ निर्माण केला. प्रोड्यूसर्स कंपनी ही सहकार आणि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा संकर आहे. त्यामध्ये सहकार आणि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे चांगले चांगले गुण एकत्र करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून प्रोड्यूसर्स कंपनीचा कायदा बनवण्यात आला आहे. 

शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे प्राथमिक उत्पादन करणारे म्हणजे शेतकरी, दूध उत्पादक, चर्मकार, सुतार आणि इतर दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती, कोणत्याही दोन प्राथमिक उत्पादक कंपन्या किंवा उत्पादक संस्था किंवा दहा किंवा दहापेक्षा जास्त व्यक्ती आणि प्रोड्यूसर्स कंपनी एकत्र येऊन स्वत:ची प्रोड्यूसर्स कंपनी स्थापन करू शकतात. 

प्रोड्यूसर्स कंपनीचा महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे लहान शेतकरी आणि उत्पादकांना एकत्र करून त्यांना उत्पादनपूर्व काळात शेतीसाठी आवश्यक बी-बियाणे, खते औषधे, आर्थिक सहाय्य, पीक व शेतकरी विमा आणि उत्पादन काढणी पश्चात एकत्रित विक्री व्यवस्था, प्रक्रिया आणि बाजाराच्या मागणीनुसार शेतमाल उत्पादन इ. निर्माण करणे हा आहे. या मागील सर्वात महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे मध्यस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची किंवा उत्पादकांची होणारी लूटमार थांबवून उत्पादनासाठी आवश्यक असलेले साहित्य थेट उपलब्ध करणे व उत्पादित मालाच्या विक्रीसाठी उत्पादक ते ग्राहक विक्री साखळ्या उभ्या करणे हा आहे. कंपनीमध्ये सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या उत्पादकांचा एकत्र येण्यामागील हेतू, उत्पादन आणि भौगोलिक परिस्थिती, एकत्र येण्याची गरज, बाजारात येणाऱ्या अडचणींसारख्या असाव्यात. प्रोड्यूसर्स कंपनीच्या स्थापनेसाठी उत्पादकांना पाठिंबा देण्यासाठी व मार्गदर्शन करण्यासाठी पुढाकार घेणारी संस्था असावी. या संस्थेला प्रोड्यूसर्स कंपनी स्थापनेचे उद्दिष्ट, रचना आणि संकल्पनेबाबत स्पष्टता असावी. प्राथमिक उत्पादकांबरोबर गटाबरोबर काम करणारी आणि प्राथमिक उत्पादकांच्या उत्पन्न वाढीसाठी/आर्थिक स्थैर्यासाठी प्रोड्यूसर्स कंपनीची संकल्पना स्पष्ट करण्याची क्षमता असणारी सामाजिक संस्था कुणीही व्यक्ती, व्यक्तींचा गट, प्राथमिक उत्पादक असेलच असे नाही पण, सामाजिक कार्याने प्रेरित असलेल्या आणि प्रोड्यूसर्स कंपनीमध्ये कुठलाही स्वार्थ नसणारा गट प्रोड्यूसर्स कंपनीच्या स्थापनेसाठी कार्य करू शकतो. मुळातच सक्षम असणारे बचत गट, त्यांचे फेडरेशन, सहकारी सोसायट्या स्वत:ला प्रोड्यूसर्स कंपनीमध्ये बदलण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. कुठलीही शासकीय संस्था किंवा विभाग प्रोड्यूसर्स कंपनी उभारण्यास पुढाकार घेऊ शकतो. या कामासाठी शासन सामाजिक संस्थां, स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत किंवा कुठलेही राज्य शासनाचे खाते) किंवा हा उद्देश साध्य करण्यासाठी एकत्र आलेली कुठलीही स्थानिक लोकसंस्था यांची मदत घेऊ शकते.

===============================================================

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची कृषी विस्तार व विकासातील व्यवहार्यता

कृषि क्षेत्रापुढील सध्या सर्वात महत्वाचे आव्हान हे शेतक-यांना संघटित करण्याचे आहे. विंशेषकरून छोट्या शेतक-यांना एकत्रित करून मूल्यंशूखलेशी जोडणे अत्यंत गरजेचे असून त्यामुळे त्यांना मिळणारा मोबदला हा पुरेसा राहील. त्याबरोबरच शेतकरी शेती व्यवसायात टिकून व अबाधित राहील. छोट्या शेतक-यांची शेती खरोखरच उत्पादनक्षम राहून लाखो लोकांना जगण्यासाठी अवलंबून असलेला तो एक प्रमुख स्रोत असल्याची खात्री असल्याने त्यापुढील आव्हाने ही प्रचंड मोठी आहेत. छोट्या शेतक-यांना आता संघटित करणे आवश्यक बाब असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

