महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण MAHARASHTRA REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY

"महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण" (MAHARASHTRA REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY)

केंद्र शासनाने स्थावर संपदा (विनियम व विकास) कायदा, 2016 अधिनियमीत केला असून त्यातील सर्व कलामांची अंमलबजावणी दिनांक 01 मे 2017 पासून होत आहे.   या कायद्यास अनुसरुन, महाराष्ट्र शासनाने, स्थावर संपदा क्षेत्रांचे नियमन होण्यासाठी, "महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण" (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) (MahaRERA) ची अधिसूचना क्रमांक 23 दिनांक 08 मार्च 2017 अन्वये स्थापना केली आहे.

स्थावर संपदा (विनियम व विकास) कायदा, 2016 मधील प्रमुख घटक पुढीलप्रमाणे आहेत:

१. स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण व अपिलीय न्यायाधिकरण

या कायद्याअंतर्गत, शासनाने त्यांच्या राज्यातील स्थावर संपदांचे नियमन व उन्नती करण्याच्या उद्देशाने, स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करावयाची आहे. सदर प्राधिकरण हे स्थावर संपदा क्षेत्रातील लाभार्थी, प्रवर्तक व अभिकर्ता इत्यादींच्या हितांचे संरक्षण त्याचप्रमाणे स्थावर संपदा क्षेत्रातील निरोगी, पारदर्शक, कार्यक्षम, स्पर्धात्मक वाढ व उन्नतीसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल.  त्याचप्रमाणे सदर प्राधिकरण हे नोंदणीकृत स्थावर संपदा प्रकल्पांबाबतच्या तक्रारीं जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी निवाडा यंत्रणा उभारेल. सदर निवाडा यंत्रणेच्या ठळक जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे असतील:-

प्रवर्तकांकडून स्थावर संपदा प्रकल्प माहिती जाहीर करण्याबाबत खात्री करणे

स्थावर संपदा प्रकल्पांची नोंदणी

स्थावर संपदा अभिकर्त्यांची नोंदणी

तक्रार निवारण यंत्रणा

स्थावर संपदा क्षेत्रासंदर्भातील विकास व उन्नतीबाबत योग्य त्या शिफारशी करणे

स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने किंवा निर्णय अधिकारी यांनी दिलेला निर्णय, निर्देश किंवा आदेश यांच्याविरुध्द दाद मागण्यासाठी योग्य ते अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापन करावे. प्राधिकरणाने दिलेला निर्णय, निर्देश किंवा आदेश मान्य नसलेली व्यक्ती अपीलीय प्राधिकरणासमोर अपील दाखल करेल आणि अपिलीय न्यायाधिकरण शक्य तेवढ्या तत्परतेने तथापि 60 दिवसांचे आत सदर अपील निकाली काढेल

२. स्थावर संपदा प्रकल्पांची नोंदणी 

सर्व वाणिज्यिक व रहिवास स्थावर संपदा प्रकल्पांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे, खाली उल्लेखिलेले प्रकल्प सोडून

जी जमीन विकासासाठी प्रस्तावित आहे त्याचे क्षेत्रफळ 500 चौरस मिटर पेक्षा अधिक नाही.

विकसीत करावयाच्या प्रस्तावित सदनिकांची संख्या 8 पेक्षा अधिक नाही.  ( टप्प्या-टप्प्याने बांधावयाच्या इमारतीसह असलेला प्रकल्प)

या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु होण्यापूर्वी ज्या प्रवर्तकांना बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे.

या कायद्याअंतर्गत ज्यांचे नुतणीकरण, दुरुस्ती किंवा पुर्नविकास ज्यामध्ये पणन, जाहीरातीव्दारे विक्री किंवा सदनिका, भूखंड किंवा इमारत यांचे नवीन वाटप करावयाचे नाही

स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी केल्याशिवाय कोणताही प्रवर्तक त्यांच्या स्थावर संपदा प्रकल्पाची किंवा त्यातील भागाची जाहिरात, बाजारातील विक्रीची कार्यवाही, लाभार्थ्याच्या नावे नोंद करुन ठेवणे, विक्री किंवा विक्रीची तयारी दाखवित असेल किंवा भूखंड, सदनिका किंवा इमारत खरेदी करण्यासाठी आमंत्रित करु शकणार नाही.  सध्या चालू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये ज्या इमारतींना मंजूर आराखड्यानुसार पूर्णत्वाचे प्रमाणत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही अशा प्रवर्तकांना त्यांच्या स्थावर संपदाची नोंदणी स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे करणे आवश्यक आहे

कायद्याप्रमाणे प्रवर्तकाने प्रकल्पाची नोंदणी न केल्यास, त्याचे विरुध्द दंडात्मक कारवाई केली जाईल, त्या अन्वये प्रकल्पाच्या अंदाजित किंमतीच्या / खर्चाच्या 10 टक्के पर्यतचा दंड आकारला जाऊ शकतो. या उपरही प्रवर्तकाने सतत कायद्याचा भंग केल्यास त्यास तीन वर्षापर्यतचा कारावास किंवा प्रकल्प खर्चाच्या 10 टक्के एवढा अधिकचा दंड किंवा दोन्ही, अशा स्वरुपाची शिक्षा होईल

