Wednesday, 29 November 2017

मिळकत प्रमाणपत्रही होणार आॅनलाइन, खरेदी-विक्री दरम्यानची फसवणूक टळणार

मिळकत प्रमाणपत्रही होणार आॅनलाइन, खरेदी-विक्री दरम्यानची फसवणूक टळणार


 मालमत्तांच्या खरेदी- विक्रीदरम्यान होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी आता थेट मिळकत प्रमाणपत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) आॅनलाइन करण्यात येणार आहे. सातबारा आणि फेरफार उतारे आॅनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतर मिळकत प्रमाणपत्रांचा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठीची डिजिटायजेशनची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.
राज्यातील संगणकीकृत सातबारा उतारे आॅनलाइन उपलब्ध आहेत. ई-फेरफारचे कामही जलदगतीने सुरू आहे. आगामी काळात याच धर्तीवर भूमी अभिलेख कार्यालयाद्वारे मिळकत प्रमाणपत्रही आॅनलाइन करण्यात येणार आहेत. ही प्रक्रिया सुरक्षित होण्यासाठी बायोमेट्रिक नोंदणीची (रजिस्ट्रेशन) प्रक्रिया सोमवारी पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यानुसार अधिकाºयांच्या ‘डिजिटल स्वाक्षरी’, ‘अधिकृत व्यक्ती’ यांची नोंद घेण्यात येणार असून, अधिकृत व्यक्तीने केलेली प्रत्येक कृती आणि बदलाची नोंद मध्यवर्ती सर्व्हरला होणार आहे. त्यामुळे प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी होणार असून, या प्रकरणांचे ट्रॅकिंग होण्यास मदत होते.
संगणकीकरण झालेल्या सातबारा, फेरफार, मिळकत प्रमाणपत्र आणि नोंदणी कार्यालयातील दस्त अशा जमीन व्यवहारांशी निगडित असलेल्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांची जोडणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बनावट व्यवहार रोखणे सोपे होणार आहे. मिळकत प्रमाणपत्राच्या नोंदी करताना एकाच पद्धतीचा वापर न करता काही ठिकाणी मालकाचे नाव, तर काही ठिकाणी आडनाव प्रथम टाकण्यात आले आहे.

बनावट व्यवहार वाढले

पुणे शहर आणि जिल्ह्यामधील मालमत्ता आणि जागांचे भाव वाढल्याने बनावट व्यवहारांचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या खरेदी व्यवहाराची माहिती खरेदीदाराने भूमी अभिलेख कार्यालयाला कळविणे आवश्यक आहे.
ही माहितीच मिळत नसल्याने मिळकत प्रमाणपत्रावर मूळ मालकाचे नाव कायम राहते. त्यामुळे एकदा विकलेली जमीन पुन्हा पुन्हा विकली जाऊन फसवणूक होते. ही फसवणूक टाळण्यासाठी ही यंत्रणा उपयोगी पडणार आहे.

शेतक-यांसाठी खूशखबर, राज्यात वन शेती उपअभियान; शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान

शेतक-यांसाठी खूशखबर, राज्यात वन शेती उपअभियान; शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान
शेतीतील उत्पादनासह वृक्ष लागवड वाढवण्यासाठी केंद्राने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत राज्यात वन शेती उपअभियान राबवण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वनशेतीला प्रोत्साहन व शेती फायदेशीर करण्यासाठी हे अभियान उपयुक्त ठरेल. तसेच शेतकऱ्यांना खर्चाच्या ५० टक्के अनुदानही मिळणार आहे. या अभियानासाठी २०१७- १८ या आर्थिक वर्षामध्ये सुमारे ८ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

वृक्षतोड व लाकूड वाहतुकीचे नियम शिथिल करणाऱ्या राज्यांत हे उपअभियान राबवण्यात येते. यामुळे वातावरणातील बदल, पावसाच्या लहरीपणामुळे जोखमीचा झालेला शेती व्यवसाय शाश्वत करण्यासह शेतीची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यामध्ये वाढ करणे व सातत्य ठेवणे शक्य होणार आहे. वनशेतीमुळे नैसर्गिक साधनांचे संवर्धन होऊन वातावरणातील बदल काही प्रमाणात सौम्य होऊ शकेल. तसेच कृषीआधारित उपजीविकेसाठी नवीन स्रोतांची निर्मिती आणि उत्पादनात वाढ होण्यासही मदत होऊ शकते.
अभियानाची वैशिष्ट्ये
अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, उत्पन्न आणि उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे, पिके आणि पशुधन यासोबतच वृक्षारोपणास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. वृक्षारोपणासाठी दर्जेदार बियाणे, नवीन रोपे, क्लोन्स, हायब्रीड, सुधारित जाती उपलब्ध करून देण्यात येतील. विविध विभागांतील कृषीविषयक वातावरण आणि शेतजमिनीच्या स्थितीनुसार वनशेतीची पद्धत किंवा मॉडेल्स विकसित करण्यात येणार आहेत. वनशेती क्षेत्रात विस्तार आणि क्षमतावृद्धी करण्यासह वनशेतीबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना करून देण्यात येणार आहे.

INDRAPRASTH AGRO TECH