शेतक-यांना त्यांचे सामूहिक उत्पादन आणि विपणन यामधून फायदा करण्याकरिता सर्वात योग्य मार्ग म्हणजे कंपनी कायद्याच्या (१९५६) विशेष तरतूदी अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन करणे की, ज्यामुळे शेतक-यांना संघटित करून त्यांचा सामुहिक शक्तींचा उपयोग होण्यासाठी त्यांचा क्षमताविकास करणे शक्य झाले आहे. कंपनी कायदा १९५६ मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रयोजनार्थ सन 2002 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या वाय. के. अलघ सर्मितीच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र शासनाने उत्पादक कंपनी कायद्यामध्ये (IXA) या नवीन भागाचा समावेश करून सुधारणा केली आहे. (IReference Section 465 (1) of the Companies Act 2013) उत्पादक कंपनीचा मूळ हेतू हा छोट्या शेतकर्यांना शेतीच्या निविष्ठा  जसे र्बियाणे, खते, भांडवल, वेिमा माहिती व विस्तार सेवांसाठी एकत्रित करणे (Backward Linkes) आणि सामूहिक विपणन प्रक्रिया आणि बाजाराभिमुख कृषि उत्पादनासाठी पुढील बाजार घटकांशी जोडणे (FurwardLinkes). असा आहे. राज्यात आज अखेर सुमारे ६१९ पेक्षा अधिक शेतकरी उत्पादक झालेले संघट्न हे अनेक फायद्यामुळे आता शेतकरी उत्पादक कंपन्या प्रेरणास्थान होऊ लागल्या आहेत.

गावपातळीवरील या नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या सामूहिक कृतींतून शेतक-यांना सक्षम करण्याबरोबरच पीक तंत्रज्ञान विस्तार करणे, नेिविष्ठा पुरवठा व भांडवल उपलब्धता यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था या प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास येत असून उत्पादित मालाला चांगले दर मिळविण्यासाठी बाजारात एकत्रित विक्री करीत आहेत.

उत्पादक कंपनीचे उत्तरदायिंत्व हे त्यांनी विंतरित केलेल्या भागभांडवल किंमतींच्या मर्यादेत तसेच कंपनी सदस्यांचे उत्तरदायित्व हे त्यांनी धारण केलेल्या भागभांडवल किंमतींच्या मर्यादित असते आणि म्हणूनच उत्पादक कंपनीस कृषि व्यवसाय आराखडा करण्याची कल्पना करणे शक्य होते. उत्पादक कंपनींचा व्यवसाय हा छोटा आहे आणि मग त्याचा व्यवसाय विकास आराखडा करणे गरजेचे आहे का? असे प्रश्न विंचारले जातात. याचे उत्तर होय असे आहे. कारण त्यासाठीच शेतकरी सदस्य प्रथमच एकत्र येऊन व्यावसायिकाप्रमाणेच कृती करतील असे अपेक्षित आहे.

उत्पादक कंपनीची व्यवसाय नियोजन प्रक्रिया

व्यवसायाची नियोजन प्रक्रिया ही व्यवसाय कल्पनेतून साकारली जाते यांच्या विश्लेषणातून व्यवसायातील संधी हेरल्या जातात. असे केल्यानंतर पणन संदर्भातील नियोजन करण्यात येते आणि या प्रक्रियेतील अंतिम टप्पा ह्या वित्तीय नियोजनाचा असतों.

● व्यवसाय कल्पनांची निर्मिती

व्यवसाय नियोजनातील पहिली पायरी म्हणजे व्यवसायातील संधी ओळखणे हे होय. शेतकरी उत्पादक कंपनींच्या बाबतीत व्यवसायाचे क्षेत्र हे अगोदरच स्पष्ट झालेले असते. म्हणजेच छोट्या शेतक-यांसाठीचा कृषेि व्यवसाय करणे हे होय. परंतु या कृषि व्यवसायातील विशेष करून कोणत्या संधीशी संबंधित व्यवसाय करावा, ही बाब ओळखणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

● उत्पादन व सेवांचा विकास

प्रथम शेतक-यांच्या अनुभवावर त्यांना भेडसावणाच्या समस्यांना समाधानकारक उपाय ठरू शकेल अशा संकल्पनांचा उपयोग करणे. श्रॉडक्यात, एकत्रित खरेदी करणे आणि त्यांची शेतकरी सदस्यांना विक्री करणे, ही एक कृतिशील व्यवसाय संकल्पना असून ज्यामध्ये कृषेि नेिविष्ठा मध्यस्थांची साखळी कमी होण्याबरोबरच शेतक-यांना दर्जेदार नेिविष्ठा आणि सेंवा मोठ्या प्रमाणावर मिळण्याची खात्री असते. तसेच शेतक-यांना अत्यावश्यक गरजा भागविण्यासाठी असणारे नवीन तंत्रज्ञान किंवा नेिविंठा यांचा व्यवसाय करणे आवश्यक असतें.