प्रकल्पाच्या नोंदणीशिवाय, प्रकल्पाची प्रगती तथा सद्य:स्थिती प्रत्येक त्रैमासिक प्राधिकरणास अवगत करावयाची आहे

३. स्थावर संपदा अभिकर्ता नोंदणी 

स्थावर संपदा क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सर्व अभिकर्त्यांना कायद्याअंतर्गत नोंदणी करावयाची आहे. अभिकर्त्यांनी त्यांच्या नोंदणीशिवाय त्यांना प्रकल्पातील सदनिका / गाळे / भूखंड खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करता येणार नाहीत किंवा कोणत्याही व्यक्तीच्या वतीने / व्यक्तींसाठी खरेदी-विक्रीसाठी मध्यस्थी करता येणार नाही. अभिकर्त्याने नोंदणी केली नाही किंवा नोंदणी करण्यास कसूर केली तर प्रतिदिन रुपये दहा हजार दंड आकारण्यात येईल. तसेच हा दंड नोंदणी नसलेल्या दिवसापासून ते नोंदणी करेपर्यतच्या दिवसापर्यत आकारण्यात येईल व त्यात एकत्रित वाढ होऊन अशी रक्कम खरेदी किंवा विक्रीच्या संदर्भातील इमारतीच्या, सदनिकेल्या, भूखंडाच्या (जे लागू असेत ते) किंमतीच्या पाच टक्के असेल.

4. तक्रार दाखल करण्याबाबत 

कोणतीही बाधीत झालेली, व्यक्ती प्राधिकरणाकडे वा प्राधिकरणातील तक्रारीवर निकाल देणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे, या  कायद्यातील नियम व विनियमातील तरतूदींचा भंग अथवा तरतूदीच्या विरुध्द कृती केल्याच्या संदर्भात तक्रार करु शकेल.  मात्र, ज्या प्रवर्तक / प्रकल्पाबाबत तक्रार करावयाची आहे, असा प्रकल्प प्राधिकरणाकडे नोंदणी केलेला असला पाहिजे. तक्रारीचे निरसन / निकाल शिघ्र गतीने करण्याची यंत्रणा प्राधिकरणाने स्थापन करावी.निकाल, निर्देश किंवा आदेशाने व्यथीत झालेली व्यक्ती अपिलीय न्यायाधिकरणासमोर अपील / अर्ज करु शकेल.

प्राधिकरणाचा निर्णय किंवा आदेशामुळे व्यथित झालेली व्यक्ती मा. उच्च न्यायालयात अपील करु शकेल.

अपिलीय प्राधिकरणाचा निर्णय किंवा आदेशामुळे व्यथित झालेली व्यक्ती मा. उच्च न्यायालयात अपील करु शकेल.

5. वित्तीय शिस्त

स्थावर संपदा प्रकरणी वित्तीय शिस्त असण्यावर भर दिला जाईल. त्यातील काही तरतूदी पुढीलप्रमाणे आहेत

प्रवर्तक कोणत्याही व्यक्तीकडून, सदनिका, भूखंड किंवा इमारतीच्या खर्चाच्या 10 टक्के पेक्षा अधिक रक्कम, अग्रिम म्हणून अर्जासह किंवा अर्जाची फी म्हणून, विक्रीच्या लेखी कराराची नोंदणी केल्याखेरीज, स्विकारु शकणार नाही.

लाभार्थीनी स्थावर संपदा प्रकल्पासाठी भरलेली 70 टक्के रक्कम, वेळोवेळी जमा केलेली रक्कम, शेड्यूल बँकेमध्ये स्वतंत्र खाते उघडून, त्यात जमा करावयाची आहे, ज्यामधून बांधकामाचा खर्च व जमिनीसाठीचा खर्च भागविता येईल, प्राप्त झालेली / जमा झालेली रक्कम याच कारणासाठी उपयोगात आणावयाची आहे.

प्रकल्पाच्या प्रगतीनुसार तथा प्रमाणानुसार सदर खात्यामधून रक्कम / पैसे काढता येतील. त्यासाठी प्रगतीचे व खर्चाचे प्रमाणपत्र, प्रकल्पाचे अभियंता, वास्तू विशारद आणि कार्यरत सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित द्यावयाचे आहे.

प्रवर्तकांने खोटी किंवा चुकीची माहिती दिल्यास, व्याजासह संपूर्ण परतावा प्रवर्तक  खरेदीदारास देईल.

आर्थिक वर्षानुसार प्रकल्पाची लेखे तपासणी करुन त्याची प्रत महारेरा कडे सादर करावयाची आहे.

याची पुर्तता न झाल्यास बँक खाते गोठविण्याचे अधिकार महारेरा कडे आहे.

याची पूर्तता न झाल्यास कठीण आर्थिक दंड आकारण्याचे अधिकार महारेरा कडे आहे

६. पारदर्शकता

स्थावर संपदा कायद्यात उच्च पारदर्शकता असून ती पुढीलप्रमाणे आहे:

खालील माहितीसह, नोंदणीकृत प्रकल्पाची सविस्तर माहिती नागरीकांना संकेतस्थळावर उपलब्ध करावयाची आहे, ज्यामध्ये.:

सक्षम प्राधिकाऱ्याने मान्यता दिलेली योजना, नकाशा, योजनेचा तपशिलवार आराखडा, वैशिष्ठ्ये,

प्रस्तावित योजना, संपूर्ण प्रस्तावाची मांडणी / आखणी आणि प्रवर्तकाने प्रस्तावित केलेला संपूर्ण प्रकल्पासाठी वापरला जाणारा चटई क्षेत्र निर्देशांक

बांधावयाच्या प्रस्तावित इमारतींची किंवा विंगची संख्या आणि मान्यता मिळालेल्या इमारतींची किंवा विंगची संख्या.