अनेक शेतकरी अजूनही स्थानेिकरित्या हाताने चालविणारे किंवा बैलाच्या सहाय्याने वापरण्यात येणा-या अवजारांचा उपयोग करतात आणि प्रत्येक शेतक-याकडे ही अवजारे व महत्वाची ट्रॅक्टरचलित अवजारे आणि यंत्रे भाडेतत्वावर शेतक-यांना उपलब्ध करून देणे, हा सुध्दा एक पर्याय असून त्यामुळे शेती ही कमी खर्चात. हगामातील विशिष्ट कालावधीत परिणामकारकरीत्या करणे शक्य होते.

कृषि विस्तार सेवा 

राज्याच्या कृषि विस्तार सेवेशिवाय शेतकरी उत्पादक कंपन्या कृषेि चिकित्सालयाची सुरुवात करून त्यांच्या माध्यमातून व्यावसायेिक तंत्रज्ञान सेवा शेतक-यांना किफायतशीर दराने पुरवू शकतात. त्याचप्रमाणे पीक विमा सारख्या सेवांचा शेतक-यांना मोठ्या प्रमाणावर लाभ उपलब्ध करून देऊ शकतात.

नवीन व्यवसाय विकास संकल्पना

नवीन व्यवसायाच्या संकल्पना विंकसित करण्यासाठी गट चर्चा हे सर्वसामान्यपणे वापरण्यात येणारे तंत्र आहे. ही प्रक्रिया दोन टप्प्यात पूर्ण करण्यात येते. पहिल्या टप्प्यात अनेक व्यवसाय संकल्पना शोधण्यावर भर देण्यात येतो, ज्यामध्ये व्यवसाय संकल्पनेच्या गुणवत्तेवर अधिक चर्चा करण्यात येत नाही. या ठिकाणी व्यवसाय संकल्पनेचे मूल्यमापन न करता

व्यवसाय संधी ओळखणे

एकदा व्यवसाय संकल्पनांची यादी केल्यानंतर प्रत्यक्ष व्यवसायासाठी अनुकूल परिस्थितीत उपलब्ध संधी व धोके ओळखणे याचा समावेश होतो. यानंतर व्यवसाय संकल्पनेचे मूल्यमापन करून पुढे व्यवसाय निर्मितीची उपयोगिता तपासली जाते. यासाठी निवडलेल्या सर्व व्यवसाय संकल्पनेशी संबंधित व्यवसायातील संधी व धोके यांचे मूल्यमापन करण्यात येते.

जोखीमीची ओळख आणि व्यवस्थापन

व्यवसायातील संधी व धोके यांचे विश्लेषण करण्याबरोबरच धोके कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे हे सुध्दा महत्वाचे आहे. धोक्याचे पूर्णपणे निराकरण करणे हे उद्दिष्ट नसून संभाव्य धोके ओळखणे आणि त्यांचे विश्लेषण करून कार्यात्मक पद्धतीने त्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व्यवस्थापन करणे महत्वाचे आहे.

जे धोके किंवा व्यवसायातील जोखमीचे व्यवस्थापन करणे अवघड असते असा व्यवसाय सुरू न करणे सर्वात जास्त हिताचे असते. एकदा व्यवसाय सुरू केल्यानंतर व्यवसायात जोखीम ही सुरू होतेच. यासाठी व्यवसायातील धोके/जोखीम कमी करण्यासाठी कार्यपद्धती व धोरणे तयार ठेवून ते कमी करणे आवश्यक असते. यासाठी पुढील महत्वाच्या बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे.

उत्पन्न मिळवून देणा-या घटकांचा प्राधान्यक्रम (Prioritize Earning Drivers)

सुरवातीस कंपनीच्या उत्पन्न वाढीतील घटक ओळखून त्याची माहिती ठेवणे महत्वाचे असते, कारण यामुळे कंपनीच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

महत्वाच्या पायाभूत सुविधा ओळखणे

यामध्ये आवश्यक असणा-या पायाभूत सुविधा ज्यामध्ये मनुष्यबळ, यंत्रे व सामुग्री इ. चा समावेश असून ज्यामुळे उत्पादक कंपनीस आपल्या व्यवसायात वाढ़ करता येते.

व्यवसायातील संभाव्य धोके ओळखणे

यामध्ये पुढील टप्प्यात व्यवसायातील संभाव्य धोके ओळखणे याचा समावेश होतो. व्यवसायातील कचे दुवे ओळखणे, ज्यावर व्यवसाय अवलंबून कंपनीचे कर्मचारी जसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्यांच्यावर उत्पादक

विकास आराखडा तयार करणे

आपले धोरणात्मक धेय्य आणि उत्पादनातील बाबींशी संबंधित धोक्यांची माहिती होते. असे केल्यानंतर प्रत्येक जोखीम कमी करण्यासाठी उपलब्ध संधी ओळखता येतात.

जोखमीच्या परिस्थितीचे संनियंत्रण

प्रत्येक जोखीम कमी करण्यासाठी योग्य पर्याय उपलब्ध असू शकतात. मूल्यमापनातील सर्वात महत्वाच्या प्रतिसादावर विचार करण्यासाठी बाहेरच्या परिस्थितीचा अभ्यास करणे आवश्यक असते. काही जोखीम या बदलत्या राजकीय व धोरणात्मक बदलामुळे उत्पादक कंपनीच्या नियंत्रणाबाहेर असू शकतात. परंतु इतर ब-याच जोखीमांचे व्यवस्थापन करता येऊ शकते. विविध जोखीम असलेल्या बाबींचा अंदाज घेऊन उत्पादक कंपनीने प्रत्येक जोखीम कमी करण्यासाठी किती आर्थिक गुंतवणूक करावी , याचे मूल्यमापन करावे.

उत्पादक कंपनीच्या जोखीमांची परिस्थिती सारखी बदलत असते. जशी शासकीय नियंत्रण त्याचबरोबर उत्पादने आणि प्रक्रिया पद्धतीतील बदल इ. संभाव्य धोक्याच्या परिस्थितीची जाणीव झाल्याबरोबर उत्पादन कंपनीने जोखीम आराखडा राबविणे आवश्यक असते. उत्पादक कंपनीचा सविस्तर जोखीम आराखड़ा विकसित करणे ही एक दिर्घप्रक्रिया असते. तथापि, साध्या स्वयंमूल्यमापनातून नियोजनातील मोठी तफावत दूर करण्यास मदत होऊ शकते.

पणन नियोजन

एकदा व्यवसायातील संधी शोधल्यानंतर त्यांचे विपणन विश्लेषण करावेच लागते. याच्या विश्लेषणासाठी आवश्यक असणारी माहिती ही दुय्यम स्रोताकडून जसे कृषि उत्पन्न बाजार समितीने खरेदी केलेल्या कृषिमालाची माहिती, मार्गदर्शक सूचना, संस्थेंनी केलेला विशेष अभ्यास इत्यादिंचा समावेश घेणे आवश्यक असते. बाजारव्यवस्थेतील संधी, बलस्थाने आणि जोखीम इ. माहितीच्या आधारे विक्रीचे धोरण सुनिश्चित करणे आवश्यक असते.

निवडलेला पर्याय अनेक विक्रीची उद्धिटे ज्यामुळे बाजारपेठेत किती लवकर प्रवेश करावयाचा याचा समावेश होतो. यामध्ये एकापेक्षा अधिक धोरणांचा समावेश होऊ शकतो. परंतु आवश्यक धोरणे एकत्रितरीत्या राबवून योग्य विक्रीचे धोरण विकसित करणे आवश्यक असते. शेती ही आपली जीवनपद्धती आहे. शतकानुशतके या शेतीने आपले सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक जीवनमान घडविण्यासाठी हातभार लावला आहे.

आजही राज्याच्या ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने रोजगार निर्मितीचा प्रमुख स्रोत हा शेती व्यवसायच आहे. यामध्ये महत्वाची भूमिका आहे ती कष्टकरी शेतक-याची परंतु हवामानातील बदल, अवेळी मिळणारा कमी मोबदला या दृष्टचक्रात अडकलेल्या शेतक-यांचे शेतीमधील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कृषि संशोधन व विस्ताराच्या संरचनेत प्राधान्य देणे आवश्यक राहील.