टप्पानिहाय प्रकल्प पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक ज्यामध्ये पाणी, मलनिस्सारण व वीज इत्यादी सुविधांचादेखील समावेश असेल.

प्रकारनिहाय भूखंड / सदनिका जे विकल्याची नोंद घेण्यात आली आहे त्याची त्रैमासिक माहिती.

त्रैमासिक अहवाल- मागणी नोंदविलेल्या आच्छादित गॅरेजची संख्या / यादी

बांधकाम सुरु करण्याचा / आरंभ करण्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर प्रत्येक तिमाहीत घेतलेल्या मान्यतांची यादी आणि प्रलंबित मान्यतांची  संख्या / यादी

प्रकल्पाची त्रैमासिक सद्य:स्थिती

प्राधिकरणाच्या विनियमात नमूद / विषद केलेली माहिती आणि संबंधित कागदपत्र

महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडे नोंदविलेला नोंदणी क्रमांक व त्यावेळी दिलेली सविस्तर माहिती  / तपशिल प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर त्याचप्रमाणे, प्रकल्पाची जाहीरात, माहिती पुस्तिका व प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या सर्व कागदपत्र या बाबी प्रवर्तक ठळकपणे नमूद करेल

७. नागरीक हा केंद्रबिंदू

नोंदणीकृत प्रकल्पाबाबतची सविस्तर व संपूर्ण माहिती महारेरा च्या संकेतस्थळावर नागरीक पाहू शकतील. त्याव्दारे नागरीक योग्य तो निर्णय घेऊ शकतील.

मंजूर नकाशा, आराखडा, मंजूर सोई-सुविधा, घरात कायमच्या बसविलेल्या वस्तू, उपकरणे इत्यादींमध्ये फेरफार / बदल करावयाचा झाल्यास प्रवर्तकाव्यतिरिक्त इमारतींमधील सदनिका घेणाऱ्या कमीत कमी दोन तृतिअंश लाभार्थ्यांची सहमती घेतल्याशिवाय फेरफार / बदल करता येणार नाही.

सदनिका, भूखंड किंवा इमारतीचे काम व त्याचा ताबा / विक्री करारात नमूद केलेल्या अटींनुसार करण्यास प्रवर्तक अयशस्वी ठरले किंवा असमर्थ ठरले तर होणाऱ्या प्रत्येक महिन्याच्या विलंबासाठी व्याज देण्यास ते पात्र असतील. या विलंबामुळे लाभार्थ्याला नाईलाजास्तव, प्रकल्पातून माघार घ्यावी लागल्यास, लाभार्थ्यांने प्रवर्तकाला अदा केलेली संपूर्ण रक्कम सव्याज परत करावयाची आहे.

इमारतीमधील किंवा विंगमधील 51 टक्के सदनिका विकल्याच्या नोंदी झाल्यापासून तीन महिन्याच्याय आत भोगवटा प्रमाणपत्र जारी झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत प्रवर्तकाने कायदेशीर अस्तित्वाच्या बाबी जसे सहकारी संस्था, भागीदारी संस्था, संघटना, फेडरेशन इत्यादी सक्षमपणे स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरु करेल.

इमारतीमधील किंवा विंगमधील 51 टक्के सदनिकाधारकांनी त्या सदनिकांची पूर्ण रक्कम प्रवर्तकास अदा केलेल्या दिनांकापासून तीन महिन्या आत मिळकतीचे नोंदणीकृत अभिहस्तांतरण प्रवर्तकाने लाभार्थ्यांना करावयाचे आहे.

रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अॅण्ड डेव्हलपमेन्ट) अॅक्ट 2016 हा भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सुधारणांच्या दिशेने एक पाऊल आहे ज्यात संपूर्ण पारदर्शकता, नागरिक हा केंद्रबिंदू, जवाबदारीची जाणीव व आर्थिक शिस्त याचे पालन केले जाईल

=================================================================
कंपनी रजिस्ट्रेशन / नवीन कंपनी सुरु करणे

स्वरूप आकारमान इ. बाबतचा विचार करून शॉप,लघु उद्योग किंवा कंपनी व्यवसाय सुरु करता येतो.१.अत्यल्प भाडे तत्वावर जागा २.उत्पादनासाठी आवश्यक वस्तूंचे सवलतीच्या दरात उपलब्धता३.शासनाच्या वतीने दिले जाणारे अनुदान४. मोठ्या स्वरूपातील कर्ज व त्यावरील सबसिडी ५. एम.आय.डी.सी/ उद्योग समुहासाठी आरक्षित जागा पाणी,विद्युत पुरवठा इ.सेवा सवलतीचा लाभ घेतायेतो.कंपनीच्या बाबत १.प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी २. पब्लिक लिमिटेड कंपनी असे प्रकारपडतात.बहुतांशी कंपन्या ह्या प्रायव्हेट लिमिटेड असतात.प्रत्येक राज्यात कंपनी रजि.साठीकार्याक्षेत्रानुसार कार्यालय आहेत.सदर कार्यालय कंपनीची नोंदणी / रजि.करणे कंपन्या नियमाने कार्यकरतात कि नाही हे पहाणे.त्याचे आर्थिक लेखापरीक्षण,नाव बदल,कंपनी विरुद्ध कार्यवाही या बाबतकार्यक्षम असते.

प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशनसाठी

• प्रा.लि.कंपनी करिता कमीत कमी २ व्यक्ती व्यवस्थापन मंडळात / संचालक बॉडीतअसाव्यात त्यांचे पॅन कार्ड , आयकर भरला असल्यास,संचालक बॉडीचे नाव,पत्ता,पुराव्यासहसादर करावे.
• पसंती क्रमांकानुसार किमान कंपनीचे पाच नाव.
• नोंदणी करिता दिलीली नावे हि इतर कंपनीशी जुळती मिळती नसावी.
• उचित स्टॅम्प वर सामान्य नियमावली व बाह्य नियमावली जी वकील व सी.ए.यांच्याकडूनकायद्याच्या चाकोरीत बसणारी असावी.
• कंपनीचे उत्पादन ठिकाण प्रमाणित करणारे कागदपत्रे व मालकाची ओळख पत्ता प्रमाणितकरणारे दस्तऐवज द्यावेत.
• डीजीटल प्रमाणित स्वाक्षरी, पॅन कार्ड ,कर भरला असल्यास,प्रमाणित नियमावलीइ.बाबींची पूर्तता करून,कंपनी मान्यता दिली जात. यात नजीकचे कर सल्लागार सी.ए.यांचेसहकार्य घेता येईल.
• कंपनी स्थापनेनंतर प्रत्येकवर्षी सी.ए.यांचे कडून ओडीत करून घेणे व त्याचा अहवालसंबंधित कार्यालयाला सादर करणे.
• प्रती वर्षी डिजिटल स्वाक्षरी प्रामाणित करून घेणे.
• आय कर भरल्या संबंधित कामे प्रती वर्षी करावे लागतात.
• प्रती तिमाही आर्थिक व्यवहाराचे विवरण संबंधित कार्यालयात सादर करणे.

=================================================================

शॉप अधिनियम लायसेन्स / व्यवसाय परवाना

नगरपालिका महानगरपालिका क्षेत्रात व्यवसाय करते वेळी व्यवसाय अधिकृत असल्याचे प्रमाणपत्र म्हणजे शॉप अधिनियम लायसेन्स होय.कोणत्याही व्यवसायाची कायदेशीर सुरुवात शॉप अधिनियम लायसेन्सने होते.दुकानाच्या नावाने बँकेत खाते उघडण्यासाठी व व्यायसायिक कर्ज प्रकरणे करण्यासाठी शॉप अधिनियम महत्वाचे दाखला ठरतो. व्यावसायिकाला विविध शासकीय व खाजगी टेंडर / निविदा भरते वेळी व्यवसायच अधिकृत असल्याचे प्रमाणपत्र जरुरी असते.त्याच प्रमाणे विविध कंपनीच्या तालुका स्तरावरील एजन्सीज मिळविण्यासाठी व्यवसाय दाखला व कमर्शिअल गाळे,दुकानाचा विमा इ.सेवांचा लाभ घेण्यासाठी शॉप अधिनियम महत्वाचे ठरते. शॉप अधिनियम धारकांनाच मुल्यवर्धित कर नंबर काढता येतो. ग्रामपंचायत क्षेत्रात शॉप अधिनियमाची आवश्यकता नसते परंतु गावाची लोकसंख्या १० हजारपेक्षा जास्त असल्यास शॉप अधिनियम लागते.

शॉप अधिनियम / व्यवसाय दाखला प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे :-

जेथे व्यवसाय सुरु आहे किंवा करावयाचा आहे.त्या ठिकाणचे / जागेवरील घेतलेले लाईट बिल / टेलीफोन बिल

जागा स्वमालकीची असले तर जागेचा उतारा.

जागा भाडेतत्वावर असल्यास १०० रु. स्टॅम्प वर मालकाचे समंती पत्र लाईट बिल टेलिफोन बिल नसल्यास समंती पत्रात जागेचे ठिकाणपूर्ण नोंदवावे.

दोन फोटो,अर्जदाराचे कुपन झेरॉक्स

पॅन कार्ड झेरॉक्स.

उपरोक्त कागदपत्रांची पूर्तता करून नजीकच्या शॉप अधिनियम लायसेन्स प्राप्तीसाठी मार्गदर्शक कर सल्लागार यांच्या मार्फत किंवा सक्षम आपण कामगार सहायक आयुक्त यांच्याकडे प्रस्ताव योग्य चलन व फी जमा करून सादर करावा.प्रस्ताव बिनचूक असल्यास किमान ९ दिवसात शॉप अधिनियम परवाना प्राप्त होतो.सदर दाखला हा दुकानाच्या दर्शनी भागात दिसेल अशा ठिकाणी लावावा.शॉप अधिनियम परवाना हा दर वर्षी १५ डिसेंबर पूर्वी नूतनीकरण करणे आवश्यक असते.नूतनीकरण करते वेळी ओरिजनल परवाना जवळ असावा.शॉप अधिनियम परवान्यावर सुट्टीचा दिवसाचा उल्लेख केलेला असतो.हा सुट्टीचा दिवस देणे व्यावसायिकावर बंधनकारक असते.आठवड्यातील सुट्टीचा दिवस ठरविण्याचा अधिकार व्यवसायिकाला असतो.