==============================================================

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी समभाग निधी योजना 

(Equity Grant Scheme)

केंद्रीय कृषि विभागाने जानेवारी, 2014 पासून छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघामार्फत शेतकरी उत्पादक संस्थांना सहाय्य करण्यासाठी दोन योजना कार्यान्वित केलेल्या आहेत. यामध्ये समभाग निधी योजना (Equity Grant Scheme) आणि पत हमी निधी (Credit Guarantee Fund Scheme) या योजनांचा समावेश आहे.
समभाग निधी योजना:योजनाची वैशिष्टये:शेतकरी उत्पादक कंपनीची व्यवहार्यता वाढवून ती टिकवून ठेवण्याबरोबरच उत्पादक कंपनीची पत योग्यता वाढविणे आणि सभासदांच्या समभाग(शेअर्स) रकमेत वाढ करुन त्यांची कंपनीतील सहभागातून मालकी वाढविणे या प्राथमिक उद्दिष्ट पूर्तीसाठी ही योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.पात्रतेचे निकष:समभाग निधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी ही नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून शेतकरी भागधारकांची संख्या 50 पेक्षा कमी नसावी. सर्व सभासदांकडून भाग भांडवल गोळा केलेले असावे. उत्पादक कंपनीच्या उपविधी (Bylaws) अन्वये या कंपनीमधील वैयक्तिक भरणा केलेले समभाग रु.30 लाखापेक्षा जास्त नसावा. तसेच उत्पादक कंपनीमधील एकू ण समभागाच्या किमान 33 टक्के  समभाग धारक हे अल्प,अत्यल्प व भूमीहीन खंडकरी शेतकरी असावेत. उत्पादक कंपनीच्या संचालक मंडळा व्यतिरिक्त (संस्था सभासदाशिवाय) इतर कोणत्याही वैयक्तिक सभासदाचे समभाग हे उत्पादक कंपनीच्या एकूण समभागाच्या 5 टक्क्यापेक्षा जास्त नसावेत त्याचप्रमाणे उत्पादक कंपनीमधील संस्था सभासदाचे समभाग हे कंपनीच्या एकूण समभागाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे.शेतकरी उत्पादक कंपनीचे निवडून आलेले व्यवस्थापकीय संचालक मंडळ असणे अनिवार्य असून सदर संचालक मंडळावर सर्व शेतक-यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे किमान 5 सदस्य व त्यामध्ये किमान एक महिला प्रतिनिधी असणे आवश्यक असेल.शेतकरी उत्पादक कंपनीने पुढील 18 महिन्याचे शाश्वत महसूलावर आधारीत व्यवसाय आराखडा निश्चित केलेला असावा. उत्पादक कंपनीचे बँकेत खाते  असणे आवश्यक असून उत्पादक कंपनीचे किमान एक वर्षाच्या खर्चाचे लेखापरीक्षण हे सनदी लेखपालाकडून केलेले असावे. शेतकरी उत्पादक कंपनीने या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
योजनेचे फायदे:पात्रताधारक शेतकरी उत्पादक कंपनीस त्यांच्या  एकूण समभागा एवढा निधी या योजनेअंतर्गत मिळण्यास मदत होते. तसेच नोंदणीकृत झालेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या ज्यांचे भागभांडवल अर्ज केलेल्या तारखेस जास्त नाही अशा कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात येते त्यामुळे अशा कंपन्यांची भांडवली पत विस्तारण्यास मदत होते. समभाग निधी हा शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या सभासदाने धारण केलेल्या समभागाइतकाच असतो व त्याची कमाल रक्कम रु.10.00 लाख प्रति शेतकरी उत्पादक कंपनी इतकी असते.
समभाग निधी रोखीने जमा करण्यात येतो. मंजूर केलेल्या समभाग निधीची रक्कम ही थेट शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येते. समभाग निधीची रक्कम प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसाच्या आत शेतकरी उत्पादक कंपनीने त्या रकमेचे अतिरिक्त समभाग हे भारधारकांना वर्ग करणे अनिवार्य असते.
निधी मंजूरी व वितरण :भागधारकांच्या वर्गवारीनुसार प्रत्येकास प्राप्त होणारी समभाग निधीची अधिकतम रक्कम ही वैयक्तिक भाग धारकास रु.1000/- आणि वैयक्तिक भाग धारकाचा गट/समुह(उदा.स्वंयसहाय्यता गट/शेतकरी गट) यांनाएकूण सभासद संख्याप्रमाणे प्रती समभाग(शेअर) रु.1000/- आणि जास्तीत-जास्त रक्कम रु.20,000/- पर्यंत असेल.संस्थात्मक भागधारक (उदा.शेतकरी उत्पादक कंपनी) त्यांचेसाठी रु.1.00 लाख एवढे असेल.
शेतकरी उत्पादक कंपनीस समभाग भांडवलाची रक्कम ही कमाल दोन हप्त्यात काढता येते. पहिला हप्ता अर्ज केल्यापासून 2 वर्षाच्या आत आणि कमाल मर्यादा रु.10.00 लाख प्रती शेतकरी उत्पादक कंपनी आहे. जर शेतकरी उत्पादक कंपनीने पहिल्या हप्त्यात रु.10.00 लाखापेक्षा कमी भाग भांडवल घेतले असेल, पण उत्पादक कंपनीने आपली सभासदांची संख्या वाढवून भांडवल कमाल मर्यादा रु.10 लाख इतके उभे केल्यास दुस-या हप्त्यासाठी केलेला अर्ज हा नवीन अर्जाप्रमाणे गृहित धरला जातो व त्याप्रमाणे सर्व प्रक्रिया पुन्हा करावी लागते.
मंजूरीच्या अटी स्विकारल्यानंतर शेतकरी उत्पादक कंपनी छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघांशी करारबध्द होईल.
मंजूर निधीची रक्कम शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येते.