=================================================================

नवीन हॉटेल खाद्यगृह परवाना

हॉटेल व्यवसाय हा चांगला उत्पन्न देणारा व्यवसाय आहे.ग्रामीण व शहरी भागातील तरुणांना स्वयंरोजगार उपलब्धतेच्या दृष्टीने हॉटेल व्यवसायाचा वाट मोठा आहे.हॉटेल किंवा खाद्यगृह सुरु करणे सोपे असते.परंतु त्याची प्रत्यक्ष रीतसर कायद्याने नोंदणी करणेही महत्वाचे व बंधनकारक आहे.त्यासाठी पुढील कागदपत्रांची पूर्तता करून आपला व्यवसाय अधिकृत करता येईल.

विहित नमुन्यातील अर्ज कोर्ट फी स्टॅम्प सह.

शॉप कायद्या प्रमाणे सहा कामगार आयुक्त यांच्या कडील नोंदणी दाखला

अन्न व भेसळ खात्याकडील अनुज्ञप्ती नोंद्मी दाखला.

स्वतची जागा असल्यास मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र.

जागा स्वताची नसल्यास संबंधित जागा मालकाचे समंती पत्र ,पी.आर.कार्ड.व जागा मालकाच्या नावे एन.ए.बेबाकी प्रमाणपत्र,कर भरणा पावती.

पालिका / महानगरपालिका याचे न हरकत प्रमाणपत्र.

पोलीस स्टेशनच्या न हरकत दाखला.

आरोग्य अधिकारीयांचे प्रमाणपत्र.

प्रस्तावित हॉटेल किंवा खाद्यगृह हे शेतजमिन असल्यास वाणिज्य कारणासाठी अकृषिक परवानगीची प्रत.

=================================================================

प्रकल्पग्रस्त व धरणग्रस्त प्रमाणपत्र

शासकीय कामांसाठी खाजगी जमीन/शेती जमिनीचे जेव्हा भूसंपादन होते.तेव्हा ज्या कुटुंबाला प्रकल्पग्रस्त / धरणग्रस्त प्रमाणपत्र प्रदान केले जाते.शासकीय नोकरीमध्ये आरक्षण,कोर्टातील संपादित जमिनीचा मोबदला प्राप्त करण्यासाठी,प्रकल्पग्रस्त व धरणग्रस्त असणारया विविध शासकीय योजना अनुदान इ. साठी हे प्रमाणपत्र महत्वाचे ठरते.

प्रकल्पग्रस्त / धरणग्रस्त प्रमाणपत्रप्राप्तीसाठी लागणारी कागदपत्रे :-

कोर्ट फी स्टॅम्पसह विहित नमुन्यातील अर्ज .

ज्या वर्षी संबंधित जमीन संपादित केली गेली त्या वर्षाचा ७/१२ चा उतारा.

रंगीत पासपोर्ट साईजचा फोटो सह प्रकल्पग्रस्त असल्याचे शपथपत्र .

संबंधित जमीन संपादन झाले असल्याचे त्या कुटुंबाला दिलेले तह्शीलदार यांचे कडील होल्डिंगचे प्रमाणपत्र.

मावेजा मिळाला असल्यास सी.सी. फॉर्मचा उतारा.

मावेजा मिळाला नसल्यास भूसंपादनाची कलम ४ (१),कलम ९(३),(४) किंवा १२ (२)ची नोटिसीची मूळप्रती.

इ – स्टेटमेंटची प्रत.

मूळ प्रकल्पग्रस्तांचे तहसीलदार यांचे कडील कुटुंबांचे प्रमाणपत्र .

घर संपादित केले असल्यास ग्रामपंचायत नमुना आठचा उतारा.

प्रकल्पग्रस्त मयत असल्यास मयताचे प्रमाणपत्र व पत्नीचे शपथपत्र.

प्रकल्पग्रस्त व त्याची पत्नी मयत असल्यास मुलाचे शपथपत्र व इतर वारसांचे समंती पत्र.

मतदार यादीची नक्कल.

तलाठ्यांचे जमीन सम्पादन झाल्याचे प्रमाणपत्र.

शिधापत्रिकेची / रेशनकार्ड / कुपनाची प्रत.

ग्रामपंचायतचे रहिवाशी प्रमाणपत्र.

पोलीस पाटील यांचे रहिवासी प्रमाणपत्र.

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तगत करण्याचे शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र / प्रवेश निर्गम उतारा व पासपोर्ट साईज तीन / चार फोटो.

=================================================================

संस्था रजिस्ट्रेशन / नवीन संस्था सुरु करणे संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६०

सेवाभावी संस्था / मंडळ / शैक्षणिक मंडळ / गरम विकास मंडल अथवा संस्था सुरु करावयाची असल्यास जिल्हा पातळीवर धर्मदायुक्त कार्यालयात संबंधित संस्थेची नोंदणी करून प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक असते.

संस्था नोंदणी करिता सादर करावयाची कागदपत्रे

१.ज्ञापन / विधानपत्र /मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन

२.नियम व नियमावलीची सत्य प्रत

३.संस्था नोंदणी बाबत कार्यकारी मंडलाच्या सर्व सभासदांचे समंती पत्र

४.सर्व सभासदांच्या सहीनिशी अधिकारीपत्र

५.संस्थेच्या पत्त्याबाबत व मालमत्ते बाबतचे अध्यक्ष किंवा सेक्रेटरी यांचे प्रतिज्ञापत्र

रु.१०० व कोर्ट फी स्टॅम्प ५ रु.सह.

६.अनुसूची एक नियम ७,अनुसूची दोन नियम ८,अनुसूची सहा नियम १५.

७.समंतीपत्र व हमीपत्र

८.संस्था स्थापनेची ठराविक प्रत

९.प्रथम कार्यकारिणीची यादी

१०.संस्थेच्या जागेबाबत जागा मालकाचे नाहरकत प्रमाणपत्र.

११.सर्व सभासदांचे ओळखपत्र व पत्त्याचा पुरावा.

महत्वाच्या बाबी :-

जी संस्था सुरु करावयाची आहे तीचे नाव इतर संस्थेच्या नावाप्रमाणे नसावे.

संस्थेच्या जर व्यक्तीचे किंवा घराण्याचे नाव द्यावयाचे असल्यास त्यांच्या कुटुंबाचे अथवा वारसांचे संस्थेला नाव ण देण्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र व नाव देण्यास समंती पत्र घेणे आवश्यक आहे.

संस्थेचे व्यवस्थापकीय मंडळ यांचे वय १८ वर्षे पूर्ण असावे.

व्यवस्थापक / सदस्यांची संख्या विषम असावी उदा.७,९,११.

संस्था स्थापने नंतर संस्थेच्या नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते सुरु करावे.

जास्तीत जास्त व्यवहार चेकने करावा.

दरवर्षी संस्थेचे ऑडित करून घ्यावे.

शासकीय योजना / नविन शाळा / प्रकल्प यात संस्थेला योगदान देण्यासाठी किंवा कामे घेण्यासाठी संस्थेचे किमान ३ ऑडित लागतात.

पतसंस्था रजिस्ट्रेशन / नवीन पतसंस्था सुरु करणे.

सहकारी पतसंस्था,मर्यादित पतसंस्था ,बिगरशेती पतसंस्था,महिलांची पतसंस्था,शहरी,ग्रामीण,विशिष्ठ सेवकांची नवीन पतसंस्था सुरु करावयाची असल्यास सहायक निबंधक यांच्या कार्यालयात प्रस्ताव सादर करून सुरु करता येते.यासाठी पतसंस्थेच्या प्रकारानुसार किमान सभासद संस्था व पतसंस्था सुरु करण्यासाठी लागणारे भाग भांडवल त्या सभासदांकडून गोळा करावे लागतात.

नवीन व शहरी / नागरी व ग्रामीण पतसंस्था सुरु करावयाची असल्यास सभासदांची मर्यादा व किमान भागभांडवल पात्रता:-

प्रकार	कार्यक्षेत्र	किमान सदस्य	भागभांडवल
महानगरपालिका	एक वार्ड / प्रभाग	२५००	२० लाख
नगरपालिका	१ ते २ वार्ड / प्रभाग	२५०००	१० लाख
ग्रामीण	एक गाव	१०००	४ लाख
दुर्बल घटकांसाठी	एक वार्ड / प्रभाग / गाव	१०००	२ लाख

महिला पतसंस्थासाठी

प्रकार	कार्यक्षेत्र	किमान सदस्य	भागभांडवल
महानगरपालिका	एक वार्ड / प्रभाग	५००	५ लाख
नगरपालिका	१ ते २ वार्ड / प्रभाग	४००	२.५० लाख
ग्रामीण	एक गाव	३५०	१ लाख
दुर्बल घटकांसाठी	एक वार्ड / प्रभाग / गाव	२००	१ लाख

अंध व अपंग व्यक्तीच्या पतसंस्थेसाठी

प्रकार	कार्यक्षेत्र	किमान सदस्य	भागभांडवल
महानगरपालिका	एक वार्ड / प्रभाग	४००	५ लाख
नगरपालिका	१ ते २ वार्ड / प्रभाग	३००	२ लाख
ग्रामीण	एक गाव	२००	१ लाख

=================================================================

ऐपतीचा दाखला / सॉंलन्सी सर्टिफिकेट 

ऐपत दाखल्‍याला पत प्रमाणपत्र, हैसियत दाखला इत्‍यादी नावाने संबोधण्‍यात येते. सर्वसाधारणपणे ऐपत दाखला/प्रमाणपत्र मिळकतीच्‍या बाजारमूल्‍याच्‍या आधारावर देण्‍यात येतो.

न्‍यायालयात जामीन देणेसाठी, बँकेतून कर्ज घेतांना अशा विविध कारणांसाठी ऐपत दाखल्‍याची आवश्‍यकता असते.

महसूल विभागात नायब तहसिलदार, तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्‍हाधिकारी यांना विविध रकमेचे ऐपत प्रमाणपत्र देण्‍याचा अधिकार आहे.