• मंजूर झालेल्या समभाग निधीची रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर शेतकरी उत्पादक कंपनीने समभाग निधीच्या प्रमाणात प्राप्त झालेले अधिकचे समभाग हे 45 दिवसांतपर्यंत समभागधारकांच्या नावावर जमा करणे आवश्यक असते.

• शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी समभाग निधी अंतर्गत प्राप्त झालेली रक्कम ही भागधारकाच्या नावे जमा केल्याचे प्रमाणपत्र छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघाला कळविणे आवश्यक आहे.

• शेतकरी उत्पादक कंपनीशी झालेल्या कराराअन्वये छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघ,नवी दिल्ली हे भागधारकांच्या खात्यावरील समभाग निधीची माहिती तपासू शकते.

• शेतकरी उत्पादक कंपनीने छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघाबरोबर लेखी करार केल्यानंतरच समभाग निधी योजनेच्या अंतर्गत अर्थसहाय्य वितरण करण्यात येते.

• याबाबत कोणत्याही मर्यादेचे उल्लंघन किंवा करारनाम्यातील अटी व शर्तींचे अनुपालन  न केल्यास छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघ हे  समभाग निधी योजनेची रक्कम परत मागावू शकते व ते कंपनीवर बंधनकारक असते. छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघ (योजनेच्या मर्यादेत) कायदेशीर कारवाई करु शक.ते.

कार्यपध्दती :प्रत्येक भागधारकास एक समभाग प्राप्त व्हावा यासाठी भाग धारकांच्या चालू भाग भांडवलाच्या प्रमाणात समभाग वाटप करण्यात येते.परंतु मंजूर समभाग निधीची रक्कम ही जर सर्व भागधारकास  किमान एक समभाग मिळण्या इतकी अपुरी असल्यास समभाग निधीचे वाटप हे समभाग धारकाच्या चालू जमीन धारणे एवढे करावे लागते. परंतु त्यासाठी कमीतकमी जमीन धारकाच्या वाटपापासून सुरुवात करण्यात यावी. यासाठी पारदर्शक पध्दतीचा अवलंब करावा की ज्यामुळे भाग धारकाची ओळख अगोदर कळणार नाही.
अर्ज प्रक्रिया :पात्रता धारक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांंनी समभाग निधीच्या सहाय्यासाठी विहित नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. आवश्यक कागदपत्रांची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

• सनदी लेखापाल यांनी तपासून प्रमाणित केलेली समभाग धारक व त्यांचे भागभांडवलासह यादी.

• शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या संचालक मंडळाचा समभाग निधी योजनेत सहभाग नोंदविण्या बाबतचा मंजूर ठराव.

• भागधारकांची संमती, यामध्ये भागधारकाचे नांव, लिंग, त्यांचे एकूण भागभांडवलाचे दर्शनी मूल्य,जमीन- धारणा या माहितीसह छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघास देण्यात आलेली संमती,त्यामध्ये कंपनीमध्ये भाग धारकांच्या भाग भांडवला इतक्या रकमेचे अतिरिक्त समभाग निधी हे कंपनीच्या खात्यावर जमा करुन वैयक्तिक भागधारकास मिळणेबाबत माहितीचा समावेश असेल.त्याचप्रमाणे नियमाप्रमाणे कंपनीतून बाहेर पडणे किंवा समभाग हस्तांतरीत करणेबाबतच्या प्रक्रियेची माहिती असावी.