अर्जदार सामान्‍यपणे ज्‍या भागात वास्‍तव्‍य करतो किंवा ज्‍या भागात त्‍याची मिळकत आहे, त्‍या भागातील सक्षम अधिकार्‍याकडे ऐपत दाखल्‍यासाठी अर्ज करता येतो.     

दिनांक २२ जुन २००९ च्‍या शासन निर्णयानुसार ऐपत दाखला देण्‍याचे अधिकार, किंमतनिहाय खालील प्रमाणे आहेत. 

१

जिल्‍हाधिकारी

रू. चाळीस लाखपेक्षा जास्‍त

२

उपविभागीय अधिकारी

रू. आठ लाख ते रू. चाळीस लाख पर्यंत

३

तहसिलदार

रू. दोन लाख ते रू. आठ लाख पर्यंत

४

नायब तहसिलदार

रू. दोन लाख पर्यंत

ऐपत दाखला देतांना, मिळकत मूल्‍यांकनाच्‍या किती टक्‍के रकमेचा द्‍यावा याची स्‍पष्‍ट तरतुद नसली तरी, साधारणपणे, ज्‍या मिळकतीच्‍या मूल्‍यांकनाच्‍या आधारे ऐपत दाखला देण्‍यात येत आहे, त्‍या मिळकतीवर काही कर्ज/बोजा असेल तर तो वजा करून, उर्वरित रकमेच्‍या ७५% मूल्‍यापर्यंतचा ऐपत दाखला देण्‍यात येतो.

ऐपत दाखला/प्रमाणपत्र प्राप्‍त करण्‍यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्‍यक असतात.

१. उचित मुल्‍याचा कोर्ट फी स्‍टँप लावलेला विहित नमुन्‍यातील भरलेला अर्ज, दोन प्रतीत.

२. अर्जदाराचे दोन फोटो

३. ज्या मिळकती, स्थावर मालमत्तेवर ऐपतीचा दाखला मागितलेला आहे त्या मिळकतीच्‍या मालकीबाबत, योग्य त्‍या नोंदणीकृत दस्‍तऐवजाची प्रत.

४. सदर स्थावर मिळकत विकत घेतल्याचे दस्तऐवज नोंदणी केल्‍याची पावती आणि मुद्रांक शूल्‍क भरल्याची पावती.

५. सदर स्थावर मिळकतीचा व्‍यवहार नोंदणीकृत करतांना मिळालेली सूची क्र.II

६. मिळकत/सदनिका इमारतीच्‍या गृहनिर्माण संस्थेत असल्‍यास, त्‍यांचा ना हरकत दाखला व शेअर सर्टिफिकेट.

७. विहीत नमुन्‍यातील प्रतिज्ञापत्र/स्‍वयंघोषणापत्र.

८. उचित मुल्‍याच्‍या स्‍टँप पेपरवरील क्षतीबंध पत्र.

९. सदर मिळकतीबाबतचा, दुय्‍यम निबंधकांकडील शासकीय मूल्‍यांकन अहवाल.

१०. संबंधित मिळकतीचा सात-बारा उतारा/ मिळकत पत्रिका

११. अर्जदाराचे, मागील तीन वर्षाचे आयकर विवरणपत्र आणि वेतन प्रमाणपत्र किंवा बँक पासबुक

१२. अर्जदाराचा रहिवास पुरावा

१३. अर्जदाराचा ओळख पुरावा (फोटो असलेला)

१४. सह धारक असतील तर त्‍यांचे ना हरकत पत्र.

१५. सक्षम अधिकार्‍याने मागणी केल्‍यास इतर अन्‍य कागदपत्रे.

दिनांक ३१ मार्च २०१२ च्‍या शासन निर्णयानुसार ऐपत दाखला/प्रमाणपत्र देण्‍याची कालमर्यादा सात दिवस आहे.  

=================================================================

वारस नोंदी कशा कराव्यात 

शेतकरी कुटुंबातील परमुख व्यक्ती जिच्या नावावर शेत जमीन आहे. ती मयत झाली असता त्याचे मालकीच्या जमिनीवर वारसांची नोंद करावी लागते.वारस नोंदीमुळे त्या मालमत्तेत वारसांचा हक्क मिळण्यास मदत होते. मयत खातेदारच्या वारसांची नोंद ज्यात घेतली जाते त्या नोंद वहीस गाव नमुना ६ क असे म्हणतात. वारस नोंदी प्रथम या यामध्येरजिस्टर मध्ये नोंदवून वारसाचीचौकशी केली जाते नंतर कोणाचे नाव वारस म्हणून जमिनीस लावायचे या बाबत वारस ठराव मंजूर केला जातो. व नंतर परत फेरफार नोंदवहीत नोंद केली जाते. वारासाबाबत जर तक्रार असेल तर शेतकर्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची आवश्यक संधी मिळू शकते.

वारसाच्या नोंदीसाठी आवश्यक बाबी

१. एखादा खातेदार मयत झाल्यास ३ महिन्यांच्या आत वारस नोंदणी करिता अर्ज देणे अपेक्षित असते.

२.अर्ज देते वेळी मयत खातेदार किती तारखेस मयत झाला आहे.त्याच्या नावावर कोणकोणत्या गटातील किती क्षेत्र आहे. व मयत खातेदारास एकूण किती जण वारस आहे. याची माहिती असते.