• सनदी लेखापाल यांचेकडून तपासून प्रमाणित केलेले कंपनीच्या नोंदणी झालेल्या वर्षापासून सर्व वर्षाचे खर्चाचे लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक.

• ज्या बँकेच्या शाखेत शेतकरी उत्पादक कंपनीचे बँक खाते उघडण्यात आलेले आहे अशा बँकेच्या व्यवस्थापकाकडून प्रमाणित करण्यात आलेले बँकेच्या खाते पुस्तकातील एकूण मागील महिन्यांच्या नोंदीची छायांकित प्रत सादर करणे आवश्यक असेल.

•  नोंदणीकृत कंपनीचा व्यवसाय आराखडा व पुढील 18 महिन्यांच्या अंदाजपत्रकाची माहिती सादर करणे आवश्यक असेल.

• समभाग निधी योजनेअंतर्गत संचालक मंडळाने स्वाक्षरी व अंमलबजावणीसाठी शेतकरी उत्पादक कंपनीने प्राधिकृत केलेले संचालक यांची सविस्तर माहिती ज्यामध्ये त्यांचे नांव,छायाचित्र,ओळखीचा पुरावा (यासाठी शिधापत्रिका,आधार कार्ड,निवडणूकपत्र,पारपत्र याचा समावेश आहे) सादर करणे आवश्यक राहील.

• अर्जासोबत सादर करण्यात आलेल्या सर्व दस्तऐवजांच्या सर्व पृष्ठांवर किंमान दोन संचालक मंडळाचे सदस्य किंवा कंपनीचे प्रतिनिधी यांनी स्वाक्षरी करणे आवश्यक राहील.

• शेतकरी उत्पादक कंपनीने त्यांची पत विश्वाससार्हता शाश्वतता व उत्पादकता निर्धारीत करण्यासाठी त्यांचे प्रशासकीय बाबी, व्यवसाय आराखडयाची उत्पादन क्षमता,व्यवस्थापकीय क्षमता व वित्तीय शिस्त याचा विचार करुन समभाग निधी योजनेअंतर्गत अर्ज सादर करावा.

• वरील बाबींची सत्यता व विश्वाससार्हता ही योजनेअंतर्गत समभाग निधी अर्थ सहाय्य मिळविण्यासाठी  सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्राच्या आधारे,प्रत्यक्ष भेटीतून व पुरस्कर्त्या संस्थेच्या माध्यमातून पडताळून पाहण्यात येईल.

लवाद :छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघ यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचना व त्या अंतर्गत अटी व शर्ती यांचे उल्लंघन केल्यास तसेच समभाग निधी योजने अंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या रकमेचा गैरवापर झाल्यास किंवा अफरातफर केल्यास छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघ तो सर्वच्या सर्व निधी परत घेण्यास व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यास सक्षम आहे.
छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघ व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचेतील करार हा प्रचलित कायदयानुसार करण्यात येईल. या कराराबाबत काही विवाद किंवा दावे निर्माण झाल्यास किंवा कराराचा भंग झाल्यास किंवा मोडल्यास, कायदेशीर पध्दतीने व दिल्लीस्थित लवादाच्या निर्णयाच्या निकालानुसार सोडविण्यात येईल.तथापि,कोणतीही कायदेशीर कृती करण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांनी सर्वातपरी प्रयत्न व चर्चेतून सर्व समावेशक समझोता शोधणे आवश्यक राहील.

http://www.krishi.maharashtra.gov.in/1152/Sambhag-nidhi

===============================================================

व्हेंचर कॅपिटल सहाय्य योजना

महाराष्ट्र राज्य छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघामार्फत व्हेंचर कॅपिटल सहाय्य योजना राबविण्यात येते.या योजनेअंतर्गत उद्यान विकास,पुष्प विकास,औषधी वनस्पती,सुगंधी द्रव्य उत्पादन,रेशीम उत्पादन,सेंद्रीय शेती,गांडुळ खत,मधुमक्षीका पालन व मत्स पालन या संदर्भातील प्रक्रिया उद्योग/प्रकल्पास सहाय्य केले जाते.व्हेंचर कॅपिटल योजनेअंतर्गत खालीलप्रमाणे अर्थसहाय्य केले जाते. 

अर्थसहाय्य -

कृषि उद्योग प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या १० टक्के. 