३.अर्जासोबत मयत व्यक्तीच्या मृत्यूचा दाखला,त्याचे नावावरील जमिनीचे ८ अ चे उतारे सर्व वारसांचे पत्ते वारसाचे मयत व्यक्ति बरोबर असलेले नाते व शपतेवरील प्रतिज्ञा पत्र सादर केले पाहिजे.

४.नोंदी घेत असताना व्यक्तीचा जो धर्म आहे त्या कायद्यानुसार होतात.हिंदू व्याकीच्या बाबत हिंदू तर मुस्लिम व्यक्तीच्या बाबत मुस्लिम वारस कायद्याचे नियम पाळले जातात.

वारसाच्या नोंदीची प्रक्रिया/कार्यपद्धती

सर्व प्रथम मयत खातेदाराचा मृत्यू दाखला वारसांनी काढावा.मृत्यू नंतर ३ महिन्याच्या आत सर्व वारसांची नवे नमूद करून वारस नोंदीसाठी अर्ज सादर करावा.

वारस नोंदीसाठी आलेला अर्जाची नोंद रजिस्टर मध्ये घेतली जाते.व नंतर वारसांना बोलावले जाते.गावातील सरपंच,पोलिस पाटील,व प्रतिष्ठीत नागरिकांना विचारणा करून वारसांनी अर्जात दिलेली माहितीची चौकशी करून वारस रजिस्टर मध्ये वारस ठराव मंजूर केल्यानंतर फेरफार रजिस्टर नोंद घेतली जाते.नंतर सर्व वारसांना नोटीस दिली जाते. नंतर किमान १५ दिवसानंतर या फेरफार नोंदीबाबत कायदेशीर रित्या आदेश काढला जातो. त्यानंतर वारसाची नोंद प्रमाणित केली जाते किंवा रद्द केली जाते.

वारस नोंदीतील महत्वाच्या बाबी

१.व्यक्तीने स्वतः कस्त करून मिळविलेल्या जमीन बाबत प्रथम हक्क त्याचे मुले/मुली विधवा बायको आणि आई यांना मिळतो. स्वकस्ताने मिळविलेल्या जमिनीत मयत व्यक्तीच्या वडिलाना कोणताही हक्क मिळत नाही.

२.वडिलांच्या आगोदर मुलगा मयत झाला असेल तर त्याच्या मुला व मुलीना मिळून एक वाटा मिळतो.

३.जर मयत व्यक्तीचे दुसरे किंवा तिसरे लग्न झाले असेल तर त्या व्यक्तीच्या पत्नीला वारस हक्क मिळत नाही.परंतु त्यांना झालेल्या मुला मुलीना मालमत्तेमध्ये हिस्सा मिळतो.

४.वारसांची नावे ७/१२ वर लावण्यासाठी स्थानिक चौकशी करूनच तह्शीलदार किंवा मंडळ अधिकारी निर्णय देतात. असा निर्णय नोंदवहीत रकाना ७ मध्ये लिहिलेला असतो.

वारसाचे प्रमाणपत्र

आपण मयत व्यक्तीच्या नात्यातील आहोत व त्या व्यक्तीच्या मरणानंत त्याच्या संपतीवर अथवा स्थावर मालमत्तेवर आपला हक्क आहे. हे वारस प्रमाण पत्राद्वारे दाखविता येते.

वारस प्रमाणपत्र प्राप्तीसाठी लागणारी कागदपत्रे

. विहित नमुन्यातील कोट फी स्टँप  लावलेला अर्ज व शपथपत्र

. मृत्यू प्रमाणपत्र

. तलाठी अहवाल / मंडळ अहवाल.

. शासकीय नोकरीस असल्याचा पुरावा उदा.सेवा पुस्तिकेच्या पहिल्या पानाचा उतारा.

. मयत व्यक्ती पेन्शन असल्यास कोणत्या महिन्यापर्यंत शेवटचे पेन्शन उचललेल्या पानाची झेंरोकस.

. शिधापत्रिका/ रेशनिंग कार्ड /कुपणाची झेंरोकस प्रत.

. ग्रामपंचायत /नगरपालिका यांचा जन्म मृत्यूचा नोंद वहीतील उतारा.

. सेवा पुस्तिकेत विहित नमुन्यातील वारसाचे नाम लिहिलेला असल्याचा पुरावा.

वारस हक्क प्रमाणपत्र व नॉमिनी

.वारस हक्क व नॉमिनी हे दोन्ही वेगेळे असतात.

.बँक ,विमा रक्कम इ.बाबत नॉमिनी म्हणजे मृत्युनंतर सम्बन्धित खातेदाराची रक्कम ज्या व्यक्तीकडे देण्यात यावी असे नमूद असलेले नाव त्यालाच ती मिळते.

.विमा पॉलिसी धारकाने आत्महत्या केल्यास विमा क्लेम रक्कम हि नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला मिळत नाही.

. वारस हक्क प्रमाणपत्र हे रक्ताचे नाती सम्बन्ध असलेल्या . व्यक्तीच्या व संबंधित व्यक्तीच्या संपत्तीवर वारस नोंद,वहिवाट,इ. बाबींसाठी महत्वाचे असते.

INDRAPRASTH AGRO TECH