अथवा 

प्रकल्पातील उद्योजकाच्या भाग भांडवलाच्या २६ टक्के. 

वरील दोन्हीपैकी जी रक्कम कमी असेल तेव्हढे भागभांडवल मंजुर केले जाईल. 

कमाल मर्यादा रु.७५ लाख. 

प्रकल्प खर्च मर्यादा -

या योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्यासाठी प्रकल्पांची खर्च मर्यादा किमान रु.५० लाख निर्धारीत करण्यात आलेली आहे.उपरोक्त प्रकल्पास राष्ट्रीयकृत बँकेने कर्जमंजुरी दिलेली असावी.

http://mahaagri.gov.in/SFACNew/Schemes.html

==============================================================

छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघाची उदिदष्टये खालीलप्रमाणे आहेत.

छोटया शेतक-यांची (अल्प व अत्यल्प भूधारक) शेती व्यापारक्षम करण्यासाठी सर्व बाबींचा विचार करुन शासनास योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घोण्यासाठी शिफारस करणे.तसेच शासनाचे इतर विभाग व संस्था इ.मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा आढावा घेऊन त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणेबाबत शिफारस करणे.केंद्र व राज्य शासनाने व्यापारक्षम शेतीशी निगडित सोपविलेल्या कोणत्याहि योजना राज्य शासनाच्या यंत्रणेमार्फत राबविणे.

छोटया शेतक-यांच्या शेतीचा व्यापारक्षम दृष्टीने विकास करण्यासाठी आवश्यक असलेली इतर कोणतीही योजना राबविणे उदा. व्हेंचर कॅपिटल ची स्थापना करणे,नवीन तंत्रज्ञान (उदा.कोरडवाहुशेती,कृषि प्रक्रिया,पणन व प्रमाणिकरण)विकसित करणे इ.

बँकेच्या सहकार्याने कृषि उद्योग स्थापन करण्यास मदत करणे.

कृषि उद्योग प्रकल्पांमध्ये खाजगी गुंतवणुक करण्यास प्रोत्साहन देऊन उत्पादकास उत्पादन विक्रीची हमी देणे,त्याद्वारे ग्रामीण उत्पन्न व रोजगार वाढविणे.

कृषि उद्योग प्रकल्पाद्वारे कच्च्या मालाची उत्पादन व त्यावरील प्रक्रिया ही साखळी मजबुत करणे.

शेतकरी,उत्पादनगट,कृषि पदवीधर यांचा या योजनेत सहभाग वाढविण्यसाठी मदत करणे.

प्रकल्प स्थापन करण्याच्या हेतुने कृषि उद्योजकांसाठी प्रशिक्षण व भेटी आयोजित करणे.

==============================================================

शेतकऱ्यांनो फायद्याच्या शेतीसाठी हे करा... 

• मार्केटचा अभ्यास केल्याशिवाय लागवड नको.
• कर्ज घेण्याआधी खर्चाचे आणि नफ्याचे गणित आखा.
• रोज काय खर्च केला हे लिहून ठेवा. (उत्पादन खर्च काढण्यासाठी)
• जमिनीला नाही तर मुळालाच पाणी द्या.
फायदेशीर शेतीच्या यशाचे सूत्र
१) वीज - पाण्याचे नियोजन
• रोपाच्या मुळालाच पाणी द्या; जमिनीला नाही.
• त्यासाठी ठिबक सिंचनासारख्या पद्धतीचा वापर करा.
• सिंचनाच्या सोयीमुळे पाण्यात व वीजेतही बचत होते.
• मजुरीवरच्या खर्चात बचत होते.
२) समूह पद्धतीच्या शेतीचा आग्रह
• शेतीसाठी लागणारी सामग्री एकत्रित खरेदी केल्याने खर्चात बचत.
• मालाची ने-आण करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चातही बचत.
• "मागणी तसा पुरवठा' हे सूत्र काटेकोरपणे सांभाळता येते.
• मार्केट टाय-अप करताना माल पुरवठ्याची हमी देता येते.
३) आधुनिक पद्धतीनेच शेती
• निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतीचे नुकसान नाही.
• उत्पादन किती होणार याबाबतची अनिश्चिातता नाही.
• लागवडीपासून काढणीपर्यंतचे नियंत्रण शेतकऱ्याकडेच.
• निश्चिपत उत्पन्न मिळण्यासाठी एकरामधील किमान 10 गुंठे तरी शेती •
• आधुनिक पद्धतीने करावी.

========================================================================

INDRAPRASTH AGRO TECH